वन्यप्राण्यांचे अधिवास असलेल्या माळरानांसाठी धोरण आवश्यक

विदर्भ जंगलासाठी आणि वन्यप्राण्यांसाठी प्रसिद्ध असला तरीही माळराने हीसुद्धा विदर्भाची ओळख होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत जंगलावर लक्ष केंद्रीत झाले आणि माळराने उजाड झाल्याने त्या माळरानांवर अस्तित्त्वात असलेले वन्यप्राणी शेतीचा आधार घ्यायला लागले. माळराने ही वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांसाठी अधिवासाची ठिकाणे असल्याने त्यांच्या संरक्षणासाठी निश्चित ‘धोरण’ तयार करण्याची मागणी वन्यजीवप्रेमींकडून होऊ लागली आहे.
माळराने नष्ट होत चालली असली तरीही मोठमोठे ले-आउट सध्या माळरानांमध्येच परावर्तित झाले आहेत. त्यामुळे नागपूर शहर परिसरात घोगली(मानेवाडा) ते रिंगरोड परिसरात वर्ग एकमध्ये येणाऱ्या काळवीटसारख्या वन्यप्राण्याचा मोठय़ा प्रमाणावर वावर आहे. सध्या हे क्षेत्र म्हणजे त्यांचा अधिवास झाले आहे, पण या अधिवासाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने काळवीट रस्ते अपघातात बळी पडत आहेत. मिहान हा नागपूरकरांच्या स्वप्नातील प्रकल्प असला तरीही या परिसर माळरानच असल्यामुळे याठिकाणीसुद्धा वन्यप्राणी आणि पक्षी मोठय़ा संख्येने आहेत. काही महिन्यापूर्वीच तणमोर हा पक्षी याठिकाणी आढळून आला. वध्रेतील माळरानांवरसुद्धा काळवीट व खोकड हे महत्त्वाचे वन्यजीव अधिवास करून आहेत. तरसासारख्या प्राण्यांच्याही याठिकाणी नोंदी आहेत. माळढोक पक्षी, नीलगाय हा प्राणी अधिवास म्हणून माळरानाचाच वापर करतात. अशावेळी या वन्यप्राण्यांचा हा अधिवास वाचवला तर हे वन्यप्राणी आणि पक्षी इतरत्र जाणार नाहीत. मात्र संरक्षण आणि संवर्धनाअभावी त्यांची मोठय़ा प्रमाणावर शिकारी होतात. नीलगाय शेतात धुडघूस घालते म्हणून तिला गोळी घालून ठार मारण्याचे अधिकार वनखात्याने दिले. या नीलगायीला माळरानाचा आधार मिळाला तर त्या शेतातही घुसणार नाहीत आणि त्यांना मारण्याचीही गरज पडणार नाही.
मिहान परिसरात तणमोर दिसूनही वनखात्याने या परिसराचे साधे निरीक्षणसुद्धा अद्याप केलेले नाही. काळवीटाच्या बाबतीतही वनखात्याने तीच भूमिका घेतली आहे. अधिकांश माळरानावर अतिक्रमणांचा विळखा पडला असून, वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांचा हा अधिवास वनखात्याकडून दुर्लक्षित आहे. माळरान संवर्धनासाठी अजूनही प्रयत्न होतांना दिसून येत नाही. त्याच्या संवर्धनाचे प्रयत्न झाले तर त्याचा अधिवास म्हणून वापर करणाऱ्या वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांचे अस्तित्त्व शाबूत राखता येईल आणि त्यासाठी वन्यजीवप्रेमींकडून निश्चित अशा धोरणाची मागणी करण्यात येत आहे.