डॉ. आंबेडकर स्मारकाची माहिती देण्यास टाळाटाळ
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांत त्यांच्या स्मारकाच्या उभारणीसंदर्भात माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी, या राज्य माहिती आयुक्तांच्या शिफारशीला नगरविकास विभाग प्रतिसाद देत नसल्याने गेल्या वर्षभरापासून कार्यवाही ठप्प आहे.
डॉ. आंबेडकरांचे स्मारक धंतोलीच्या सर्कस मैदानात उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला व त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली, परंतु जागेच्या भाडेपट्टीची मुदत १९७७ मध्ये संपल्याने नूतनीकरण झालेले नाही. महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार या भवनात ३ हजार प्रेक्षकांची क्षमता असलेले राष्ट्रीय व अत्याधुनिक सोयीयुक्त भवन, अत्याधुनिक वाचनालय, संशोधन केंद्र व उद्यान, असा नागपूरची शान वाढवणारा प्रकल्प आहे. या प्रकरणी अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. अनेक संस्था, संघटना, पक्ष याविषयी आग्रही आहेत. भारतीय दलित पँथरने माहिती कायद्याखाली पाठपुरावा चालवला आहे. या संदर्भात राज्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी दिलेले आदेश याचे पालन व अंमलबजावणी नगरविकास विभागाकडून होत नसल्याची बाब स्पष्ट झालेली आहे.
नगरविकास विभागाने १० डिसेंबर २०१२ च्या पत्रान्वये मंत्रालयात लागलेल्या आगीत महत्त्वाची कागदपत्रे जळाल्याचे नगरविकास विभागाने नागपूर महापालिका आयुक्तांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी वर्षांत सांस्कृतिक भवन बांधण्याबाबत शासनाकडे केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती पाठवण्याचे होते. महापालिकेने नगरविकास विभागाला तसे पत्र पाठवले. त्यानंतर या पत्रव्यवहारावर काय कार्यवाही केली, याची विचारणा माहिती कायद्याखाली ७ जून २०१३ रोजी प्रकाश बन्सोड यांनी केली.
विहित मुदतीत माहिती न मिळाल्याने त्यांनी प्रथम अपिल दाखल केले. त्यात राज्य माहिती आयोगाचे आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी ‘ज्यांनी ज्यांनी या प्रकरणी माहिती देण्यास विलंब केला आहे अथवा माहिती देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी’, अशी शिफारस मुंबईच्या नगरविकासचे प्रधान सचिवांना करून तो अनुपालन अहवाल ३० नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत पाठवावा, असे कळवले होते. मात्र, त्यानंतरची कार्यवाही गेल्या वर्षभरापासून ठप्पच आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांत त्यांच्या स्मारकाच्या उभारणीसंदर्भात माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी, या राज्य माहिती आयुक्तांच्या शिफारशीला नगरविकास विभाग प्रतिसाद देत नसल्याने गेल्या वर्षभरापासून कार्यवाही ठप्प आहे.
डॉ. आंबेडकरांचे स्मारक धंतोलीच्या सर्कस मैदानात उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला व त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली, परंतु जागेच्या भाडेपट्टीची मुदत १९७७ मध्ये संपल्याने नूतनीकरण झालेले नाही. महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार या भवनात ३ हजार प्रेक्षकांची क्षमता असलेले राष्ट्रीय व अत्याधुनिक सोयीयुक्त भवन, अत्याधुनिक वाचनालय, संशोधन केंद्र व उद्यान, असा नागपूरची शान वाढवणारा प्रकल्प आहे. या प्रकरणी अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. अनेक संस्था, संघटना, पक्ष याविषयी आग्रही आहेत. भारतीय दलित पँथरने माहिती कायद्याखाली पाठपुरावा चालवला आहे. या संदर्भात राज्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी दिलेले आदेश याचे पालन व अंमलबजावणी नगरविकास विभागाकडून होत नसल्याची बाब स्पष्ट झालेली आहे.
नगरविकास विभागाने १० डिसेंबर २०१२ च्या पत्रान्वये मंत्रालयात लागलेल्या आगीत महत्त्वाची कागदपत्रे जळाल्याचे नगरविकास विभागाने नागपूर महापालिका आयुक्तांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी वर्षांत सांस्कृतिक भवन बांधण्याबाबत शासनाकडे केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती पाठवण्याचे होते. महापालिकेने नगरविकास विभागाला तसे पत्र पाठवले. त्यानंतर या पत्रव्यवहारावर काय कार्यवाही केली, याची विचारणा माहिती कायद्याखाली ७ जून २०१३ रोजी प्रकाश बन्सोड यांनी केली.
विहित मुदतीत माहिती न मिळाल्याने त्यांनी प्रथम अपिल दाखल केले. त्यात राज्य माहिती आयोगाचे आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी ‘ज्यांनी ज्यांनी या प्रकरणी माहिती देण्यास विलंब केला आहे अथवा माहिती देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी’, अशी शिफारस मुंबईच्या नगरविकासचे प्रधान सचिवांना करून तो अनुपालन अहवाल ३० नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत पाठवावा, असे कळवले होते. मात्र, त्यानंतरची कार्यवाही गेल्या वर्षभरापासून ठप्पच आहे.
