गडचिरोली : विविध मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शत्रूसारखी वागणूक देणाऱ्या सरकारला धडा शिकवा, असे आवाहन करणारे पत्रक काढून नक्षलवाद्यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. नक्षलवाद्यांच्या दंडकारण्य स्पेशल झोनल समितीचा प्रवक्ता विकल्पने हे पत्रक जारी केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

किमान आधारभूत किंमत कायदा, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, कर्जमाफी, २०१३ भूसंपादन कायदा रद्द करावा, अशा एकूण १३ मागण्यांसाठी राजधानी दिल्लीकडे येणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्ली पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीच्या सीमेवरील ‘शंभू बॉर्डर’वर रोखले आहे. काटेरी कुंपण, पोलीस बाळाचा वापर करून अन्नदात्यांना शत्रूसारखी वागणूक देण्यात येत आहे. आंदोलन दडपण्यासाठी गोळीबारसुद्धा करण्यात आला. त्यांना दहशतवादी, देशद्रोही म्हणून संबोधण्यात येत आहे. आदिवासी भागात देखील अशीच दडपशाही सुरू असून पाचवी अनुसुची लागू न करता त्यांच्या जल, जंगल जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात येत आहे. दुसरीकडे काही उद्योगपतींवरील ७-८ लाख कोटींचे कर्ज माफ केल्या गेले. त्यांच्यासाठी नियम व कायदे वाकवून सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. खानिजांसाठी छत्तीसगडमधील हसदेव जंगलातील झाडे कापण्यात येत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – वरिष्ठाने ‘बॉसगिरी’ करून नोकरीवरून काढण्याची धमकी दिली, चिडलेल्या दोघांनी…

हेही वाचा – धक्कादायक! पुण्यात उपजत मृत्यू सर्वाधिक, तर बालमृत्यूमध्ये…

बस्तरमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोलीस बळ तैनात करून पर्यावरणाचे सर्व कायदे धाब्यावर बसविण्यात येत आहे. विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही, नक्षलवादी ठरविण्यात येत आहे. त्यामुळे या सरकारला सर्वांनी मिळून धडा शिकवा, असे आवाहन नक्षल्यांनी पत्रकातून केले. १६ फेब्रुवारीच्या भारत बंदलादेखील नक्षल्यांनी समर्थन दिले होते. तसा उल्लेख पत्रकात आहे.

किमान आधारभूत किंमत कायदा, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, कर्जमाफी, २०१३ भूसंपादन कायदा रद्द करावा, अशा एकूण १३ मागण्यांसाठी राजधानी दिल्लीकडे येणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्ली पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीच्या सीमेवरील ‘शंभू बॉर्डर’वर रोखले आहे. काटेरी कुंपण, पोलीस बाळाचा वापर करून अन्नदात्यांना शत्रूसारखी वागणूक देण्यात येत आहे. आंदोलन दडपण्यासाठी गोळीबारसुद्धा करण्यात आला. त्यांना दहशतवादी, देशद्रोही म्हणून संबोधण्यात येत आहे. आदिवासी भागात देखील अशीच दडपशाही सुरू असून पाचवी अनुसुची लागू न करता त्यांच्या जल, जंगल जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात येत आहे. दुसरीकडे काही उद्योगपतींवरील ७-८ लाख कोटींचे कर्ज माफ केल्या गेले. त्यांच्यासाठी नियम व कायदे वाकवून सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. खानिजांसाठी छत्तीसगडमधील हसदेव जंगलातील झाडे कापण्यात येत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – वरिष्ठाने ‘बॉसगिरी’ करून नोकरीवरून काढण्याची धमकी दिली, चिडलेल्या दोघांनी…

हेही वाचा – धक्कादायक! पुण्यात उपजत मृत्यू सर्वाधिक, तर बालमृत्यूमध्ये…

बस्तरमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोलीस बळ तैनात करून पर्यावरणाचे सर्व कायदे धाब्यावर बसविण्यात येत आहे. विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही, नक्षलवादी ठरविण्यात येत आहे. त्यामुळे या सरकारला सर्वांनी मिळून धडा शिकवा, असे आवाहन नक्षल्यांनी पत्रकातून केले. १६ फेब्रुवारीच्या भारत बंदलादेखील नक्षल्यांनी समर्थन दिले होते. तसा उल्लेख पत्रकात आहे.