वनखाते, महामार्ग प्राधिकरणाचा न्यायालयात विनंती अर्ज
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून वृक्षतोडीला प्रारंभ केल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने अवमान नोटीस बजावली आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही नेमके काय करावे, याबद्दल मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती वनखाते आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयाला केली आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने एका स्वयंसेवी संस्थेच्या अवमान अर्जावर सुनावणी करताना वृक्षतोड केल्याबद्दल राज्याचे वनखाते आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्याविरुद्ध अवमान कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे या दोन्ही खात्याने महामार्ग क्रमांक ७ च्या चौपदरीकरणासाठी आवश्यक वृक्षतोडीबाबत न्यायालयाने योग्य दिशानिर्देश द्यावे. तसेच लवादाच्या आदेशाला स्थगित मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. यावर उद्या, शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ च्या आदेशात मनसर ते खवासा मार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी वृक्ष तोडण्याची परवानगी दिली होती. त्यानुसार वनखाते आणि महामार्ग प्राधिकरणाने वृक्षतोडीला प्रारंभ केला, परंतु लवादाने अवमान नोटीस बजावली आहे आणि त्या भागातील वन जमिनीवरील एकही झाडे तोडले जाणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश येथील जिल्हाधिकारी आणि नागपूर परिमंडळाच्या पोलीस महानिरीक्षकांना दिले आहेत. यामुळे दोन्ही खात्यांपुढे पेच निर्माण झाला असून आम्ही नेमके काय करावे, याचे दिशानिर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वनखात्याने एका महिन्यात सुमारे १६ हजार झाडांपैकी ३०० तोडली आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुमारे ४ हजार झाडांपैकी ६५० झाडे तोडली आहेत, तसेच ७५० मीटरचे दोन आणि ३०० मीटरचा एक भुयारी मार्ग तयार करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांकडे पाठवला आहे.
