अनिल कांबळे, लोकसत्ता
नागपूर : महाराष्ट्र भ्रष्टाचारात सलग तिसऱ्या वर्षीसुद्धा देशात पहिल्या स्थानावर आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालात सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असलेल्या राज्यांची माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सर्वाधिक ७४९ लाच प्रकरणांत कारवाई केली आहे.
महाराष्ट्रातील जवळपास प्रत्येक शासकीय विभागावर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. पोलीस विभाग, महसूल विभाग, महापालिका आणि मंत्रालय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून सर्वाधिक लाच मागितल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. देशात महाराष्ट्रानंतर दुसऱ्या स्थानावर राजस्थान (५११), तिसऱ्या स्थानावर कर्नाटक (३८९) आहे. एसीबीने दाखल केलेल्या प्रकरणांपैकी तब्बल ९४ टक्के प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यासाठी न्यायाधीशांची कमतरता, एसीबी अधिकाऱ्यांची मानसिकता कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे.
हेही वाचा >>> राज्याला नऊ भौगोलिक मानांकने; तुळजापूरची कवडी, जालन्याची ज्वारी,कास्तीच्या कोथिंबिरीचा समावेश
न्यायालयातून केवळ ४४ जणांना शिक्षा
न्यायालयात दोषसिद्धी झालेल्या प्रकरणांचे प्रमाण केवळ ८.२ टक्के आहे. गतवर्षी लाच घेतल्याच्या प्रकरणात १०४४ जणांना अटक करण्यात आली होती. न्यायालयातून केवळ ४४ जणांना शिक्षा ठोठावण्यात आली तर ४५३ जण निर्दोष सुटले. त्यासाठी अनेक घटक जबाबदार असून सापळा यशस्वी झाल्यावर अनेक अधिकारी जुजबी तपास करतात.
प्रशासकीय यंत्रणेत ज्या त्रुटी आढळल्या आहेत, त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच एखादा कर्मचारी दोषी सिद्ध झाल्यानंतर त्याला खात्यातून बडतर्फ करून त्याच्यावर तातडीने पुढील कारवाई करणे आवश्यक आहे. न्यायाधीशांनी किमान पाच खटल्यांचा निपटारा करण्याबाबत सूचना दिल्या असल्या तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. परिणामी, खटले निकाली निघण्यास वेळ लागत आहे. – प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक, एसीबी
लाच प्रकरणे
महाराष्ट्र – ७४९, राजस्थान – ५११, कर्नाटक – ३८९ , मध्य प्रदेश – २९४, ओडिशा – २८७
नागपूर : महाराष्ट्र भ्रष्टाचारात सलग तिसऱ्या वर्षीसुद्धा देशात पहिल्या स्थानावर आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालात सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असलेल्या राज्यांची माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सर्वाधिक ७४९ लाच प्रकरणांत कारवाई केली आहे.
महाराष्ट्रातील जवळपास प्रत्येक शासकीय विभागावर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. पोलीस विभाग, महसूल विभाग, महापालिका आणि मंत्रालय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून सर्वाधिक लाच मागितल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. देशात महाराष्ट्रानंतर दुसऱ्या स्थानावर राजस्थान (५११), तिसऱ्या स्थानावर कर्नाटक (३८९) आहे. एसीबीने दाखल केलेल्या प्रकरणांपैकी तब्बल ९४ टक्के प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यासाठी न्यायाधीशांची कमतरता, एसीबी अधिकाऱ्यांची मानसिकता कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे.
हेही वाचा >>> राज्याला नऊ भौगोलिक मानांकने; तुळजापूरची कवडी, जालन्याची ज्वारी,कास्तीच्या कोथिंबिरीचा समावेश
न्यायालयातून केवळ ४४ जणांना शिक्षा
न्यायालयात दोषसिद्धी झालेल्या प्रकरणांचे प्रमाण केवळ ८.२ टक्के आहे. गतवर्षी लाच घेतल्याच्या प्रकरणात १०४४ जणांना अटक करण्यात आली होती. न्यायालयातून केवळ ४४ जणांना शिक्षा ठोठावण्यात आली तर ४५३ जण निर्दोष सुटले. त्यासाठी अनेक घटक जबाबदार असून सापळा यशस्वी झाल्यावर अनेक अधिकारी जुजबी तपास करतात.
प्रशासकीय यंत्रणेत ज्या त्रुटी आढळल्या आहेत, त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच एखादा कर्मचारी दोषी सिद्ध झाल्यानंतर त्याला खात्यातून बडतर्फ करून त्याच्यावर तातडीने पुढील कारवाई करणे आवश्यक आहे. न्यायाधीशांनी किमान पाच खटल्यांचा निपटारा करण्याबाबत सूचना दिल्या असल्या तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. परिणामी, खटले निकाली निघण्यास वेळ लागत आहे. – प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक, एसीबी
लाच प्रकरणे
महाराष्ट्र – ७४९, राजस्थान – ५११, कर्नाटक – ३८९ , मध्य प्रदेश – २९४, ओडिशा – २८७
