कर्नाटक विधानसभेमध्ये सीमावादाचा निषेध करणारा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. ‘महाराष्ट्राने निर्माण केलेल्या वादाचा’ निषेध करणारा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मांडलेला ठराव गुरुवारी आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. कर्नाटकच्या हिताचे रक्षण करावे आणि शेजारी राज्याला एक इंचही जमीन देऊ नये, असे या ठरावात म्हटले आहे. राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली असून शिंदे सरकावर जोरदार टीका केली आहे. ते विधानभवनाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. सभागृहात उपस्थित राहायचं की नाही याबद्दल आम्ही चर्चा करुन निर्णय घेणार आहोत अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
“आज अधिवेशनाचा पाचवा दिवस आहे. पण राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कचखाऊ भूमिका का घेतात हे कळायला अर्थ नाही. आम्ही मुंबईत झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत सांगतिलं होतं, आणि त्यांनीही मराठी भाषिकांना दिलासा देण्यासाठी, मदत करण्यासाठी तसा संदेश देण्याची गरज असल्याचं मान्य केलं होतं. आपण दोन्ही सभागृहात एकमताने ठराव करु सांगितलं होतं. पण अजून आपला ठराव आलेला नाही आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री मात्र एक इंच जागा देणार नाही असा ठराव करुन मोकळे झाले,” अशी टीका अजित पवारांनी केली आहे.
सीमाप्रश्नी कर्नाटक विधानसभेत ठराव मंजूर; महाराष्ट्रामुळे वाद निर्माण झाल्याचा बोम्मई सरकारचा आरोप
पुढे ते म्हणाले की “कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ज्याप्रमाणे आक्रमकपणे त्यांची बाजू मांडताना दिसत आहेत तसे आपले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री का मांडत नाहीत हा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. याचं उत्तर त्यांच्याकडून आलं पाहिजे”.
“जयंत पाटील अध्यक्षांना निर्लज्ज म्हणाले नाहीत”
“जयंत पाटील गेल्या ३२ वर्षांपासून सभागृहाचे सदस्य असून, त्याचं वागणं, बोलणं, कारकिर्द सर्वांनी पाहिली आहे. ते काही अध्यक्षांना निर्लज्जासारखं काम सुरु आहे म्हणाले नाही. मी पण ३०-३२ वर्षं काम करत आहे. अनेकदा आपण सरकारला काही लाज आहे की नाही म्हणत असतो. सरकार निर्लज्जासारखं वागत आहे अशी विधानं सभागृहात करण्यात आली आहेत. पण हे फार सोयीचं राजकारण करतात,” अशी टीका यावेळी अजित पवारांनी केली.
पुढे ते म्हणाले की “छगन भुजबळ यांनी मुंबई सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी समजतात असं विधान केल्याने इतका गोंधळ घालण्यात आला. पण याआधी विरोधी पक्षनेते म्हणून फडणीसांनी काम पाहिलं तेव्हा मुंबईला सोन्याची कोंबडी अशी उपमा दिली होती. सागर म्हणून आमदार आहेत त्यांनी तशीच उपमा दिली आहे. प्रवीण दरेकरांनीही तसा उल्लेख केला होती. यांची लोकं बोलली की सगळं योग्य आणि विरोधी पक्ष म्हणून आमच्यातील काही सहकारी बोलले की सत्तेच्या, बहुमताच्या जोरावर कामकाज थांबवायचं. मग माफी मागा, दिलगिरी व्यक्त करा अशा वल्गना करणं हे योग्य नाही”.
“सभागृहात महागाई, बेरोजगारी यासह अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. पण त्यांना बगल देत वेगळे विषय पुढे आणले जात आहेत. दिशाचं प्रकरण काढायचं काहीच कारण नव्हतं. सीबीआयनेही सुशांत प्रकरणाची चौकशी केली आहे. सरकारमधील व्यक्तींवर आरोप होत असताना दुसरीकडे लक्ष वेधण्यासाठी अशाप्रकारे प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाचा सुरु आहे. जुन्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न करणं चुकीचं आहे,” अशी टीका अजित पवारांनी केली आहे.
“जर सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित व्यक्ती असेल तर त्याची कोणतीही चौकशी होत नाही. उलट चौकशी बंद करुन क्लीन चिट दिली जाते. विरोधी पक्षात असाल तर बंद झालेल्या चौकशा पुन्हा सुरु कऱण्यचा विडा या सरकारने उचलला आहे. गेल्या सहा महिन्यात अशी अनेक उदाहरणं आहेत,” असा आरोप अजित पवारांनी केला.
कर्नाटक विधानसभेत ठराव मंजूर
‘कर्नाटकची भूमी, पाणी, भाषा आणि कन्नडिगांच्या हितामध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्याला धक्का लागत असेल तर घटनादत्त आणि कायदेशीर मार्गाने रक्षण करण्यासाठी आम्ही सर्व कटिबद्ध आहोत,’ असे बोम्मई यांनी मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे सध्याचा वाद हा महाराष्ट्राने नाहक निर्माण केल्याचा उल्लेख यात करण्यात आला आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ‘चीन ज्याप्रमाणे भारतात घुसला, तसे आम्ही कर्नाटकात घुसू,’ असे विधान केल्याचा दावा करत ते चीनचे हस्तक आणि देशद्रोही असल्याचा आरोपही बोम्मई यांनी सभागृहात केला. बोम्मई यांच्यावर व्यक्तिगत टीका केल्याबद्दल जयंत पाटील यांचाही निषेध करण्यात आला. तत्पुर्वी, ठरावावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनीही राऊत यांचा निषेध केला. ‘आपण संघराज्य पद्धतीमध्ये राहात आहोत, देशात संसदीय लोकशाही आहे याचा त्यांना विसर पडला आहे का? त्यांना नागरी जीवन आणि संस्कृतीची अजिबात जाण नाही,’ अशा शब्दांत सिद्धरामय्यांनी टीका केली. ‘महाजन समितीचा अहवाल अंतिम असून एक इंचही जमीन देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,’ असे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शांतता राखण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांचे महाराष्ट्राकडून उल्लंघन होत असल्याचा आरोप कर्नाटक विधानसभेत मंजूर झालेल्या ठरावात करण्यात आला आहे. याचा दोन्ही राज्यांच्या संबंधांवर परिणाम होत असून, महाराष्ट्राने स्वत:ला आवरले पाहिजे, असे सांगत हा मुद्दा केंद्राच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचेही ठरावात म्हटले आहे.
