लोकजागर : अहीर करतात काय?

या काळात अहीर देशभर चर्चेत आले ते पश्चिम बंगाल व कर्नाटकमध्ये मुस्लिमांमधील काही जमातींना ओबीसीतून आरक्षण दिले जाते हा मुद्दा उचलल्याने. निवडणूक आली की मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी भाजपकडून तो समोर केला जातो. त्यासाठी अहिरांना पुढे करण्यात आले. राजकारण म्हणून एकदाचे हे ठीक. पण ओबीसींच्या प्रश्नांचे काय? ते सोडवण्यासाठी अहिरांनी नेमके काय केले? भाजप केवळ घोषणाबाजी करते, प्रत्यक्षात काम करत नाही असा आरोप विरोधक सातत्याने करतात. अहिरांच्या रूपाने तो खरा ठरला असे आता समजायचे काय? केंद्राने अहिरांचे पुनर्वसन केले पण या आयोगावर पूर्णवेळ सदस्यच नेमले नाहीत. आजवर केवळ दोघांची नेमणूक झाली. भलेही सदस्य नसतील पण अध्यक्ष म्हणून अहिरांना सर्वाधिकार आहेत. त्याचा वापर त्यांनी का केला नाही? ओबीसींच्या क्रिमिलेअरसाठीची उत्पन्न मर्यादा दर तीन वर्षांनी वाढवणे अपेक्षित असते. ते केंद्राचे काम. गेल्या आठ वर्षांपासून ती वाढलेली नाही. मध्यंतरी राज्यात निवडणूक होती तेव्हा सरकारने ती ८ वरून १५ लाख करण्यात यावी असा प्रस्ताव केंद्राला पाठवून दिला. याचा आधार घेत भाजपने जाहिरातबाजी करत ओबीसींची मते मिळवली. आता निवडणूक संपून दोन महिने लोटले तरी त्यावर कुणी बोलत नाही. अहीर सुद्धा केंद्राला जाब विचारताना दिसत नाहीत. तसा अधिकार असून. मग ते कचरत का आहेत? केवळ राजकीय फायद्यासाठी ओबीसींचा वापर करायचा हीच भाजपची रणनीती आहे का? पक्षाचे जाऊ द्या पण घटनात्मक अधिकार असलेला आयोग हा निष्पक्ष समजला जातो. तो यावर गप्प कसा?

मंडल आयोगाच्या कृपेने ओबीसांना २७ टक्के आरक्षण मिळाले. त्यालाही आता कित्येक दशके लोटली. तरीही केंद्रीय पातळीवर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. केंद्रांच्या आस्थापनांमध्ये ओबीसींच्या कित्येक जागा रिक्त आहेत. त्या तातडीने भरा असा आग्रह हा आयोग का करत नाही? हे करण्यापासून अहिरांना कुणी रोखले? अहीर केंद्राच्या अधीनस्त काम करणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या अनेक बैठका घेतात. त्यातल्या जास्तीत जास्त असतात त्या वेकोलिच्या. केवळ एकाच उपक्रमावर एवढे लक्ष देण्याची गरज अहिरांना का भासते? वेकोलितील ओबीसींचे प्रश्न सोडवले म्हणजे झाले आयोगाचे काम असे त्यांना वाटते काय? सतत वेकोलिच्या बैठका घेण्यामागे ओबीसीव्यतिरिक्त अन्य काही कारणे आहेत काय? या उपक्रमांसोबतच केंद्राच्या अनेक खात्यांमध्ये ओबीसींचा अनुशेष आहे. तो दूर करण्यासाठी ते का झटत नाहीत? नॉनक्रिमिलेअरच्या मुद्यावरून केंद्राच्या डीओपीटी मंत्रालयाने देशभरातील ओबीसी उमेदवारांना चक्क वेठीस धरले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले हे तरुण नोकरीसाठी दारोदार भटकताहेत. नॉनक्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र असूनही त्यांना ओबीसीचे आरक्षण नाकारले जात आहे. केवळ त्यांचे आईवडील सरकारी अनुदान असलेल्या आस्थापनांमध्ये काम करतात म्हणून. हे तरुण अनेकदा अहिरांना भेटले पण ते डीओपीटीला साधा जाब विचारायला सुद्धा तयार नाहीत. पत्र व सुनावणी तर दूरच.

या मंत्रालयाची अहिरांनी एवढी धास्ती घेण्याचे कारण काय? हे खाते थेट मोदींच्या अखत्यारित आहे म्हणून ते घाबरतात असे आता समजायचे काय? ओबीसींवर होणाऱ्या कोणत्याही अन्यायाची दखल घेण्याचा पूर्ण अधिकार आयोगाला आहे. ते सुनावणी घेऊ शकतात. खात्याच्या सचिवाला समन्स बजावून हजर राहायला सांगू शकतात. मग या प्रकरणात ते हा अधिकार का वापरत नाहीत? त्यांना नेमकी कुणाची भीती वाटते? अडचणीत आलेल्या या विद्यार्थ्यांचे पालक व सरकारी सेवेत असलेले इतर कर्मचारी समकक्ष आहेत. त्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणूनच गृहीत धरण्यात यावे अशी स्पष्ट भूमिका सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नानंतर राज्याने एक परिपत्रक काढून घेतली व तसे डीओपीटीला कळवले. याचा आधार घेत अहीर या खात्याला धारेवर का धरत नाहीत? हे तरुण त्यांना जेव्हाकेव्हा भेटतात तेव्हा माझ्या हातात काही नाही अशी उत्तरे देतात. हा प्रश्न जर आयोगाच्या कार्यकक्षेत नसेल तर मग नेमका आहे कुणाच्या? कोणत्या जातींना ओबीसीत ठेवायचे व कुणाला वगळायचे हे काम आयोगाचे. ते अहीर पार पाडत असतीलही पण जे या प्रवर्गात आहेत त्यांचे प्रश्न आयोगाने नाही तर आणखी कुणी सोडवायचे? या प्रवर्गात एखाद्या जातीला समाविष्ट करून घेतल्यावर त्याला लाभ मिळतो की नाही हे बघणे सुद्धा आयोगाचे काम. ते का पार पाडले जात नाही. मग अहिरांच्या या पदावर असण्याला अर्थ काय? ओबीसींचे प्रश्न ऐरणीवर येऊ लागल्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी अनेक निर्णय घेतले. स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन केले. केंद्रात अजूनही असे मंत्रालय नाही. त्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे काम आयोगाचे नाही तर आणखी कुणाचे? ओबीसींची नेमकी गणना व्हायला हवी ही मागणी जुनी. तिचा पाठपुरावा सुद्धा या आयोगाने कधी केलेला नाही. मग असा कुचकामी आयोग काय कामाचा? ओबीसींची चर्चा सुरू झाली की केंद्रातले सरकार आम्ही २७ ओबीसींना मंत्री केले अशी दवंडी हमखास पिटवते. हा राजकीय फायदा झाला. याने आरक्षण व नोकरीतील प्रश्न सुटणार नाही याची जाणीव या आयोगाला व केंद्राला नाही असे समजणे दूधखुळेपणा ठरेल. राजकीय फायद्याव्यतिरिक्त इतर प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी आधी आयोगाची व मग केंद्राची. तीच जर पार पाडली जात नसेल तर अहिरांच्या अध्यक्षपदाला अर्थ काय? केवळ पद उपभोगण्यासाठी केंद्राने हा आयोग निर्माण केला की काय अशी शंका आता यायला लागली आहे.