नागपूर : मागील दहा दिवसांत पावसामुळे जीर्ण घर पडून शहरात तिघांचे बळी गेले. त्यामुळे या घरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सध्या शहरात अशी ४०० हून अधिक घरे आहेत.
इमारतीचे बांधकाम निकषांनुसार झाले किंवा नाही याची तपासणी महापालिकेकडून इमारतीचे संरचनात्मक अंकेक्षणाच्या (स्ट्रक्चरल ऑडिट) माध्यमातून केली जाते. मात्र अनेक वर्षांपासून ही तपासणी झाली नाही. परिणामी, अवकाळी पावसामुळे जीर्ण घरे किंवा भिंत कोसळण्याच्या घटना घडल्या. बैरामजी टाऊन परिसरात एक भिंत पडून मायलेकाचा तर टिमकीत जीर्ण घर पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर उशिरा का होईना महापालिकेच्या अग्निशमन व नगररचना विभागाने जीर्ण घरांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने एक वर्षात ३० जीर्ण इमारती पाडल्या. तरीही अजून ४०० हून अधिक अशा प्रकारच्या इमारती शहरात आहेत. त्यात सर्वाधिक इमारती मध्य, पूर्व आणि दक्षिण नागपुरात आहेत. मध्य नागपुरात महाल, गोळीबार चौक, टिमकी, भानखेडा , जलालपुरा भागात तसेच इतवारी, गांधीबाग, मस्कासाथ, पाचपावली, सक्करदरा, हंसापुरी, इमामवाडा, गोकुळपेठ, नाईक तलाव, महाल, जुनी शुक्रवारी या भागात जुन्या इमारती जीर्ण अवस्थेत आहेत. शहरातील अनेक गृहसंकुले ४० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत. त्यातील काहींच्या पुनर्बांधणीची गरज आहे. अशा इमारतींची तपासणी करून ज्या धोकादायक आहेत त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी नोटीस देणे गरजेचे आहे. पण याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. अधिकारी सामान्यपणे पावसाळ्यापूर्वी जीर्ण झालेल्या इमारतीचे सर्वेक्षण करतात. यंदा उन्हाळ्यातच पावसाळ्यासारखी स्थिती उद्भवली आहे.
इमारतींची तीन गटांत विभागणी
जीर्ण इमारतीची तीन गटांत विभागणी केली जाते. पहिल्या गटात दुरुस्ती करता येईल अशा इमारती, दुसऱ्या गटात लोकांनी तक्रार केली असेल अशा जीर्ण इमारती आणि तिसऱ्या गटात केव्हाही कोसळू शकतील अशा इमारतींचा समावेश केला जातो. या इमारतींना प्रथम नोटीस देऊन ती रिकामी करण्यास सांगितले जाते. पण अशा इमारतीत राहणारे न्यायालयात दाद मागतात. त्यामुळे त्या पाडताना प्रशासनाला अडचण येते, असे नगररचना विभागाकडून सांगण्यात आले.
ताबा प्रमाणपत्रावरही प्रश्नचिन्ह
इमारत बांधकाम नियमानुसार झाल्यावरच महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून ताबा प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, अनेकदा बांधकामाची तपासणी न करताच प्रमाणपत्र दिले जाते. काही बांधकाम व्यावसायिक प्रमाणपत्रे न घेताच सदनिका विकतात, हे येथे उल्लेखनीय.
हेही वाचा – गडचिरोली : सूरजागड लोहाखाणीत सुरू असलेले उत्खनन अवैध, केंद्र शासनाला नोटीस
अंकेक्षण करताना काय बघतात?
- इमारतीचे आयुर्मान
- बांधकामाचा दर्जा
- बहुमजली इमारतीच्या पिल्लरची सक्षमता
- आराखड्यानुसार बांधकाम आहे का?
“जीर्ण इमारतींना नोटीस दिल्यानंतर रहिवाशांना तेथून बाहेर पडण्यासाठी वेळ दिला जातो. मात्र त्यानंतरही इमारत रिकामी केली नाही तर पोलिसांच्या मदतीने ती पाडली जाते. गेल्या वर्षभरात इमारतीचे अंकेक्षण झाले नसले तरी संबंधित घरमालकांच्या संमतीने गेल्या आठ महिन्यांत ३० जीर्ण इमारती पाडण्यात आल्या आहेत.” असे महापालिका, अतिरिक्त आयुक्त, राम जोशी म्हणाले.
इमारतीचे बांधकाम निकषांनुसार झाले किंवा नाही याची तपासणी महापालिकेकडून इमारतीचे संरचनात्मक अंकेक्षणाच्या (स्ट्रक्चरल ऑडिट) माध्यमातून केली जाते. मात्र अनेक वर्षांपासून ही तपासणी झाली नाही. परिणामी, अवकाळी पावसामुळे जीर्ण घरे किंवा भिंत कोसळण्याच्या घटना घडल्या. बैरामजी टाऊन परिसरात एक भिंत पडून मायलेकाचा तर टिमकीत जीर्ण घर पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर उशिरा का होईना महापालिकेच्या अग्निशमन व नगररचना विभागाने जीर्ण घरांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने एक वर्षात ३० जीर्ण इमारती पाडल्या. तरीही अजून ४०० हून अधिक अशा प्रकारच्या इमारती शहरात आहेत. त्यात सर्वाधिक इमारती मध्य, पूर्व आणि दक्षिण नागपुरात आहेत. मध्य नागपुरात महाल, गोळीबार चौक, टिमकी, भानखेडा , जलालपुरा भागात तसेच इतवारी, गांधीबाग, मस्कासाथ, पाचपावली, सक्करदरा, हंसापुरी, इमामवाडा, गोकुळपेठ, नाईक तलाव, महाल, जुनी शुक्रवारी या भागात जुन्या इमारती जीर्ण अवस्थेत आहेत. शहरातील अनेक गृहसंकुले ४० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत. त्यातील काहींच्या पुनर्बांधणीची गरज आहे. अशा इमारतींची तपासणी करून ज्या धोकादायक आहेत त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी नोटीस देणे गरजेचे आहे. पण याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. अधिकारी सामान्यपणे पावसाळ्यापूर्वी जीर्ण झालेल्या इमारतीचे सर्वेक्षण करतात. यंदा उन्हाळ्यातच पावसाळ्यासारखी स्थिती उद्भवली आहे.
इमारतींची तीन गटांत विभागणी
जीर्ण इमारतीची तीन गटांत विभागणी केली जाते. पहिल्या गटात दुरुस्ती करता येईल अशा इमारती, दुसऱ्या गटात लोकांनी तक्रार केली असेल अशा जीर्ण इमारती आणि तिसऱ्या गटात केव्हाही कोसळू शकतील अशा इमारतींचा समावेश केला जातो. या इमारतींना प्रथम नोटीस देऊन ती रिकामी करण्यास सांगितले जाते. पण अशा इमारतीत राहणारे न्यायालयात दाद मागतात. त्यामुळे त्या पाडताना प्रशासनाला अडचण येते, असे नगररचना विभागाकडून सांगण्यात आले.
ताबा प्रमाणपत्रावरही प्रश्नचिन्ह
इमारत बांधकाम नियमानुसार झाल्यावरच महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून ताबा प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, अनेकदा बांधकामाची तपासणी न करताच प्रमाणपत्र दिले जाते. काही बांधकाम व्यावसायिक प्रमाणपत्रे न घेताच सदनिका विकतात, हे येथे उल्लेखनीय.
हेही वाचा – गडचिरोली : सूरजागड लोहाखाणीत सुरू असलेले उत्खनन अवैध, केंद्र शासनाला नोटीस
अंकेक्षण करताना काय बघतात?
- इमारतीचे आयुर्मान
- बांधकामाचा दर्जा
- बहुमजली इमारतीच्या पिल्लरची सक्षमता
- आराखड्यानुसार बांधकाम आहे का?
“जीर्ण इमारतींना नोटीस दिल्यानंतर रहिवाशांना तेथून बाहेर पडण्यासाठी वेळ दिला जातो. मात्र त्यानंतरही इमारत रिकामी केली नाही तर पोलिसांच्या मदतीने ती पाडली जाते. गेल्या वर्षभरात इमारतीचे अंकेक्षण झाले नसले तरी संबंधित घरमालकांच्या संमतीने गेल्या आठ महिन्यांत ३० जीर्ण इमारती पाडण्यात आल्या आहेत.” असे महापालिका, अतिरिक्त आयुक्त, राम जोशी म्हणाले.
