चंद्रशेखर बोबडे
परिवहन, महसूल खात्याची मदत घेणार; वाहन परवाना, जमिनीच्या कागदपत्रांची तपासणी होणार
बनावट शिधापत्रिकांची वाढती संख्या व त्या माध्यमातून लाटले जाणारे सवलतीच्या दरातील धान्य यावर टाच आणण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी (उदा. वाहन परवाना आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे) सर्व संबंधित विभागाकडून केली जाणार आहे. यात कागदपत्रे बनावट आढळली तर नवीन शिधापत्रिका दिली जाणार नाही किंवा दिली गेली असेल तर ती रद्द करण्याची शिफारस केली जाणार आहे.
दारिद्रय़ रेषेखालील नागरिकांना सवलतीच्या दरात धान्यपुरवठा व्हावा म्हणून शासनाने १ जून १०९७ पासून राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून धान्यपुरवठा सुरू केला. त्यानंतर १९९९ पासून तिहेरी शिधापत्रिका योजना लागू केली. त्यात १५ हजार वार्षिक उत्पन्न असलेल्या दारिद्रय़ रेषेखालील नागरिकांसाठी पिवळी शिधापत्रिका, भूमिहीन अल्पभूधारक, आदिवासी, कारागिर आणि निराधारांसाठी केशरी कार्ड (अंत्योदय योजना ) आणि उच्च उत्पन्नगटासाठी पांढरी शिधापत्रिका याचा समावेश आहे. राज्यात २०१४ अखेपर्यंत शिधापत्रिकाधारकांची संख्या २ कोटी, ३७ लाख १०,६६ होती. शिधापत्रिकांसाठी अर्ज करताना प्रामुख्याने उत्पन्न, रहिवासी पत्ता, मालमत्तेविषयीची कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतात. त्याची खातरजमा केल्यावरच नवीन शिधापत्रिका दिली जाते. सवलतीच्या दरातील धान्य लाटण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिधापत्रिका तयार केल्या जात असल्याचे लक्षात आल्यावर केंद्र शासनानेही अशा शिधापत्रिकांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर २००५ ते २०११ या दरम्यान तीन वेळा विशेष शोध मोहीम राबवण्यात आली. त्यात तब्बल ५४ लाख ६८८१ बोगस शिधापत्रिका आढळून आल्या. त्यामुळे २०१२-२०१३ मध्ये विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने शिधापत्रिकांचे नियमित पुनर्विलोकन करणे बंधनकारक केले. मात्र यात त्रुटी राहिल्याने अपात्र लाभार्थ्यांनाही सवलतीच्या दरातील धान्याचा लाभ मिळत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे आता शिधापत्रिकाधारकांनी जोडलेल्या कागदपत्रांची सर्वसंबंधित विभागाच्या माध्यमातून शहानिशा करण्याचा निर्णय राज्याच्या पुरवठा खात्याने घेतला आहे. शिधापत्रिकाधारकांनी जोडलेला वाहन परवाना असेल तर त्याची खातरजमा प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून केली जाईल. जमिनीच्या मालकीबाबत दस्तावेज असेल तर महसूल विभागाकडून त्याची पडताळणी केली जाईल. पूर्वी या पद्धतीने पडताळणी केली जात नव्हती. यात कागदपत्रे बनावट किंवा दिलेली माहिती खोटी आढळून आली तर शिधापत्रिका रद्द करावी, असे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अतिरिक्त सचिव हमीद अन्सारी यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
दर महिन्याला पडताळणी
बोगस शिधापत्रिका शोधण्यासाठी पडताळणी मोहीम दर महिन्याला राबवण्यात येणार असून त्याचा अहवाल दर सहा महिन्यांनी जुलै आणि जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात शासनाला सादर करावा, असे आदेश अतिरिक्त सचिव हमीद अन्सारी यांनी दिले आहेत.
