नागपूर : शहरात झालेल्या दंगलीतील मुख्य आरोपी फहीम खानच्या घरावर नागपूर महापालिकेने बुलडोझरने कारवाई केली. सर्वोच्च न्यायालयाने अशाप्रकारच्या प्रकरणांसाठी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी अशाप्रकारचे कुठलेच परिपत्रक काढले नसल्याची माहिती नागपूर महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्राच्या माध्यमातून दिली.राज्य शासनाकडून अशाप्रकारचे परिपत्रक नसल्याने महापालिकेने कारवाई केली, असे कबूल करत आयुक्तांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली.
शहरात झालेल्या हिंसाचारानंतर महापालिकेने अतिशय जलदगतीने २४ मार्च रोजी मुख्य आरोपी फहीम खानच्या घरावर कारवाईला सुरुवात केली. याप्रकरणात फहीम खानच्या आईने उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत आयुक्तांना स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार, कारवाई करणाऱ्या कार्यकारी अभियंता (स्लम) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीवर कारवाई करण्याबाबत तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहितीच नव्हती. नगररचना विभागालाही याबाबत काहीच माहिती नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करताना सर्व राज्यातील मुख्य सचिवांना परिपत्रक काढून याबाबत जिल्हाधिकारी तसेच महापालिकांना माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अद्याप महाराष्ट्रात अशाप्रकारचे कुठलेही परिपत्रक काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेने स्लम कायदा,१९७१ मधील तरतुदींचा आधार घेत कारवाई केली, असे आयुक्तांनी सांगितले. महापालिकेचा हेतू सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणे नव्हता, अशी माहिती देत आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली.
मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी संबंधित बांधकामावर कारवाईबाबत नियमावलीही तयार करून दिली होती. यात बांधकाम तोडण्यापूर्वी पुरेसा कालावधी देण्यात यावा, जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देण्यात यावी, सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर घर पाडण्याचा निर्णय घेतल्यावर १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा, असे अनेक नियम आहे. नागपूर महापालिकेने या नियमांचे पालन केले नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र सचिवांनी जबाब न नोंदवल्याने न्यायालयाने दोन आठवड्याचा अतिरिक्त कालावधी देत त्यांना अंतिम संधी दिली.
पोलिसांच्या विनंतीमुळे कारवाई
नागपूर हिंसाचाराच्या तीन दिवसानंतर २० मार्च रोजी पोलिसांनी महापालिकेकडे आरोपीच्या संपत्तीबाबत माहिती पुरवण्याची विनंती केली होती. आरोपींच्या घरांचे मंजूर नकाशे उपलब्ध करून देण्याचीही पोलिसांची विनंती होती. यानंतर सर्व झोन अधिकाऱ्यांना मौखिकरित्या ही माहिती पुरवण्याचे आदेश दिले गेले. २१ मार्च पोलीस आयुक्तांनी पत्राद्वारे आरोपींच्या अवैध बांधकामावर कारवाई करण्याची विनंती केली. यानंतर २१ मार्च रोजी महाल झोनच्या सहायक आयुक्तांनी स्लम विभागाच्या अभियंत्यासह घराची पाहणी केली आणि २२ मार्च रोजी अवैध बांधकामाबाबत नोटीस बजावण्यात आली. स्लम कायद्यातील तरतुदीनुसार महालच्या सहायक आयुक्तांनी यानंतर अवैध बांधकाम पाडण्याचा निर्णय घेतला.
सुट्टीच्या दिवशीही काम
महापालिकेने शुक्रवारी, २२ मार्च रोजी दुपारी अतिक्रमणाबाबत नोटीस दिली. यानंतर शनिवारी व रविवारी सुट्टी होती. अतिक्रमणाबाबत सुनावणीची संधी न देता सोमवारी सकाळीच बुलडोझरने घर तोडण्याचे काम सुरूही करून टाकले, असा आरोप महापालिकेवर होता. आयुक्तांनी याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की साधारणत: महापालिकेच्या आपत्कालीन विभागांना वगळता इतर विभागांना शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी राहते, मात्र हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सर्व झोन कार्यालय सुरू ठेवण्याचे आदेश खुद्द आयुक्तांनी दिले होते. यामुळे संबंधित दिवशी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कार्य केले, असे आयुक्त म्हणाले.