नागपूर : नवनीत राणा यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते, सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित राहून पाच वर्षे खासदार पदावर राहिल्या आणि आता भाजपने उमेदवारी दिली. तर काँग्रेसच्या रामटेकच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्राबाबत समितीने २० मार्च रोजी नोटीस दिली आणि आठ दिवसांत हे प्रमाणपत्र रद्द केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भाजपला पराभवाची भीती त्यामुळेच विजयी होणाऱ्या काँग्रेस उमेदवाराचा आतापासून छळ सुरू केला आहे. इतके झाले तरी काँग्रेस लढत राहणार, न्यायालयात आम्ही दाद मागणार, असे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले. रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचे या निवडणुकीत पारडे जड आहे. त्यामुळेच त्यांच्या विरोधात साम दाम दंड भेद सूत्राचा वापर भाजपने सुरू केला आहे. लोकशाहीचा उत्सव समजल्या जाणाऱ्या देशाच्या लोकसभा निवडणुकीत सरकारी यंत्रणांचे निःपक्ष वागणे अपेक्षित असताना यंत्रणा याविरुद्ध आचरण करत आहे. त्यामुळेच रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र समितीने रद्द केले आहे.

लोकशाही मार्गाने, जनतेच्या दरबारात जाऊन निवडणूक लढणाऱ्या रश्मी बर्वे यांच्यावर आज अन्याय झाला आहे. कायद्यानुसार १७ फेब्रुवारी २०२० ला रश्मी बर्वे यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले होते, त्यामुळे जात पडताळणी समितीला हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार नाही. समितीने अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन हा निकाल दिला आहे, त्यामुळे या समितीवर कारवाई झाली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. जी समिती जात प्रमाणपत्र देते ती समिती जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करू शकत नाही. जात प्रमाणपत्राबाबत समितीने २० मार्च रोजी नोटीस दिली आणि आठ दिवसांत हे प्रमाणपत्र रद्द केले, वडेट्टीवार यांनी एक्सवर पोस्ट केले आहे.

भाजपला पराभवाची भीती त्यामुळेच विजयी होणाऱ्या काँग्रेस उमेदवाराचा आतापासून छळ सुरू केला आहे. इतके झाले तरी काँग्रेस लढत राहणार, न्यायालयात आम्ही दाद मागणार, असे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले. रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचे या निवडणुकीत पारडे जड आहे. त्यामुळेच त्यांच्या विरोधात साम दाम दंड भेद सूत्राचा वापर भाजपने सुरू केला आहे. लोकशाहीचा उत्सव समजल्या जाणाऱ्या देशाच्या लोकसभा निवडणुकीत सरकारी यंत्रणांचे निःपक्ष वागणे अपेक्षित असताना यंत्रणा याविरुद्ध आचरण करत आहे. त्यामुळेच रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र समितीने रद्द केले आहे.

लोकशाही मार्गाने, जनतेच्या दरबारात जाऊन निवडणूक लढणाऱ्या रश्मी बर्वे यांच्यावर आज अन्याय झाला आहे. कायद्यानुसार १७ फेब्रुवारी २०२० ला रश्मी बर्वे यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले होते, त्यामुळे जात पडताळणी समितीला हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार नाही. समितीने अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन हा निकाल दिला आहे, त्यामुळे या समितीवर कारवाई झाली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. जी समिती जात प्रमाणपत्र देते ती समिती जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करू शकत नाही. जात प्रमाणपत्राबाबत समितीने २० मार्च रोजी नोटीस दिली आणि आठ दिवसांत हे प्रमाणपत्र रद्द केले, वडेट्टीवार यांनी एक्सवर पोस्ट केले आहे.