वनखात्याच्या संथ कामावर उच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ वरील मनसर ते खवसा या पट्टय़ाच्या चौपदीकरणासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वन खात्याने एका महिन्यात सुमारे १६ हजार झाडांपैकी ३०० तोडली असून उर्वरित झाडे तोडण्यासाठी दीड महिन्यांचा अवधी देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली. यावर संथ गतीने होत असलेल्या कामाबद्दल न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली आणि वृक्षतोडीचा संपूर्ण अहवाल दोन आठवडय़ांत सादर करण्याचे निर्देश वन खात्याला दिले.
न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. वन खाते आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्यातील वादामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून मनसर ते खवासा पट्टय़ातील चौपदरीकरणाचे काम होऊ शकलेले नाही. उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याआधी याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एका महिन्यात वृक्ष तोडण्याचे आदेश दिले होते. झाडे तोडण्याची ३० ऑगस्टला मुदत संपली. ही मुदत संपण्याआधीच वन खात्याने उर्वरित झाडे तोडण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती अर्ज सादर केला. झाडे तोडण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदतवाढ वन खात्याला हवी आहे. न्यायालयाने संथ गतीने झाडे तोडण्यात येत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून आवश्यक झाडे तोडण्याची कामे झालेली नाहीत. सुमारे चार हजार झाडांपैकी ६५० झाडे तोडण्यात आली आहेत. शिवाय ७५० मीटरचे दोन आणि ३०० मीटरचा एक भुयारी मार्ग तयार करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांकडे पाठवण्यात आला आहे, असे एनएचआयने न्यायालयाला सांगितले.राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ वरील मनसर ते खवासा मार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ च्या आदेशात वृक्ष तोडण्याची परवानगी दिली होती. परंतु राष्ट्रीय हरित लवादाने झाडे तोडण्यास मनाई केली होती. हा पेच निर्माण झाल्याने अखेर वन खात्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले.दरम्यान, चौपदरीकरण होत असलेल्या भागात वन्यप्राणी मोठय़ा प्रमाणात आहेत. महामार्गामुळे त्यांच्या जीवाला धोका असल्याची बाब पुढे आल्यानंतर भुयारी मार्ग उभारण्याचा प्रस्ताव आला. परंतु हे भुयारी मार्ग किती मीटरचे असावे, असा नवा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर भौगोलिक स्थिती आणि प्राण्याची जे-जा ज्या भागात अधिक असेल, त्याचा विचार करून ७५० मीटर आणि ३०० मीटर भुयारी मार्ग उभारण्याची तयारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने राष्ट्रीय हरित लवादसमोर दर्शवली. त्यानुसार भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव एनएचआयने त्यांच्या अध्यक्षांकडे पाठवला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. परंतु, चौपदरीकरणासाठी आवश्यक वृक्षतोड झालेली नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवडय़ांनी निश्चित केली आहे.