नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयात मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार नागपुरातील सामाजिक कार्यकर्ते अंकित थुल यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे केली होती. त्यावर आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला (मुंबई) नोटीस बजावली आहे.

 नागपुरातील सामाजिक कार्यकर्ते अंकित थुल यांनी २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे माहिती अधिकारात hy अर्ज केला होता. अर्जातील प्रश्नामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील मंजूर पदांची स्थिती, कोणत्या पदावर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गासाठी आरक्षण लागू आहे, याबाबत माहिती मागण्यात आली गेली. यावर नागपूर खंडपीठाने थुल यांना पदांबाबतचा सर्व गोषवारा उपलब्ध करून दिला व आमच्या कार्यालयाकडे जातीनिहाय आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले.

ठाणे पोलिसांनी नोंदविला माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांचा जबाब; कथित गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देऊन खंडणी वसूली प्रकरण
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
man arrested with 13 kg of charas and weapons by powai police
मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक
What is dispute over historic Durgadi Fort and what did court say while handing over fort to government
ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचा वाद काय आहे? त्यावर मुस्लिमांचा दावा कसा? किल्ला सरकारच्या ताब्यात देताना न्यायालयाने काय म्हटले?
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Religion shouldnt justify reservation
इथे मुद्दा मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचा नसून, आरक्षणाच्या निकषांचा आहे…
Supreme Court
Supreme Court : बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार म्हणणाऱ्या न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल; मागवली माहिती
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

दरम्यान, थुल यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे २८ आक्टोबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार केली. त्यावरून आयोगाने १२ जून २०२४ रोजी या प्रकरणाच्या चौकशीचा निर्णय घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला (मुंबई) नोटीस बजावली आहे. नोटिसीत मुंबई उच्च न्यायालयातील आरक्षणाच्या स्थितीबाबत १५ दिवसांच्या आत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. उत्तर न मिळाल्यास राज्यघटनेतील कलमांचा दाखला देत वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्यासाठी समन्स बजावला जाऊ शकतो, याकडेही लक्ष वेधले आहे. या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता ते कार्यालयात नसल्याचे सांगण्यात आले.

हेही वाचा >>>Hit and Run Case : “ड्रायव्हरकडून घेतली जबरदस्तीने चावी, तर दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी….”, मुंबई पोलिसांच्या तपासातून खुलासा

सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी काय?

केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्वच कार्यालयांसह देशातील बहुतांश न्यायालयामध्येही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गासाठी आरक्षण दिले जाते. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणीही केली जाते. मागासवर्गीयांना एखाद्या संस्था, कार्यालय, न्यायालयात आरक्षण मिळत नसल्यास ते चुकीचे आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयामध्येही सगळ्याच पदांमध्ये मागासवर्गीयांना संविधानाने दिलेले आरक्षण मिळायलाच हवे.

विविध शासकीय कार्यालयांप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयातही आरक्षण लागू व्हायला हवे. त्यासाठी आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा लढत आहोत. शेवटी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे आता आम्हाला न्याय मिळेल, असा विश्वास वाटत आहे. – संजय थुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम, सेंट्रल एक्साईज अँड जीएसटी, एस.सी./ एस. टी. इम्प्लाॅईज वेल्फेअर ऑर्गनायझेशन.

Story img Loader