राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे केंद्र सरकारशी संबंधीत मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याकरिता २८ मार्च २०२३ रोजी दिल्ली येथे जंतर-मंतर मैदानावर भव्य निदर्शने करण्यात येणार आहे.ओबीसी समाजाच्या संविधानीक मागण्या केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असून या मागण्या केंद्र सरकारनी लवकरात लवकर सोडवाव्यात या करिता केंद्राशी संबंधित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याकरीता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ निदर्शने आहेत. या आंदोलनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्या नेतृत्वात घेण्यात येत आहे.या निदर्शने कार्यक्रमात देशभरातील विविध राज्यातून सुमारे पाच हजार प्रतिनिधी सहभागी होतील, असा आयोजकांचा मानस आहे.
हेही वाचा >>>महाविकास आघाडी, युवा ग्रॅज्युएट दोन जागांवर विजयी; नागपूर विद्यापीठ अधिसभा निवडणुकीत मतविभाजनाचा फटका
राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. संविधानाच्या कलम २४३ डी (६) व फलम २४३ टी (६) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी समुदायास लोकसंखेच्या प्रमाणात किंवा २७% राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे. केंद्रामध्ये स्वतंत्र ओवीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी. केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचान्यांना जुनी पेंशन योजना त्वरीत लागू करण्यात यावी. केंद्र सरकारच्या सर्व विभागातील ओबीसी संवर्गाचा नोकरीतील २७ टक्के जागा त्वरीत भरण्यात याव्यात. क्रिमिलेयर ची घटनाबाह्य अट त्वरीत रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा २० लाख रुपये करण्यात यावी. रोहिणी आयोगाची अमलबजावणी करण्यापूर्वी जातनिहाय जनगणना करून केंद्र सरकारच्या सर्व विभागातील ओबीसी संवर्गातील राखीव २७% जागा पूर्णतः भरून व्हाईट पेपर जाहीर करावा व नंतर रोहिणी आयोग पूर्णतः वर्षात करावा. ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे. मंडल आयोग, नशीपन समिती आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात याव्या. ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना ६० वर्ष वयानंतर पेंशन योजना लागू करण्यात यावी. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार बहाल करण्यात यावा. ओबीसीसाठी लोकसभा व विधानसभा असे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करण्यात यावे. तहसील न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व न्यायिक स्तरांवर ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात यावे. ओबीसी प्रवर्गाचा अॅट्रासिटी कायद्यामध्ये समावेश करण्यात यावा.
हेही वाचा >>>बुलढाणा: शेगाव ‘पं.स.’चे माजी उपसभापती पुंडलिक पारस्कर यांची आत्महत्या
कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि स्मार्टगाव योजना लागू करण्यात यावी. प्रत्येक तहसिल व जिल्हा स्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची व्यवस्था करण्यात यावी. केंन्द्र व राज्य सरकारी कार्यालयातील ओबीसी संवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी स्वतंत्ररित्या मोहीम राबवून त्वरीत रिक्त पदे भरण्यात यावी व त्यासाठी सक्तीचा कायदा करण्यात यावा. सार्वजनिक उपक्रमाचे होत असलेले खाजगीकरण बंद करण्यात यावे. प्रशासन कार्यकारी कायदेमंडळ न्यायव्यवस्था आणि खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व शाखात ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे, विशेषकरून न्यायव्यवस्थेतील तहसिल न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे. ओबीसी संवर्गातील के.जी. ते पी.जी. पर्यंत मोफत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात यावे तसेच ज्यांचे उत्पन्न करपात्र उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. त्यांच्याकरिता मोफत आरोग्य सुविधा देण्यात यावी. केंद्रात व राज्यात एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेकल्यांना १०० टक्के सबसिडी योजना लागू करण्यात यावी. शेतमालाची खरेदी करण्याकरिता हमीभाव निश्चित करून एकाधिकार पद्धतीने खरेदी करण्यात यावे. महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे समग्र वाडःमय उपलब्ध करून देण्यात यावे. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये एलएलबी व एलएलएम च्या ऑलइंडिया कोट्यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना २७% आरक्षण देण्यात यावे. केंद्र सरकारने वार्षिक अंदाजे पत्रक तयार करतांना एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गा करिता लोकसंखेच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी, आदी मागण्यांचा समावेश आहे, असे डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>महाविकास आघाडी, युवा ग्रॅज्युएट दोन जागांवर विजयी; नागपूर विद्यापीठ अधिसभा निवडणुकीत मतविभाजनाचा फटका
राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. संविधानाच्या कलम २४३ डी (६) व फलम २४३ टी (६) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी समुदायास लोकसंखेच्या प्रमाणात किंवा २७% राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे. केंद्रामध्ये स्वतंत्र ओवीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी. केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचान्यांना जुनी पेंशन योजना त्वरीत लागू करण्यात यावी. केंद्र सरकारच्या सर्व विभागातील ओबीसी संवर्गाचा नोकरीतील २७ टक्के जागा त्वरीत भरण्यात याव्यात. क्रिमिलेयर ची घटनाबाह्य अट त्वरीत रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा २० लाख रुपये करण्यात यावी. रोहिणी आयोगाची अमलबजावणी करण्यापूर्वी जातनिहाय जनगणना करून केंद्र सरकारच्या सर्व विभागातील ओबीसी संवर्गातील राखीव २७% जागा पूर्णतः भरून व्हाईट पेपर जाहीर करावा व नंतर रोहिणी आयोग पूर्णतः वर्षात करावा. ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे. मंडल आयोग, नशीपन समिती आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात याव्या. ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना ६० वर्ष वयानंतर पेंशन योजना लागू करण्यात यावी. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार बहाल करण्यात यावा. ओबीसीसाठी लोकसभा व विधानसभा असे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करण्यात यावे. तहसील न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व न्यायिक स्तरांवर ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात यावे. ओबीसी प्रवर्गाचा अॅट्रासिटी कायद्यामध्ये समावेश करण्यात यावा.
हेही वाचा >>>बुलढाणा: शेगाव ‘पं.स.’चे माजी उपसभापती पुंडलिक पारस्कर यांची आत्महत्या
कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि स्मार्टगाव योजना लागू करण्यात यावी. प्रत्येक तहसिल व जिल्हा स्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची व्यवस्था करण्यात यावी. केंन्द्र व राज्य सरकारी कार्यालयातील ओबीसी संवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी स्वतंत्ररित्या मोहीम राबवून त्वरीत रिक्त पदे भरण्यात यावी व त्यासाठी सक्तीचा कायदा करण्यात यावा. सार्वजनिक उपक्रमाचे होत असलेले खाजगीकरण बंद करण्यात यावे. प्रशासन कार्यकारी कायदेमंडळ न्यायव्यवस्था आणि खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व शाखात ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे, विशेषकरून न्यायव्यवस्थेतील तहसिल न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे. ओबीसी संवर्गातील के.जी. ते पी.जी. पर्यंत मोफत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात यावे तसेच ज्यांचे उत्पन्न करपात्र उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. त्यांच्याकरिता मोफत आरोग्य सुविधा देण्यात यावी. केंद्रात व राज्यात एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेकल्यांना १०० टक्के सबसिडी योजना लागू करण्यात यावी. शेतमालाची खरेदी करण्याकरिता हमीभाव निश्चित करून एकाधिकार पद्धतीने खरेदी करण्यात यावे. महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे समग्र वाडःमय उपलब्ध करून देण्यात यावे. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये एलएलबी व एलएलएम च्या ऑलइंडिया कोट्यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना २७% आरक्षण देण्यात यावे. केंद्र सरकारने वार्षिक अंदाजे पत्रक तयार करतांना एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गा करिता लोकसंखेच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी, आदी मागण्यांचा समावेश आहे, असे डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी सांगितले.
