नागपूर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या चौकशीवर अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिल्यावर राज्यपाल रमेश बैस यांनी गुरुवारी डॉ. चौधरी यांना त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यासाठी बोलावले होते. यावेळी डॉ. चौधरींनी आपले लेखी उत्तर सादर केले असून दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा मागितली होती. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणावर राज्यपाल काय कारवाई करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष होते. त्यानंतर गुरुवारी कुलगुरूंचे निलंबन करण्यात आले आहे. राज्यपाल व कुलपती रमेश बैस यांनी चौधरी यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले होते. ही चौकशी पूर्ण झाली असून कुलपती यांनी चौधरी यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस काढली. यानंतर चौधरी यांनी चौकशी प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. चौधरी यांच्यावतीने मागील आठवड्यात शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणीसाठी प्रयत्न झाले. मात्र काही कारणांमुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील मुख्य न्यायपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. यानंतर सोमवारी न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरण आले. सुनावणी दरम्यान सरकारी पक्षाने याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. चौधरी यांनी मागच्या वेळी चौकशी नियमानुसार झाली नसल्याचा दावा करत याचिका केली होती. यंदा सर्व नियमांचे पालन करून चौकशी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. चौधरी यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी देखील दिली जात आहे. केवळ कारणे द्या नोटीसच्या आधारावर ही याचिका करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही बाब बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केला. दुसरीकडे, चौधरी यांच्या वकिलांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. याप्रकरणी न्यायालयाने सोमवारी निर्णय राखीव ठेवला. यानंतर या याचिकेवर मंगळवारी न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. हेही वाचा - शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी खूश खबर, लवकरच… हेही वाचा - गडचिरोलीतील मेडीगट्टा धरणामुळे शेतजमिनीचे नुकसान, उच्च न्यायालयात याचिका… न्यायालयाने या प्रकरणी सुभाष चौधरी यांच्या चौकशीवर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे चौधरी यांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार हे निश्चित झाले हाेते. त्यानंतर राज्यपालांनी त्यांना गुरुवारी चौकशीसाठी बोलावले होते. यावेळी डॉ. चौधरींनी आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात सादर केल्याची माहिती आहे. मात्र, यावेळी त्यांनी राज्यपालांना दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा मागितल्याने त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. आता कुलगुरू डॉ. चौधरींवर राज्यपाल काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. त्यानंतर गुरुवारी निलंबन करण्यात आले.
