नागपूर : नागपूर लोकसभा मतदारसंघात लोकसभेसाठी मतदान पहिल्या टप्प्यातच पार पडले. मतदान अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने त्यासाठी राजकीय पक्षांनी मतदार यादीला दोष देणे सुरू केले. त्यावरील चर्चा अद्यापही संपली नाही. पूर्व नागपुरातील भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी तर कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून काही वस्त्यांचे सर्वेक्षण करून मतदार यादीतील त्रूटी सप्रमाण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.मतदार यादी भाग क्रं. २३९ मध्ये  तब्बल मृत व्यक्तीची ६२ नावे आहेत. विवाह किंवा  अन्य कारणामुळे वस्ती सोडून इतरत्र राहायला गेलेल्या मतदारांची दहा नावे यादीत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुरूष मतदाराच्यापुढे महिला मतदारांचे छायाचित्र आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या २०० मतदारांची नावे या यादीतून गहाळ  आहेत, असा दावा भाजपने केला असून त्याचे पुरावे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अशाच प्रकारचा पूर्व नागपूरचा सर्व ३५४ बुथवर झाला असल्याचा आरोप केला आहे. बीएलओआणि आशा कर्मचारी यांच्या कामचुकारपणा यासाठी जबाबदार असून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.  पुढच्या काळात होणाऱ्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत घरोघरी जाऊन मतदार यादीतील  त्रूटी दूर करावी, अशी मागणी केली आहे.

हेही वाचा >>>धावत्या रेल्वेत पोलीस हवालदारांनी केला महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचा विनयभंग

नागपूर लोकसभा मतदारसंघात १९ एप्रिलला मतदान झाले सरासरी ५४ टक्के मतदानाची नोंद झाली. मतदानाचे प्रमाण कमी असल्याने ही बाब सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. यादीत नावे नसल्याने अनेक जण केंद्रावर जाऊन परत  आले. अनेकांनी यापूर्वी त्याच केंद्रावर मतदान केले होते. यादीतून नावे वगळण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नाही, असा आरोप मतदारांचा आहे. दरम्यान प्रशासनाने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहे. अंतिम मतदारयादी प्रकाशित करण्यापूर्वी ती नागरिकांना पाहण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सूचना फलकावर लावण्यात आली होती. मात्र मोजक्याच लोकांनी ती पाहिली. ज्यांची नावे यादीतून वगळली गेली त्यांनी नव्याने नाव नोंदवन घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. नागरिकांनी त्रूटी लक्षात आणून दिल्यास तत्काळ यादीत दुरुस्ती केली जाईल, असे आश्वासनही निवडणूक शाखेने दिले आहे. दरम्यान मतदार यादीबाबत लोकांचे आक्षेप वाढल्याने याबाबत चौकशी करम्याचे आदेश निवडणूक शाखेने दिले असून दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. चार जून रोजी मतमोजणी आहे. तोपर्यंत यादीचा वाद सुरूच राहणार आहे. विशेष म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांनी यावेळी मतदार यादीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. बीएलओ,आशा कर्मचारी यांनी घरोघरी भेट न देताच एका जागेवर बसून यादी तयार केली. त्यामुळे अनेकांची नावे वगळली गेली, असा आरोप होत आहे.

पुरूष मतदाराच्यापुढे महिला मतदारांचे छायाचित्र आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या २०० मतदारांची नावे या यादीतून गहाळ  आहेत, असा दावा भाजपने केला असून त्याचे पुरावे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अशाच प्रकारचा पूर्व नागपूरचा सर्व ३५४ बुथवर झाला असल्याचा आरोप केला आहे. बीएलओआणि आशा कर्मचारी यांच्या कामचुकारपणा यासाठी जबाबदार असून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.  पुढच्या काळात होणाऱ्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत घरोघरी जाऊन मतदार यादीतील  त्रूटी दूर करावी, अशी मागणी केली आहे.

हेही वाचा >>>धावत्या रेल्वेत पोलीस हवालदारांनी केला महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचा विनयभंग

नागपूर लोकसभा मतदारसंघात १९ एप्रिलला मतदान झाले सरासरी ५४ टक्के मतदानाची नोंद झाली. मतदानाचे प्रमाण कमी असल्याने ही बाब सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. यादीत नावे नसल्याने अनेक जण केंद्रावर जाऊन परत  आले. अनेकांनी यापूर्वी त्याच केंद्रावर मतदान केले होते. यादीतून नावे वगळण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नाही, असा आरोप मतदारांचा आहे. दरम्यान प्रशासनाने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहे. अंतिम मतदारयादी प्रकाशित करण्यापूर्वी ती नागरिकांना पाहण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सूचना फलकावर लावण्यात आली होती. मात्र मोजक्याच लोकांनी ती पाहिली. ज्यांची नावे यादीतून वगळली गेली त्यांनी नव्याने नाव नोंदवन घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. नागरिकांनी त्रूटी लक्षात आणून दिल्यास तत्काळ यादीत दुरुस्ती केली जाईल, असे आश्वासनही निवडणूक शाखेने दिले आहे. दरम्यान मतदार यादीबाबत लोकांचे आक्षेप वाढल्याने याबाबत चौकशी करम्याचे आदेश निवडणूक शाखेने दिले असून दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. चार जून रोजी मतमोजणी आहे. तोपर्यंत यादीचा वाद सुरूच राहणार आहे. विशेष म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांनी यावेळी मतदार यादीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. बीएलओ,आशा कर्मचारी यांनी घरोघरी भेट न देताच एका जागेवर बसून यादी तयार केली. त्यामुळे अनेकांची नावे वगळली गेली, असा आरोप होत आहे.