गडचिरोली : मेडीगड्डा धरणाचे बांधकाम सदोष असून याचे नियोजन, गुणवत्ता नियंत्रण आणि देखभाल करण्यात तेलंगणा प्रशासन अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे धरणाचा काही भाग खचला. यामुळे भविष्यात निर्माण होणारा मोठा धोका लक्षात घेता धरणाच्या पुनर्बांधणीची गरज आहे, असे ताशेरे ओढत नॅशनल डॅम सेफ्टी अथॉरिटीच्या (NDSA) समितीने केंद्राकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे तेलंगणात राजकीय वातावरण अधिक चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या महत्त्वाकांक्षी कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पातील महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर उभारण्यात आलेल्या मेडीगड्डा धरणावरील (लक्ष्मी बॅरेज) पुलाला २१ ऑक्टोबररोजी तडे गेल्याने सीमाभागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. याप्रकरणी राजकीय आरोप प्रत्यारोपानंतर केंद्राच्या नॅशनल डॅम सेफ्टी अथॉरिटीच्या (एनडीएसए) पथकाने २३ व २४ ऑक्टोबरला धरणाची पाहणी केली. यावेळी पाठबंधारे विभागासोबत बैठकदेखील घेण्यात आली. या आढाव्यानंतर ‘एनडीएसए’ पथकाने ४३ पानांचा अहवाल केंद्राकडे सादर केला. यात त्यांनी १५ ते २१ दरम्यानचे खांब पाण्याच्या प्रवाहाचा सामना करण्यास असक्षम ठरले, त्यांना तडे गेल्याने प्रकल्प बांधकामात केलेले दावे आणि प्रत्यक्ष नियोजन याच्या अंमलबजावणीमधील उणिवा उघड झालेले आहेत.
हेही वाचा – बुलढाणा : अनन्वित छळ! पत्नीने उचलले टोकाचे पाऊल, पतीला…
या धरणाच्या कमकुवतपणामुळे सर्व ८५ दरवाजे उघडे करावे लागले. यामुळे राखीव पाण्याचा विसर्ग करावा लागला. हा प्रकार म्हणजे धरणाच्या नियोजन, गुणवत्ता नियंत्रण, देखभाल करण्यात अपयश आहे. त्यामुळे खचलेल्या खांबांची दुरुस्ती करताना इतर भागालादेखील धोका पोहोचू शकतो. त्यामुळे या धरणाच्या दुरुस्तीऐवजी पुनर्बांधणी करावी असे अहवलात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
