लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर: ऐतिहासिक शहरांमध्ये गणना होत असलेल्या नागपूर शहरात अनेक प्राचीन व पुरातन वास्तू आहेत. आजही त्या जुन्याच नावाने ओळखल्या जातात. नागपूरचे इतवारी रेल्वे स्थानक त्यापैकीच एक. त्याचा नामविस्तार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. आता हे रेल्वे स्थानक नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी रेल्वे स्थानक या नवीन नावाने ओळखले जाईल. नामविस्ताराची अधिसूचना २३ जून रोजी काढण्यात आली.
नागपूरमध्ये तीन रेल्वे स्थानके आहेत. एक मुख्य रेल्वे स्थानक,दसरे अजनी आणि तिसरे इतवारी. दिल्लीकडून येणाऱ्या गाड्या मुख्य रेल्वे स्थानकावर फलाट उपलब्ध नसल्याने थांबत असत. आता येथे काही गाड्यांना अधिकृत थांबा देण्यात आला तर काही पॅसेंजर गाड्या येथून अलिकडच्या काळात सोडण्यात येऊ लागल्या. ब्रिटिशांच्या काळात या भागात साप्ताहिक बाजार भरत होता. या भागाचे नाव इतवारी असलेल्याने तेच नाव स्थानकाला देण्यात आले. मात्र या भागांतील लोकांनी सुभाषचंद्र बोस यांचे नाव स्थानकाला देण्याची मागणी केली. महापालिकेने तसा ठराव २०२२ मध्ये केला.राज्यसरकारने त्याला मान्यता दिली व केंद्राकडे पाठवला. केंद्र सरकारने त्याला मंजुरी दिली.या भागाचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी यासाठी पाठपुरावा केला.
नागपूर: ऐतिहासिक शहरांमध्ये गणना होत असलेल्या नागपूर शहरात अनेक प्राचीन व पुरातन वास्तू आहेत. आजही त्या जुन्याच नावाने ओळखल्या जातात. नागपूरचे इतवारी रेल्वे स्थानक त्यापैकीच एक. त्याचा नामविस्तार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. आता हे रेल्वे स्थानक नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी रेल्वे स्थानक या नवीन नावाने ओळखले जाईल. नामविस्ताराची अधिसूचना २३ जून रोजी काढण्यात आली.
नागपूरमध्ये तीन रेल्वे स्थानके आहेत. एक मुख्य रेल्वे स्थानक,दसरे अजनी आणि तिसरे इतवारी. दिल्लीकडून येणाऱ्या गाड्या मुख्य रेल्वे स्थानकावर फलाट उपलब्ध नसल्याने थांबत असत. आता येथे काही गाड्यांना अधिकृत थांबा देण्यात आला तर काही पॅसेंजर गाड्या येथून अलिकडच्या काळात सोडण्यात येऊ लागल्या. ब्रिटिशांच्या काळात या भागात साप्ताहिक बाजार भरत होता. या भागाचे नाव इतवारी असलेल्याने तेच नाव स्थानकाला देण्यात आले. मात्र या भागांतील लोकांनी सुभाषचंद्र बोस यांचे नाव स्थानकाला देण्याची मागणी केली. महापालिकेने तसा ठराव २०२२ मध्ये केला.राज्यसरकारने त्याला मान्यता दिली व केंद्राकडे पाठवला. केंद्र सरकारने त्याला मंजुरी दिली.या भागाचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी यासाठी पाठपुरावा केला.
