नागपूर : सरकारने मराठवाड्याचा विषय ३ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयातून राज्यात पसरवला. कदाचित मराठा समाजास स्वतंत्र आरक्षणाचा विषय हातातून निसटणारा ठरू शकतो, असे वाटल्याने मराठ्यांना ससरसकट कुणबी प्रमाणपत्रासाठीची ही मोहीम असावी, असे राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या संदर्भातील निवेदनात ते म्हणतात, ३ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील काही मराठा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सुरू केलेले प्रयत्न राज्यभरातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा भाग असल्याचे दिसते. त्यातून सरसकटसाठी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी करणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. दुसरीकडे मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठीच्या प्रयत्नांना सरकारला यामुळे थोडी ऊसंत मिळणार आहे. तसेच मराठा आरक्षण मुद्यावरून लोकांचे लक्ष इतरत्र हलवता येणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गोंदिया : लक्ष्मीमूर्ती, पणत्या घडविण्याच्या कामाला वेग; यंदा वाढली मागणी

७ सप्टेंबरला नवे एक परिपत्रक काढून, न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात संबंधित मराठा व्यक्तीस कुणबी प्रमाणपत्र बहाल करण्यासाठी राज्य ओबीसी सूचितील कुणबीअंतर्गत उपजाती म्हणून समाविष्ट ( १ जून २००४ ) मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठाचा आधार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. सरकारने मराठवाड्यातील पूर्वाश्रमिच्या निझामकाळातील, फारशी, इराणी, उर्दू भाषेतील नोंदितून कुणबी शब्दांचा शोध घेतला आणि मराठा आंदोलनाच्या दबावाचे कारण देत काही मराठा व्यक्तींना तहसीलदारकरवी कुणबी प्रमाणपत्र जाहीरपणे दिले. जणू नोंदित मिळालेला दस्ताऐवज व संबंधित व्यक्ती झटपट शोधल्या सारखा हा प्रकार म्हणावा लागेल. दरम्यान राज्यातील अख्ख्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी होऊ लागली. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून मराठवाड्यापूरती मर्यादेत मराठा ममत्वाची बाब अख्ख्या राज्यात पसरवण्यासाठी ३ नोव्हेंबरचे परिपत्रक काढण्यात आले, असा आरोप चौधरी यांनी केला.

हेही वाचा – यवतमाळ: अफलातून चोर! दुचाकी चोरायचा अन खड्ड्यात…

सरकार एका समाजाच्या मागणीसाठी सर्व वैधानिक व संवैधानिक प्रक्रियेचे सर्रास उल्लंघन करीत आहे. त्यावर आवर घालण्याचे आवाहन नितीन चौधरी यांनी पत्रकातून केले.

या संदर्भातील निवेदनात ते म्हणतात, ३ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील काही मराठा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सुरू केलेले प्रयत्न राज्यभरातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा भाग असल्याचे दिसते. त्यातून सरसकटसाठी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी करणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. दुसरीकडे मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठीच्या प्रयत्नांना सरकारला यामुळे थोडी ऊसंत मिळणार आहे. तसेच मराठा आरक्षण मुद्यावरून लोकांचे लक्ष इतरत्र हलवता येणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गोंदिया : लक्ष्मीमूर्ती, पणत्या घडविण्याच्या कामाला वेग; यंदा वाढली मागणी

७ सप्टेंबरला नवे एक परिपत्रक काढून, न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात संबंधित मराठा व्यक्तीस कुणबी प्रमाणपत्र बहाल करण्यासाठी राज्य ओबीसी सूचितील कुणबीअंतर्गत उपजाती म्हणून समाविष्ट ( १ जून २००४ ) मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठाचा आधार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. सरकारने मराठवाड्यातील पूर्वाश्रमिच्या निझामकाळातील, फारशी, इराणी, उर्दू भाषेतील नोंदितून कुणबी शब्दांचा शोध घेतला आणि मराठा आंदोलनाच्या दबावाचे कारण देत काही मराठा व्यक्तींना तहसीलदारकरवी कुणबी प्रमाणपत्र जाहीरपणे दिले. जणू नोंदित मिळालेला दस्ताऐवज व संबंधित व्यक्ती झटपट शोधल्या सारखा हा प्रकार म्हणावा लागेल. दरम्यान राज्यातील अख्ख्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी होऊ लागली. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून मराठवाड्यापूरती मर्यादेत मराठा ममत्वाची बाब अख्ख्या राज्यात पसरवण्यासाठी ३ नोव्हेंबरचे परिपत्रक काढण्यात आले, असा आरोप चौधरी यांनी केला.

हेही वाचा – यवतमाळ: अफलातून चोर! दुचाकी चोरायचा अन खड्ड्यात…

सरकार एका समाजाच्या मागणीसाठी सर्व वैधानिक व संवैधानिक प्रक्रियेचे सर्रास उल्लंघन करीत आहे. त्यावर आवर घालण्याचे आवाहन नितीन चौधरी यांनी पत्रकातून केले.