नागपूर : वर्ष २०२० मध्ये केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला मंजूरी दिली होती. या धोरणानुसार, शालेय शिक्षणाचा आराखडा तयार करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने जुलै २०२३ मध्ये शालेय शिक्षणाचा अंतिम आराखडा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे सादर केला आणि यानंतर २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी केंद्रीय शिक्षण विभागाने हा अंतिम आराखडा राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडे (एनसीईआरटी) सुपुर्द केला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा