देवेश गोंडाणे,लोकसत्ता
नागपूर : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्ता वाढीच्या गप्पा मारल्या जात असताना नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये अवघ्या पाच हजार रुपये मासिक मानधनावर शिक्षक नेमण्यात येत आहेत. शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे कठीण जात नसल्याने या जिल्हा परिषदेने कंत्राटी शिक्षक स्वयंसेवकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, रोजंदारीवरील मजुराच्या मासिक कमाईपेक्षाही कमी मानधनावर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणारे शिक्षक मिळणार कुठून, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्यात अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरती रखडली आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांची संख्या मोठी आहे. शासनाकडून शिक्षक भरतीचे अनेकदा आश्वासनही दिले जाते. मात्र, एकही शिक्षक नसल्याचे चित्र राज्यातील अनेक शाळांमध्ये आहे. नागपूर जिल्ह्यात प्राथमिक आणि माध्यमिकमध्ये ३५०० शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. ७५ शाळांमध्ये एकही शिक्षक नाही. त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेने अशा शाळांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या शिक्षकांना केवळ पाच हजार रुपये मानधन देण्याचे ठरवले आहे. हा शिक्षक स्वयंसेवक त्याच गावातील रहिवासी असावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयाचा सर्वच स्तरातून विरोध होत आहे.
१६ हजार मानधनाचे काय?
राज्य शासनाने कंत्राटी शिक्षकांना मासिक सोळा हजार रुपयांचे मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीही शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करताना त्यांना हे मानधन दिले जात होते. मात्र, नागपूर जिल्हा परिषदेने त्यांच्या ‘सेस फंडा’तून ३५ लाख रुपयांची तरतूद करून केवळ पाच हजार रुपयांचे मानधन देण्याचा निर्णय कुठल्या निकषांच्या आधारे घेतला असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शिक्षकांची मोठय़ा प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून जिल्हा परिषदेने हा निर्णय घेतला आहे. जवळपास ६९ जागांवर कंत्राटी शिक्षक स्वयंसेवकांची निवड होणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थी घडवण्याचा प्रयत्न आहे.
– रोहिणी कुंभार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर.
