नागपूर : काही खासदार, आमदार हे विशिष्ट उद्देशाने तक्रारी करत विविध विकासात्मक कामे बंद पाडतात, अशा शब्दात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकप्रतिनिधींना सुनावले. यावेळी त्यांनी राज्य शासनाच्या कामाच्या पद्धतीसह कामात अडथळे आणणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचेही कान टोचत त्यांना बडतर्फ करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा >>>यवतमाळ : भाजपच्या मर्जीवर राज्य सरकारचे भवितव्य – ॲड. प्रकाश आंबेडकर
मिनकॉन परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी, राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार कृपाल तुमाने, आमदार आशीष जायस्वाल, उद्योग व खान विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, विदर्भ इकॉनोमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे (वेद) अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, राहुल उपगल्नावार, शिवकुमार राव उपस्थित होते. गडकरी पुढे म्हणाले, खाणीतून खनिजांच्या उत्पादनापासून रस्ते व विकासासाठी राज्य शासनाच्या बऱ्याच विभागांच्या परवानग्या लागतात.
हेही वाचा >>>गोंदिया : पश्चिम बंगालचे हत्ती नियंत्रण पथक नागणडोह येथे दाखल, हत्तींचा कळप पुन्हा गडचिरोली जिल्ह्याच्या दिशेने
केंद्र सरकारने खनिज क्षेत्राशी संबंधित धोरणात बऱ्याच सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे राज्याने हे काम डिजिटल करून त्यातील वेळ कमी करायला हवा. परंतु काही अधिकाऱ्यांच्या वेळखाऊ धोरण आणि भष्ट्राचारी वृत्तीने येथील उद्योजक आणि गुंतवणूकदार दूर जात आहेत. त्यासाठी शासनाने कामात पारदर्शकता आणायला हवी. राज्यातील ७५ टक्के खनिजे आणि ८० टक्के जंगल विदर्भात आहे. त्यामुळे येथील खाण व उद्योगांना परवानगीसाठी अडचणी येतात. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार येथे आहेत, त्यांच्या विभागाकडे गेल्या काही दिवसात खाणीसंदर्भात किती प्रकरणे आली याची माहिती घ्यावी. मी कालच एका वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांला फोन केला असता त्याच्याकडेच १७ प्रकरणे प्रलंबित होती. या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केल्याशिवाय अद्दल घडणार नाही. काही आमदार, खासदार विशिष्ट उद्देशाने काम बंद पाडण्याची हल्ली फॅशन सुरू झाली आहे. हे प्रकार चुकीचे आहेत. विकासाच्या कामात लोकप्रतिनिधींनी अडथळे आणायला नको, असेही गडकरी म्हणाले.
विदर्भाला पूरक धोरण आणणार – दादा भुसे
महाराष्ट्रामध्ये विदर्भाएवढे खनिज व खाणी कुठेच नाहीत. त्यामुळे राज्याचे नवीन खनिज धोरण ठरवताना विदर्भात खनिजावर आधारित उद्योगधंद्यांची बांधणी करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल. विदर्भात मोठ्या प्रमणात खनिज साठे आहेत. मात्र त्यावर आधारित उद्योग अन्यत्र आहेत. त्यामुळे येथेच खनिजावर आधारित उद्योग व्यवसाय उभे रहावेत. स्थानिकांना रोजगार मिळावा, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. खनिजामध्ये असणारे धातू व त्यावर असणारे प्रक्रिया उद्योग, त्याचे परीक्षण, संशोधन या संदर्भातील सर्व कार्यालये व संस्था विदर्भात उभी राहायल्या हव्यात, असा आपला प्रयत्न असून त्यासाठी केंद्राने मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
वेकोलिने कोळशाचा २० टक्के दर कमी करावा – मुनगंटीवार
भूगर्भातील खनिज साठा हजारो वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर तयार होतो. त्यामुळे त्याचा वापर योग्य प्रमाणात झाला पाहिजे. विदर्भात उद्योग व्यवसाय उभारण्यासाठी आपल्या धोरणांमध्ये बदल आवश्यक आहेत. खाणीचे प्रदूषण, पर्यावरणाचा ऱ्हास विदर्भ सहन करतो, त्यामुळे येथील उद्योग उभारणीला गती मिळायला हवी. या संदर्भातील सर्व कार्यालये, प्रक्रिया उद्योग विदर्भात हवे. वेकोलिच्या बऱ्याच खाणी विदर्भात आहेत. परंतु महानिर्मितीला येथेच कोळसा २० टक्के जास्त दराने दिला जातो. हा अन्याय असून हे दर कमी करण्यासाठी केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने मदत करण्याचे आवाहन मुनगंटीवार यांनी केले.
हेही वाचा >>>यवतमाळ : भाजपच्या मर्जीवर राज्य सरकारचे भवितव्य – ॲड. प्रकाश आंबेडकर
मिनकॉन परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी, राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार कृपाल तुमाने, आमदार आशीष जायस्वाल, उद्योग व खान विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, विदर्भ इकॉनोमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे (वेद) अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, राहुल उपगल्नावार, शिवकुमार राव उपस्थित होते. गडकरी पुढे म्हणाले, खाणीतून खनिजांच्या उत्पादनापासून रस्ते व विकासासाठी राज्य शासनाच्या बऱ्याच विभागांच्या परवानग्या लागतात.
हेही वाचा >>>गोंदिया : पश्चिम बंगालचे हत्ती नियंत्रण पथक नागणडोह येथे दाखल, हत्तींचा कळप पुन्हा गडचिरोली जिल्ह्याच्या दिशेने
केंद्र सरकारने खनिज क्षेत्राशी संबंधित धोरणात बऱ्याच सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे राज्याने हे काम डिजिटल करून त्यातील वेळ कमी करायला हवा. परंतु काही अधिकाऱ्यांच्या वेळखाऊ धोरण आणि भष्ट्राचारी वृत्तीने येथील उद्योजक आणि गुंतवणूकदार दूर जात आहेत. त्यासाठी शासनाने कामात पारदर्शकता आणायला हवी. राज्यातील ७५ टक्के खनिजे आणि ८० टक्के जंगल विदर्भात आहे. त्यामुळे येथील खाण व उद्योगांना परवानगीसाठी अडचणी येतात. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार येथे आहेत, त्यांच्या विभागाकडे गेल्या काही दिवसात खाणीसंदर्भात किती प्रकरणे आली याची माहिती घ्यावी. मी कालच एका वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांला फोन केला असता त्याच्याकडेच १७ प्रकरणे प्रलंबित होती. या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केल्याशिवाय अद्दल घडणार नाही. काही आमदार, खासदार विशिष्ट उद्देशाने काम बंद पाडण्याची हल्ली फॅशन सुरू झाली आहे. हे प्रकार चुकीचे आहेत. विकासाच्या कामात लोकप्रतिनिधींनी अडथळे आणायला नको, असेही गडकरी म्हणाले.
विदर्भाला पूरक धोरण आणणार – दादा भुसे
महाराष्ट्रामध्ये विदर्भाएवढे खनिज व खाणी कुठेच नाहीत. त्यामुळे राज्याचे नवीन खनिज धोरण ठरवताना विदर्भात खनिजावर आधारित उद्योगधंद्यांची बांधणी करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल. विदर्भात मोठ्या प्रमणात खनिज साठे आहेत. मात्र त्यावर आधारित उद्योग अन्यत्र आहेत. त्यामुळे येथेच खनिजावर आधारित उद्योग व्यवसाय उभे रहावेत. स्थानिकांना रोजगार मिळावा, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. खनिजामध्ये असणारे धातू व त्यावर असणारे प्रक्रिया उद्योग, त्याचे परीक्षण, संशोधन या संदर्भातील सर्व कार्यालये व संस्था विदर्भात उभी राहायल्या हव्यात, असा आपला प्रयत्न असून त्यासाठी केंद्राने मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
वेकोलिने कोळशाचा २० टक्के दर कमी करावा – मुनगंटीवार
भूगर्भातील खनिज साठा हजारो वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर तयार होतो. त्यामुळे त्याचा वापर योग्य प्रमाणात झाला पाहिजे. विदर्भात उद्योग व्यवसाय उभारण्यासाठी आपल्या धोरणांमध्ये बदल आवश्यक आहेत. खाणीचे प्रदूषण, पर्यावरणाचा ऱ्हास विदर्भ सहन करतो, त्यामुळे येथील उद्योग उभारणीला गती मिळायला हवी. या संदर्भातील सर्व कार्यालये, प्रक्रिया उद्योग विदर्भात हवे. वेकोलिच्या बऱ्याच खाणी विदर्भात आहेत. परंतु महानिर्मितीला येथेच कोळसा २० टक्के जास्त दराने दिला जातो. हा अन्याय असून हे दर कमी करण्यासाठी केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने मदत करण्याचे आवाहन मुनगंटीवार यांनी केले.
