नागपूर : बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात आलेला नक्षल समर्थक प्रा. जी. एन. साईबाबा व त्याच्या सहकार्यांनी सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद पूर्ण झाला होता. न्यायालयाने या प्रकरणावरील निर्णय राखून ठेवला होता. आज शुक्रवारी न्यायालयाने प्रा. साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता केली.
हेही वाचा : पक्षाला संजय राऊतांसारखा उत्तम प्रवक्ता हवा आहे… आहे का कुणी?
नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणावरून प्रा. साईबाबाला गडचिरोली जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याने सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्या. रोहित देव व न्या. अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पोलिस तपासात अनेक चुका असून त्यांद्वारे असे लक्षात येते की, साईबाबाला अवैधरित्या अटक करण्यात आली आहे आणि त्याला खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे, असा युक्तीवाद बचावपक्षातर्फे करण्यात आला. तर सरकारी पक्षाच्या युक्तीवादानुसार, सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे सबळ असून गुन्हेगारांची शिक्षा कायम ठेवण्यात यावी.
हेही वाचा : विश्लेषण: ‘त्या’ २६३ आदिवासींच्या मृत्यूंची न्यायालयीन चौकशी करा ; जनहित याचिकेतून मागणी
आज न्यायालयाने आपला निर्णय देत प्रा. साईबाबा ला निर्दोष मुक्तता केली.सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील म्हणून वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धांत दवे यांनी बाजू मांडली. बचावपक्षाकडून वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, अ‍ॅड. प्रदीप मानध्यान यांनी बाजू मांडली. त्यांना अ‍ॅड. निहालसिंह राठोड आणि अ‍ॅड. बिपीन कुमार यांनी सहकार्य केले.
