चंद्रशेखर बोबडे, नागपूर
स्थानिक विकास निधीला नवीन सरकारने स्थगिती दिल्याने एकीकडे विरोधी पक्षातील आमदार नाराज आहेत तर दुसरीकडे या निधीतून होणारं कंत्राटदारांचं ‘चांगभलं’ही थांबणार असल्याने सरकारच्या निर्णयाविरोधातील धार अधिकच वाढली आहे.
राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात नवे सरकार आल्यावर मागील सरकारच्या काही निर्णयांचा फेरआढावा घेण्याचे ठरले. त्यात आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात विविध विकासकामांसाठी मिळणाऱ्या स्थानिक विकास निधीचाही (२५/१५) समावेश आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात या निधीचे वाटप करताना फक्त तो सत्ताधारी आमदारांना कसा मिळेल याची काळजी घेण्यात आली. या निधीतून स्मशानभूमी, बस निवारे आणि तत्सम कामे केली जात असे. निवडणुकीच्या वर्षांत भाजप आमदारांना घसघशीत निधीचे वाटप करण्यात आले. काही कामे सुरू झाली आणि काही कामांच्या निविदाही निघाल्या. काही कामे प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होती. नागपूरमध्ये स्थानिक निधीतून महापालिकेच्या दहाही झोनमध्ये प्रत्येकी १० कोटी असे एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी मंजूर केलेला होता. मात्र नव्या सरकारने निधीला स्थगिती दिली. त्यामुळे आमदार प्रचंड नाराज झाले. या निर्णयामुळे कंत्राटदारांच्या पोटावरही पाय पडणार आहे. या निधीतील बहुतांश कामे आमदारांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना किंवा कार्यकर्त्यांना दिली जात होती. त्यातून जुळून येणाऱ्या अर्थकारणावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.
दरम्यान, सरकारच्या निर्णयाविरोधात भाजप आमदार आक्रमक झाले आहेत. हिंगण्याचे आमदार समीर मेघे यांनी त्यांच्या मतदारसंघात मोर्चा काढला व आदेश मागे घेण्याची मागणी केली. दुसरीकडे पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांच्या नेतृत्वातही सरकार विरोधात निदर्शने करण्यात आली.
‘‘२४/१५ या लेखाशीर्षांअंतर्गत आमदारांना विकास निधी मिळत होता. विकासाची कामे होत होती. त्याचा जनतेला फायदा होत होता. मात्र विद्यमान सरकारने पाच डिसेंबरला स्थगिती दिली. या निधीमुळे मलनिस्सारण, रस्ते, जलवाहिनीची कामे केली जात होती. हा आदेश सरकारने तातडीने रद्द करावा’’
– कृष्णा खोपडे, आमदार, भाजप
