नागपूर करारानुसार दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन
पार पाडण्याची औपचारिकता पार पाडली जाते, असा सर्वमान्य सूर विदर्भ अथवा नागपुरात आहे. अधिवेशन घेण्याने फार काही फायदा होत नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी मांडलेली भूमिका-
केवळ सोपस्कार
नागपुरातील विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन केवळ सोपस्कार आहे. नागपूर करारानुसार शासन आणि प्रशासन नागपुरात तीन महिने राहायला हवे. परंतु नागपूरला भेट देऊन अधिवेशन गुंडाळण्याची परंपरा सुरू आहे. विदर्भासाठी आर्थिक तरतूद तसेच नोकरी आणि शिक्षणातील जागा या करारातील प्रमुख तीन बाबी आहेत. त्याऐवजी नागपूर उपराजधानी म्हणून घेणे, विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन घेणे या तुलनेने दुय्यम बाबी पाळल्या जातात आणि त्या आधारावर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते कराराचे पालन होत आल्याचा डांगोरा पिटतात. या असल्या बाबींमुळे विदर्भाला काय लाभ होणार आहे? करारानुसार महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात विदर्भासाठी २३ टक्के आर्थिक तरतूद केली पाहिजे. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय क्षेत्रांत विदर्भातील तरुणांना २३ टक्के नोकरी वाटा हवा आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात २३ टक्के जागा मिळणे आवश्यक आहे. हे जर होत नसेल तर अधिवेशन नागपुरात घ्या की मुंबईत, त्याने काही फरक पडत नाही. – श्रीहरी अणे, माजी महाधिवक्ता
सहलीसाठी अधिवेशन
विद्यमान सरकार विदर्भासाठी काहीही करू शकत नाही. सरकारकडे कर्मचाऱ्यांना द्यायला पैसा नाही. त्यामुळे विविध प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनी विकून दोन लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. एवढी लज्जास्पद बाब या राज्यात कधी घडली नाही. नागपूर करारानुसार सिंचन, कृषी पंप, सार्वजनिक आरोग्य, पिण्याचे पाणी, रस्ते विकास आदींवर खर्च करण्यासाठी पैसा नाही. शासकीय नोकरीतील लाखो पदे कायमची संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोणतेही सरकार असो, नागपूर कराराचे पालन करीत नाही. त्यामुळे विदर्भात हिवाळी अधिवेशन घेऊन काही उपयोग नाही. विदर्भाबाहेरील नेते, अधिकाऱ्यांसाठी हे अधिवेशन म्हणजे आनंददायी सहल असते. यातील बरेचसे नेते तर अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवडय़ात नागपुरात परत येतदेखील नाहीत. तेव्हा विदर्भाच्या सर्वागीण विकासासाठी स्वतंत्र विदर्भ हा एकमेव उपाय आहे. – वामनराव चटप, माजी आमदार
शुद्ध फसवाफसवी
नागपूर कराराचे पालन होत नाही. पहिल्यापासून वैदर्भीयांशी बेइमानी होत आहे. किमान सहा आठवडे अधिवेशन नागपुरात होणे आवश्यक आहे. परंतु ते एक-दोन आठवडय़ांत संपवण्यात येते. तसेच विदर्भाचा प्रश्नही त्यातून मार्गी लागत नाही. ही शुद्ध फसवाफसवी आहे. हे सरकार असो वा कोणतेही सरकार, ते केवळ आपला स्वार्थ बघत असल्याचे दिसून आले आहे. विदर्भात मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील मुले नोकरीला आहेत. विदर्भातील मुलांना राज्यात शासकीय नोकरी मिळत नाही. हा अन्याय आहे. हे सर्व घडले ते पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींमुळे त्यांची मनोवृत्ती बदलल्याशिवाय हे चित्र पालटणे शक्य नाही. परंतु त्याची आता आशाही नाही. – हरिभाऊ केदार, माजी कुलगुरू
अन्यायाला वाचा फोडण्यास मदत
महाराष्ट्रात विदर्भाला समाविष्ट करून घेताना काही आश्वासने देण्यात आली होती. आतापर्यंत त्याचे पालन झाले नाही हे स्पष्ट आहे. विरोधी पक्षात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाला न्याय मिळावा, विदर्भाचा मागसपणा दूर व्हावा म्हणून सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर अनेक भाषणे केली आहेत. आता मागणी करणारे उत्तर देणारे झाले आहेत. त्यांच्याकडून विदर्भावरील अन्याय दूर झाला पाहिजे. नागपूर अधिवेशनात विदर्भातील आमदार विकासाचे मुद्दे कितपत उचलून धरतात. यावर अवलंबून आहे. येथील आमदारांनी नागपूर कराराप्रमाणे विविध क्षेत्रांतील अनुशेष दूर करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिला पाहिजे. ती मागणी उचलून धरावी आणि देवेंद्र फडणवीस त्याला उत्तर देतील. त्यामुळे प्रलंबित प्रश्न काही प्रमाणात का होईना मार्गी लागतील. हिवाळी अधिवेशनामुळे किमान विदर्भावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यास मदत होते. – अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर, तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ विकास मंडळ
विदर्भाला काहीही लाभ नाही
नागपूर करारात हिवाळी अधिवेशनाचा उल्लेख नव्हता. महाराष्ट्रात सामील होताना राजधानीचे शहर राहिलेल्या नागपूरला महत्त्व द्यायचे म्हणून अधिवेशन घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु नागपूर करारानुसार रोजगार आणि विकास निधी दिला जात नाही. एक-दोन दिवस विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीचे वाटप झाले असते. ज्या खात्यातील निधी खर्च झाला नाही त्या निधीचे स्थानांतरण करण्याची प्रकिया या अधिवेशनात पार पाडली जाते. वास्तविक नियमित शासकीय प्रक्रिया आहे. मुद्दाम निधी खर्च केला जात नाही आणि या अधिवेशनात ही औपचारिकता आटोपली जाते. अधिवेशनाचा विदर्भ विकासासाठी लाभ होत नाही. – श्रीनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञ
संकलन – राजेश्वर ठाकरे, नागपूर
पार पाडण्याची औपचारिकता पार पाडली जाते, असा सर्वमान्य सूर विदर्भ अथवा नागपुरात आहे. अधिवेशन घेण्याने फार काही फायदा होत नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी मांडलेली भूमिका-
केवळ सोपस्कार
नागपुरातील विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन केवळ सोपस्कार आहे. नागपूर करारानुसार शासन आणि प्रशासन नागपुरात तीन महिने राहायला हवे. परंतु नागपूरला भेट देऊन अधिवेशन गुंडाळण्याची परंपरा सुरू आहे. विदर्भासाठी आर्थिक तरतूद तसेच नोकरी आणि शिक्षणातील जागा या करारातील प्रमुख तीन बाबी आहेत. त्याऐवजी नागपूर उपराजधानी म्हणून घेणे, विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन घेणे या तुलनेने दुय्यम बाबी पाळल्या जातात आणि त्या आधारावर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते कराराचे पालन होत आल्याचा डांगोरा पिटतात. या असल्या बाबींमुळे विदर्भाला काय लाभ होणार आहे? करारानुसार महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात विदर्भासाठी २३ टक्के आर्थिक तरतूद केली पाहिजे. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय क्षेत्रांत विदर्भातील तरुणांना २३ टक्के नोकरी वाटा हवा आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात २३ टक्के जागा मिळणे आवश्यक आहे. हे जर होत नसेल तर अधिवेशन नागपुरात घ्या की मुंबईत, त्याने काही फरक पडत नाही. – श्रीहरी अणे, माजी महाधिवक्ता
सहलीसाठी अधिवेशन
विद्यमान सरकार विदर्भासाठी काहीही करू शकत नाही. सरकारकडे कर्मचाऱ्यांना द्यायला पैसा नाही. त्यामुळे विविध प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनी विकून दोन लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. एवढी लज्जास्पद बाब या राज्यात कधी घडली नाही. नागपूर करारानुसार सिंचन, कृषी पंप, सार्वजनिक आरोग्य, पिण्याचे पाणी, रस्ते विकास आदींवर खर्च करण्यासाठी पैसा नाही. शासकीय नोकरीतील लाखो पदे कायमची संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोणतेही सरकार असो, नागपूर कराराचे पालन करीत नाही. त्यामुळे विदर्भात हिवाळी अधिवेशन घेऊन काही उपयोग नाही. विदर्भाबाहेरील नेते, अधिकाऱ्यांसाठी हे अधिवेशन म्हणजे आनंददायी सहल असते. यातील बरेचसे नेते तर अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवडय़ात नागपुरात परत येतदेखील नाहीत. तेव्हा विदर्भाच्या सर्वागीण विकासासाठी स्वतंत्र विदर्भ हा एकमेव उपाय आहे. – वामनराव चटप, माजी आमदार
शुद्ध फसवाफसवी
नागपूर कराराचे पालन होत नाही. पहिल्यापासून वैदर्भीयांशी बेइमानी होत आहे. किमान सहा आठवडे अधिवेशन नागपुरात होणे आवश्यक आहे. परंतु ते एक-दोन आठवडय़ांत संपवण्यात येते. तसेच विदर्भाचा प्रश्नही त्यातून मार्गी लागत नाही. ही शुद्ध फसवाफसवी आहे. हे सरकार असो वा कोणतेही सरकार, ते केवळ आपला स्वार्थ बघत असल्याचे दिसून आले आहे. विदर्भात मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील मुले नोकरीला आहेत. विदर्भातील मुलांना राज्यात शासकीय नोकरी मिळत नाही. हा अन्याय आहे. हे सर्व घडले ते पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींमुळे त्यांची मनोवृत्ती बदलल्याशिवाय हे चित्र पालटणे शक्य नाही. परंतु त्याची आता आशाही नाही. – हरिभाऊ केदार, माजी कुलगुरू
अन्यायाला वाचा फोडण्यास मदत
महाराष्ट्रात विदर्भाला समाविष्ट करून घेताना काही आश्वासने देण्यात आली होती. आतापर्यंत त्याचे पालन झाले नाही हे स्पष्ट आहे. विरोधी पक्षात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाला न्याय मिळावा, विदर्भाचा मागसपणा दूर व्हावा म्हणून सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर अनेक भाषणे केली आहेत. आता मागणी करणारे उत्तर देणारे झाले आहेत. त्यांच्याकडून विदर्भावरील अन्याय दूर झाला पाहिजे. नागपूर अधिवेशनात विदर्भातील आमदार विकासाचे मुद्दे कितपत उचलून धरतात. यावर अवलंबून आहे. येथील आमदारांनी नागपूर कराराप्रमाणे विविध क्षेत्रांतील अनुशेष दूर करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिला पाहिजे. ती मागणी उचलून धरावी आणि देवेंद्र फडणवीस त्याला उत्तर देतील. त्यामुळे प्रलंबित प्रश्न काही प्रमाणात का होईना मार्गी लागतील. हिवाळी अधिवेशनामुळे किमान विदर्भावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यास मदत होते. – अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर, तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ विकास मंडळ
विदर्भाला काहीही लाभ नाही
नागपूर करारात हिवाळी अधिवेशनाचा उल्लेख नव्हता. महाराष्ट्रात सामील होताना राजधानीचे शहर राहिलेल्या नागपूरला महत्त्व द्यायचे म्हणून अधिवेशन घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु नागपूर करारानुसार रोजगार आणि विकास निधी दिला जात नाही. एक-दोन दिवस विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीचे वाटप झाले असते. ज्या खात्यातील निधी खर्च झाला नाही त्या निधीचे स्थानांतरण करण्याची प्रकिया या अधिवेशनात पार पाडली जाते. वास्तविक नियमित शासकीय प्रक्रिया आहे. मुद्दाम निधी खर्च केला जात नाही आणि या अधिवेशनात ही औपचारिकता आटोपली जाते. अधिवेशनाचा विदर्भ विकासासाठी लाभ होत नाही. – श्रीनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञ
संकलन – राजेश्वर ठाकरे, नागपूर
