गडचिरोली : नक्षल्यांच्या हिंसाचारामुळे अतिसंवेदनशील गटात मोडणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षकपदाचा अनुभव असणाऱ्या अधिकाऱ्याची नेमणूक होणे अपेक्षित असताना मुंबईचे पोलीस उपआयुक्त निलोत्पल यांची पोलीस अधीक्षकपदी करण्यात आलेली निवड शासनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे, शेवटच्या क्षणाला निलोत्पल यांची निवड करण्यात आल्याची चर्चा पोलीस विभागात आहे.

हेही वाचा : विश्लेषण: पुण्यात अचानक इतका पाऊस का पडला? तब्बल ३३९ टक्के अतिरिक्त पाऊस पडण्यामागे कारण काय?

Chargesheet by CBI filed against three including prevention officer in bribery case
लाचखोरीप्रकरणात प्रतिबंधक अधिकाऱ्यासह तिघांविरोधात आरोपपत्र दाखल, सीबीआयची कारवाई
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
loksatta readers feedback
लोकमानस: राज्यात आरोग्यव्यवस्थेकडे दुर्लक्षच होणार?
Pimpri-Chinchwad Police Commissionerate,
पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आयुक्तांनी केला कार्यकाळ पूर्ण
Transfer of officers outside Mumbai in the wake of assembly elections
बदली अधिकाऱ्यांच्या परतीच्या मार्गात अडसर; विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईबाहेर बदली
devendra fadnavis first cabinet expansion
Devendra Fadnavis Cabinet Expansion: मंत्रीपदाची शपथ कोण घेणार? याद्या ठरल्या? ‘या’ आमदारांच्या नावांची जोरदार चर्चा!
footpaths in Pune city will be audited here is the reason
शहरातील पदपथांचे लेखापरिक्षण करणार? काय आहे कारण
maharashtra vidhan sabha mpsc
MPSC मंत्र : महाराष्ट्र विधानसभा; पारंपरिक आणि तथ्यात्मक प्रश्न

नक्षल्यांच्या दहशतीमुळे गडचिरोली जिल्ह्यात पोलीस विभागाला अनेक मोर्चांवर कामे करावी लागतात. त्यामुळे याठिकाणी जिल्हा अधीक्षकपदाचा अनुभव असलेली व्यक्ती हवी, अशा प्रकारचा प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन होता. तेव्हापासून गडचिरोली पोलीस अधीक्षकपदी अनुभवी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येत होती.

हेही वाचा : नागपूर: अजित पारसेला अटक करण्यास पोलिसांची टाळाटाळ, वारंवार आत्महत्या करण्याचे नाटक

मात्र, ऐनवेळेस मुंबईचे पोलीस उपआयुक्त निलोत्पल यांची गडचिरोली येथे बदली करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे गडचिरोलीचे नवे पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांना यापूर्वी जिल्हा सांभाळण्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे शासनाच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

Story img Loader