नझूलच्या भूभाडय़ात १५ वर्षांत ३२ रुपयांवरून ६८ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. पैसे देऊन खरेदी केलेल्या भूखंडावर इतका कर देणे शक्य नसतानाही सरकार काहीही ऐकायला तयार नाही. मुख्यमंत्री दिलेले आश्वासन पूर्ण करीत नाहीत, अशा वेळी दाद मागायची कुणाकडे? असा प्रश्न शहरातील हजारो नझूल भूखंडधारकांनी केला आहे.
सरकारशी संबंधित समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी सरकारकडूनच समाधान शिबीर घेतले जाते. या भूखंडधारकांनी अलीकडेच ‘असमाधान शिबीर’ घेऊन आपल्या समस्येला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. बिटीश राजवटीच्या काळात काही नागपूरकरांनी नझूलचे भूखंड अतिरिक्त पैसे देऊन खरेदी केले होते. मात्र, तत्कालीन सरकारने त्यांना मालकी हक्क दिला नाही. लीज नूतनीकरणासाठी एक टक्का शुल्क निर्धारित केले होते. टप्प्या टप्प्याने या शुल्कात वाढ होत गेली. प्रथम दुप्पट, नंतर तीन पट आणि १९९९ मध्ये सरकारने नवा आदेश काढून त्यात भरमसाठ वाढ केली. उदाहरणार्थ ज्यांच्या भूखंडाचे नूतनीकरण शुल्क ३२ रुपये होते, ते चक्क नव्या दरामुळे ६८ हजार रुपयांवर गेले, असे भूखंडधारकांच्या कृती समितीचे स्वानंद सोनी यांनी कागदपत्र दाखवून स्पष्ट केले. इतकी रक्कम भरायची कशी? असा त्यांचा प्रश्न आहे.
नझूलचे भूखंड प्रामुख्याने लेन्ड्रा पार्क, धरमपेठ, अंबाझरी, शिवाजीनगर, न्यू कॉलनी, सदर भागातील छावनीसह शहरातील इतरही काही भागांत आहेत. यातील बहुतांश भाग हा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात येतो. त्यामुळेच भूखंडधारकांनी निवडणुकीपूर्वी फडणवीस यांच्याकडे या प्रकरणी दाद मागितली. त्यांनी तीन महिन्यांत हा त्रास दूर करून मालकी हक्काने पट्टे करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात अजूनही समाधान न झाल्याने ‘असमाधान शिबीर’ घ्यावे लागले, अशी व्यथा सोनी यांनी मांडली. ज्यांच्याकडे रक्कम आहे ते भूभाडे भरू शकतात पण ज्यांच्याकडे नाही पण त्यांना भूखंड विकायचा असेल तर शुल्क जमा केल्याशिवाय पर्याय नाही. काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना देवेंद्र फडणवीस यांनीच भूखंडधारकांना शुल्क न भरण्याचे आवाहन केले होते. परंतु अजूनही यावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अनेकांची कोंडी झाली आहे.
जाचक अट
भूखंडाच्या शुल्कात एकीकडे वाढ करतानाच दुसरीकडे सरकारने काही जाचक अटीही घातल्या आहेत. भूखंड विकणाऱ्यांना मिळालेल्या रकमेच्या निम्मी रक्कम ही सरकार जमा करावी लागते. विशेष म्हणजे या भूखंडाची रक्कम यापूर्वीच सरकार दरबारी जमा केली आहे. निर्धारित रकमेपेक्षा जास्त रक्कम देऊन भूखंड खरेदी केलेले असताना विक्रीच्या वेळी निम्मी रक्कम सरकार जमा करण्याचे औचित्य काय? असा भूखंडधारकांचा प्रश्न आहे.
पालकमंत्र्यांची बैठकही निष्फळ
युतीचे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात एक बैठक घेतली होती. त्यात भूखंडधारकांनी त्यांच्या समस्या मांडल्या होत्या व त्या दूर केल्या जातील व या सूचनांचा समावेश शासन निर्णय काढताना केला जाईल, असेही आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात या पातळीवरही पुढे काहीच झाले नाही, हे येथे उल्लेखनीय.
