नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयात मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार नागपुरातील सामाजिक कार्यकर्ते अंकित थुल यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे केली होती. त्यावर आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला (मुंबई) नोटीस बजावली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपुरातील सामाजिक कार्यकर्ते अंकित थुल यांनी २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे माहिती अधिकारात hy अर्ज केला होता. अर्जातील प्रश्नामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील मंजूर पदांची स्थिती, कोणत्या पदावर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गासाठी आरक्षण लागू आहे, याबाबत माहिती मागण्यात आली गेली. यावर नागपूर खंडपीठाने थुल यांना पदांबाबतचा सर्व गोषवारा उपलब्ध करून दिला व आमच्या कार्यालयाकडे जातीनिहाय आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले.
दरम्यान, थुल यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे २८ आक्टोबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार केली. त्यावरून आयोगाने १२ जून २०२४ रोजी या प्रकरणाच्या चौकशीचा निर्णय घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला (मुंबई) नोटीस बजावली आहे. नोटिसीत मुंबई उच्च न्यायालयातील आरक्षणाच्या स्थितीबाबत १५ दिवसांच्या आत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. उत्तर न मिळाल्यास राज्यघटनेतील कलमांचा दाखला देत वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्यासाठी समन्स बजावला जाऊ शकतो, याकडेही लक्ष वेधले आहे. या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता ते कार्यालयात नसल्याचे सांगण्यात आले.
सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी काय?
केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्वच कार्यालयांसह देशातील बहुतांश न्यायालयामध्येही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गासाठी आरक्षण दिले जाते. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणीही केली जाते. मागासवर्गीयांना एखाद्या संस्था, कार्यालय, न्यायालयात आरक्षण मिळत नसल्यास ते चुकीचे आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयामध्येही सगळ्याच पदांमध्ये मागासवर्गीयांना संविधानाने दिलेले आरक्षण मिळायलाच हवे.
विविध शासकीय कार्यालयांप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयातही आरक्षण लागू व्हायला हवे. त्यासाठी आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा लढत आहोत. शेवटी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे आता आम्हाला न्याय मिळेल, असा विश्वास वाटत आहे. – संजय थुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम, सेंट्रल एक्साईज अँड जीएसटी, एस.सी./ एस. टी. इम्प्लाॅईज वेल्फेअर ऑर्गनायझेशन.
नागपुरातील सामाजिक कार्यकर्ते अंकित थुल यांनी २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे माहिती अधिकारात hy अर्ज केला होता. अर्जातील प्रश्नामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील मंजूर पदांची स्थिती, कोणत्या पदावर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गासाठी आरक्षण लागू आहे, याबाबत माहिती मागण्यात आली गेली. यावर नागपूर खंडपीठाने थुल यांना पदांबाबतचा सर्व गोषवारा उपलब्ध करून दिला व आमच्या कार्यालयाकडे जातीनिहाय आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले.
दरम्यान, थुल यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे २८ आक्टोबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार केली. त्यावरून आयोगाने १२ जून २०२४ रोजी या प्रकरणाच्या चौकशीचा निर्णय घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला (मुंबई) नोटीस बजावली आहे. नोटिसीत मुंबई उच्च न्यायालयातील आरक्षणाच्या स्थितीबाबत १५ दिवसांच्या आत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. उत्तर न मिळाल्यास राज्यघटनेतील कलमांचा दाखला देत वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्यासाठी समन्स बजावला जाऊ शकतो, याकडेही लक्ष वेधले आहे. या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता ते कार्यालयात नसल्याचे सांगण्यात आले.
सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी काय?
केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्वच कार्यालयांसह देशातील बहुतांश न्यायालयामध्येही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गासाठी आरक्षण दिले जाते. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणीही केली जाते. मागासवर्गीयांना एखाद्या संस्था, कार्यालय, न्यायालयात आरक्षण मिळत नसल्यास ते चुकीचे आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयामध्येही सगळ्याच पदांमध्ये मागासवर्गीयांना संविधानाने दिलेले आरक्षण मिळायलाच हवे.
विविध शासकीय कार्यालयांप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयातही आरक्षण लागू व्हायला हवे. त्यासाठी आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा लढत आहोत. शेवटी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे आता आम्हाला न्याय मिळेल, असा विश्वास वाटत आहे. – संजय थुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम, सेंट्रल एक्साईज अँड जीएसटी, एस.सी./ एस. टी. इम्प्लाॅईज वेल्फेअर ऑर्गनायझेशन.
