सर्वच स्तरातून निषेधाचा सूर

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करण्याच्या आयोजक व साहित्य महामंडळाच्या निर्णयाचा अनेक कवी, लेखकांनी निषेध केला असून हा सहगल यांच्यासोबतच संमेलनासाठी निमंत्रितांचाही अपमान असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

विदर्भात साहित्य संमेलन होत असल्याचा एकीकडे आनंद असताना दुसरीकडे रविवारी अचानक संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करण्याचा निर्णय आयोजक संस्थेने घेत ल्याने खळबळ उडाली.  योचा साहित्य वर्तूळातून निषेध नोंदवण्यात आला.

दुर्दैवी अन् वेदनादायी

नयनतारा सहगल यांना निमंत्रित करून नंतर ते रद्द करणे हा निर्णय दुर्दैवी तसाच वेदनादायी आहे. साहित्य संमेलनानिमित्त यापूर्वीही अनेक वाद झाले, पण असा प्रकार कधीच झाला नाही. दिलेले निमंत्रण रद्द करणे हे लज्जास्पद आहे. हा केवळ सहगल यांचाच अपमान नाही तर संमेलनात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांचाही अपमान आहे. म्हणून मी त्याचा निषेध करतो. संमेलन रद्द करण्यासाठी वरवर राजकीय

कारण सांगितले जात असले तरी सहगल यांचे लेखी भाषण आल्यावर त्यांचे निमंत्रण रद्द होणे यामागे राजकारणच आहे. आयोजन  समितीच्या हातून साप मारला गेला असला तरी यामागे वेगळी माणसे आहे हे निश्चित.    – चंद्रकात वानखेडे, निमंत्रित साहित्यिक

 

हा तर लेखकांचाच अपमान

सहगल यांना दिलेले निमंत्रण परत घेणे हा सहगल यांचाच नव्हे तर समग्र लेखकांचाच अपमान आहे. सहगल यांनी प्रारंभापासून  लेखन स्वातंत्र्याच्या बाजूने निर्भीडपणे बोलत राहिल्या आहेत. १९७५ मध्ये आणीबाणीतील मुस्काटदाबी विरुद्ध त्यांनी आवाज उठवला होता. २०१६ मध्ये असहिष्णुता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रश्नावरून त्यांनी  त्यांना मिळालेले शासकीय पुरस्कार परत केले होते. या पाश्र्वभूमीवर  श्रीमती सहगल यांना दिलेले निमंत्रण परत घेणे हा लेखकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात आहे. ज्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री (आणि गृहमंत्री ) स्वत: उपस्थित राहणार आहेत, त्या कार्यक्रमात क्षुल्लक वादावरून असुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करून निमंत्रण परत घेणे, हा ज्येष्ठ भारतीय लेखिकेचा अपमान आहे.    – डॉ. प्रमोद मुनघाटे, दक्षिणायन (महाराष्ट्र)

 

दुर्दैवी अन् वेदनादायी महामंडळच जबाबदार

संमेलनात सहभागी होण्यापासून पाहुण्यांपर्यंतचे सर्व नियोजन आयोजन समिती व महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत ठरते. त्यामुळे महामंडळाच्या अध्यक्षांना माहिती नसणे, असे म्हणने हा दुटप्पीपणा आहे. एखाद्या लेखकाचा अशा पद्धतीने अपमान होत  असेल  तर महामंडळाच्या अध्यक्षांनी पुढे येऊन भूमिका मांडावी व होणारे वस्त्रहरण थांबवावे. अशा वाईट आणि लांच्छनास्पद गोष्टींना आजचा मराठी वाचक आणि रसिक कधीही माफ करणार नाही. यवतमाळात होणाऱ्या संमेलनाला लागलेले हे गालबोट साहित्य संमेलनाच्या इतिहासातील काळी नोंद ठरेल. या सर्व प्रकाराला महामंडळ अधिक जबाबदार आहे.     – डॉ. शोभणे, ज्येष्ठ साहित्यिक

 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संपले

राजकीय पक्षांच्या दबावाखाली येऊन साहित्यिकांनी स्वत:चे अस्तित्व दुय्यम दर्जाचे केले. साहित्यिकांकडे विचारवंतांची पिढी म्हणून आपण बघत होतो, पण ते विचारवंत आज राजकीय विचारांचे दडपण वागवत आहे. अंधाराला दूर करणे सोडून अंधारालाच पांघरून स्वत:चे अस्तित्व लपवण्यामागे मराठी साहित्यिक का गुंतले आहेत, हे कळत नाही. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकमान्य टिळक,आचार्य अत्रे, पु. ल. देशपांडे यांच्यासारख्या प्रतिभावंतांनी सरकारी व्यवस्थेवर आसून ओढले होते . विदर्भ राज्याचा ठराव करण्याची मागणी केल्यास आम्ही राजकीय नाहीत, अशी भूमिका साहित्यिक घेतात. इतर वेळी तेच साहित्यिक राजकारण्यांचे ओढणे वागवतात. साहित्यातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आता संपले आहे.     – अ‍ॅड. श्रीहरी अणे, ज्येष्ठ विदर्भवादी

९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करण्याच्या आयोजक व साहित्य महामंडळाच्या निर्णयाचा अनेक कवी, लेखकांनी निषेध केला असून हा सहगल यांच्यासोबतच संमेलनासाठी निमंत्रितांचाही अपमान असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

विदर्भात साहित्य संमेलन होत असल्याचा एकीकडे आनंद असताना दुसरीकडे रविवारी अचानक संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करण्याचा निर्णय आयोजक संस्थेने घेत ल्याने खळबळ उडाली.  योचा साहित्य वर्तूळातून निषेध नोंदवण्यात आला.

दुर्दैवी अन् वेदनादायी

नयनतारा सहगल यांना निमंत्रित करून नंतर ते रद्द करणे हा निर्णय दुर्दैवी तसाच वेदनादायी आहे. साहित्य संमेलनानिमित्त यापूर्वीही अनेक वाद झाले, पण असा प्रकार कधीच झाला नाही. दिलेले निमंत्रण रद्द करणे हे लज्जास्पद आहे. हा केवळ सहगल यांचाच अपमान नाही तर संमेलनात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांचाही अपमान आहे. म्हणून मी त्याचा निषेध करतो. संमेलन रद्द करण्यासाठी वरवर राजकीय

कारण सांगितले जात असले तरी सहगल यांचे लेखी भाषण आल्यावर त्यांचे निमंत्रण रद्द होणे यामागे राजकारणच आहे. आयोजन  समितीच्या हातून साप मारला गेला असला तरी यामागे वेगळी माणसे आहे हे निश्चित.    – चंद्रकात वानखेडे, निमंत्रित साहित्यिक

 

हा तर लेखकांचाच अपमान

सहगल यांना दिलेले निमंत्रण परत घेणे हा सहगल यांचाच नव्हे तर समग्र लेखकांचाच अपमान आहे. सहगल यांनी प्रारंभापासून  लेखन स्वातंत्र्याच्या बाजूने निर्भीडपणे बोलत राहिल्या आहेत. १९७५ मध्ये आणीबाणीतील मुस्काटदाबी विरुद्ध त्यांनी आवाज उठवला होता. २०१६ मध्ये असहिष्णुता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रश्नावरून त्यांनी  त्यांना मिळालेले शासकीय पुरस्कार परत केले होते. या पाश्र्वभूमीवर  श्रीमती सहगल यांना दिलेले निमंत्रण परत घेणे हा लेखकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात आहे. ज्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री (आणि गृहमंत्री ) स्वत: उपस्थित राहणार आहेत, त्या कार्यक्रमात क्षुल्लक वादावरून असुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करून निमंत्रण परत घेणे, हा ज्येष्ठ भारतीय लेखिकेचा अपमान आहे.    – डॉ. प्रमोद मुनघाटे, दक्षिणायन (महाराष्ट्र)

 

दुर्दैवी अन् वेदनादायी महामंडळच जबाबदार

संमेलनात सहभागी होण्यापासून पाहुण्यांपर्यंतचे सर्व नियोजन आयोजन समिती व महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत ठरते. त्यामुळे महामंडळाच्या अध्यक्षांना माहिती नसणे, असे म्हणने हा दुटप्पीपणा आहे. एखाद्या लेखकाचा अशा पद्धतीने अपमान होत  असेल  तर महामंडळाच्या अध्यक्षांनी पुढे येऊन भूमिका मांडावी व होणारे वस्त्रहरण थांबवावे. अशा वाईट आणि लांच्छनास्पद गोष्टींना आजचा मराठी वाचक आणि रसिक कधीही माफ करणार नाही. यवतमाळात होणाऱ्या संमेलनाला लागलेले हे गालबोट साहित्य संमेलनाच्या इतिहासातील काळी नोंद ठरेल. या सर्व प्रकाराला महामंडळ अधिक जबाबदार आहे.     – डॉ. शोभणे, ज्येष्ठ साहित्यिक

 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संपले

राजकीय पक्षांच्या दबावाखाली येऊन साहित्यिकांनी स्वत:चे अस्तित्व दुय्यम दर्जाचे केले. साहित्यिकांकडे विचारवंतांची पिढी म्हणून आपण बघत होतो, पण ते विचारवंत आज राजकीय विचारांचे दडपण वागवत आहे. अंधाराला दूर करणे सोडून अंधारालाच पांघरून स्वत:चे अस्तित्व लपवण्यामागे मराठी साहित्यिक का गुंतले आहेत, हे कळत नाही. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकमान्य टिळक,आचार्य अत्रे, पु. ल. देशपांडे यांच्यासारख्या प्रतिभावंतांनी सरकारी व्यवस्थेवर आसून ओढले होते . विदर्भ राज्याचा ठराव करण्याची मागणी केल्यास आम्ही राजकीय नाहीत, अशी भूमिका साहित्यिक घेतात. इतर वेळी तेच साहित्यिक राजकारण्यांचे ओढणे वागवतात. साहित्यातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आता संपले आहे.     – अ‍ॅड. श्रीहरी अणे, ज्येष्ठ विदर्भवादी