राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
नागपूर : शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, सोबतच त्यांना वेळेत कर्ज फेडण्याची सवय लागावी म्हणून राबवण्यात येत असलेल्या बिनव्याजी योजनेचा बँकांनी तीन टक्के रक्कम मिळवण्याच्या लालसेपायी बट्टय़ाबोळ केला आहे. विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेने जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज देण्याची शक्कल लढवून शासनाचे कोटय़वधींचे अनुदान पदरात पाडून घेतले आहे.
केंद्र सरकारची पीक कर्जावरील व्याज सवलत योजना आणि राज्य सरकारची डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे (एक वर्षांकरिता) ३ लाख रुपयापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. ही योजना २०१८-१९ पासून सुरू झाली. या योजनेनुसार शेतकऱ्याने घेतलेल्या कर्जाची वर्षभरात परतफेड केल्यास त्यावर व्याज आकारले जात नाही. परंतु, कर्ज थकीत झाल्यास नऊ टक्के व्याज शेतकऱ्याला भरावे लागते. व्याज सवलत योजना चालवण्यासाठी केंद्र सरकार तीन टक्के आणि राज्य सरकार तीन टक्के अनुदान शेतकऱ्यांना देते. बँकेला केंद्र सरकारकडून दोन टक्के आणि राज्य सरकारकडून एक टक्का रक्कम दिली जाते. पण शेतकरी कर्ज वर्षभरात भरू शकला नाही तर ही रक्कम बँकेला मिळत नाही.
हेही वाचा >>> “हे रात्री बावचळून उठतात, खोकं..”, अजित पवारांची एकनाथ शिंदे गटावर टोलेबाजी!
ही रक्कम बँकेला मिळावी म्हणून विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेने किसान क्रेडिट कार्ड खाते नियमित करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून वर्षभरात कर्जाची परतफेड न करू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मंजूर केले जाते. हे कर्ज मागील कर्जाच्या रक्कमेपेक्षा १० टक्के अधिक असते. बँक नवीन कर्जाच्या रकमेचा वापर जुने कर्ज भरण्यासाठी करीत आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्याने कर्ज वेळेत फेडल्याचे दर्शवण्यात येते. त्यामुळे बँकेला तीन टक्के अनुदान मिळते. शिवाय शेतकऱ्याला नऊ टक्के व्याज भरावा लागत नाही.
विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेच्या सुमारे सव्वातीनशे शाखा आहेत. सर्व शाखांमध्ये असे प्रकार सुरू आहेत. सुमारे एक लाख खातेदारांनी कर्ज उचलले आहे. कर्जाची रक्कम ५५ हजार ते एक लाखाच्या घरात आहे. याचा हिशेब केल्यास बँकेने बिनव्याजी कर्ज वेळेत वसूल न करताही २५ ते ३० कोटी रुपये कमावले आहेत. तर शेतकऱ्यांना कर्जाची रक्कम परत करताच व्याज सवलत मिळाली. दरम्यान, या बँकेने ज्या दिवशी शेतकऱ्याला नवीन कर्ज दिले त्याच दिवशी जुन्या कर्जाची परतफेड केल्याच्या नोंदी आहेत. शिवाय कर्जदाराने कोणत्या नोटा जमा केल्या आणि बँकेने कर्जासाठी कोणत्या नोटा शेतकऱ्याला दिल्या याचा तपशील बँकेकडे नसल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात या बँकेचे महाव्यवस्थापक ए.के. श्रीवास्तव (मनुष्यबळ) यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, संबंधित विभाग आपण बघत नाही. त्यामुळे एकाच दिवशी जुने कर्ज फेडून नवीन कर्ज दिल्याबद्दल कल्पना नाही. बँक महाव्यवस्थापक (सामान्य प्रशासन) राजीव कुमार म्हणाले, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) साठीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँक शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करीत आहे.
जुने कर्ज वसूल न करता नवीन कर्ज देणे हे तत्त्वत: अयोग्य आहे. पण बँक व्यवस्थापनाला त्यांच्या पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. त्यानुसार सुरक्षितता मूल्य (शेत जमीन) आणि अनिवार्यता बघून व्यवस्थापनाने तसे केले असू शकते.
– विजयकुमार शिंदे, सनदी लेखापाल.
‘आरबीआय’च्या नियमाचे उल्लंघन
‘आरबीआय’च्या एका नियमानुसार (क्लॉज) कर्ज मर्यादा वाढवायची असल्यास संबंधिताला आधी जुने कर्ज व्याजासह परत करणे आवश्यक आहे. परंतु, शेतकरी हा संवेदशील विषय असल्याने जवळपास ५० टक्के बँका जुने कर्ज भरण्यासाठी नवीन कर्ज देत आहेत. असे करून एकतर खाते बंद करतात किंवा त्याच खात्याची कर्ज मर्यादा वाढवत आहेत, असे बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
नागपूर : शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, सोबतच त्यांना वेळेत कर्ज फेडण्याची सवय लागावी म्हणून राबवण्यात येत असलेल्या बिनव्याजी योजनेचा बँकांनी तीन टक्के रक्कम मिळवण्याच्या लालसेपायी बट्टय़ाबोळ केला आहे. विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेने जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज देण्याची शक्कल लढवून शासनाचे कोटय़वधींचे अनुदान पदरात पाडून घेतले आहे.
केंद्र सरकारची पीक कर्जावरील व्याज सवलत योजना आणि राज्य सरकारची डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे (एक वर्षांकरिता) ३ लाख रुपयापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. ही योजना २०१८-१९ पासून सुरू झाली. या योजनेनुसार शेतकऱ्याने घेतलेल्या कर्जाची वर्षभरात परतफेड केल्यास त्यावर व्याज आकारले जात नाही. परंतु, कर्ज थकीत झाल्यास नऊ टक्के व्याज शेतकऱ्याला भरावे लागते. व्याज सवलत योजना चालवण्यासाठी केंद्र सरकार तीन टक्के आणि राज्य सरकार तीन टक्के अनुदान शेतकऱ्यांना देते. बँकेला केंद्र सरकारकडून दोन टक्के आणि राज्य सरकारकडून एक टक्का रक्कम दिली जाते. पण शेतकरी कर्ज वर्षभरात भरू शकला नाही तर ही रक्कम बँकेला मिळत नाही.
हेही वाचा >>> “हे रात्री बावचळून उठतात, खोकं..”, अजित पवारांची एकनाथ शिंदे गटावर टोलेबाजी!
ही रक्कम बँकेला मिळावी म्हणून विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेने किसान क्रेडिट कार्ड खाते नियमित करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून वर्षभरात कर्जाची परतफेड न करू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मंजूर केले जाते. हे कर्ज मागील कर्जाच्या रक्कमेपेक्षा १० टक्के अधिक असते. बँक नवीन कर्जाच्या रकमेचा वापर जुने कर्ज भरण्यासाठी करीत आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्याने कर्ज वेळेत फेडल्याचे दर्शवण्यात येते. त्यामुळे बँकेला तीन टक्के अनुदान मिळते. शिवाय शेतकऱ्याला नऊ टक्के व्याज भरावा लागत नाही.
विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेच्या सुमारे सव्वातीनशे शाखा आहेत. सर्व शाखांमध्ये असे प्रकार सुरू आहेत. सुमारे एक लाख खातेदारांनी कर्ज उचलले आहे. कर्जाची रक्कम ५५ हजार ते एक लाखाच्या घरात आहे. याचा हिशेब केल्यास बँकेने बिनव्याजी कर्ज वेळेत वसूल न करताही २५ ते ३० कोटी रुपये कमावले आहेत. तर शेतकऱ्यांना कर्जाची रक्कम परत करताच व्याज सवलत मिळाली. दरम्यान, या बँकेने ज्या दिवशी शेतकऱ्याला नवीन कर्ज दिले त्याच दिवशी जुन्या कर्जाची परतफेड केल्याच्या नोंदी आहेत. शिवाय कर्जदाराने कोणत्या नोटा जमा केल्या आणि बँकेने कर्जासाठी कोणत्या नोटा शेतकऱ्याला दिल्या याचा तपशील बँकेकडे नसल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात या बँकेचे महाव्यवस्थापक ए.के. श्रीवास्तव (मनुष्यबळ) यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, संबंधित विभाग आपण बघत नाही. त्यामुळे एकाच दिवशी जुने कर्ज फेडून नवीन कर्ज दिल्याबद्दल कल्पना नाही. बँक महाव्यवस्थापक (सामान्य प्रशासन) राजीव कुमार म्हणाले, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) साठीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँक शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करीत आहे.
जुने कर्ज वसूल न करता नवीन कर्ज देणे हे तत्त्वत: अयोग्य आहे. पण बँक व्यवस्थापनाला त्यांच्या पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. त्यानुसार सुरक्षितता मूल्य (शेत जमीन) आणि अनिवार्यता बघून व्यवस्थापनाने तसे केले असू शकते.
– विजयकुमार शिंदे, सनदी लेखापाल.
‘आरबीआय’च्या नियमाचे उल्लंघन
‘आरबीआय’च्या एका नियमानुसार (क्लॉज) कर्ज मर्यादा वाढवायची असल्यास संबंधिताला आधी जुने कर्ज व्याजासह परत करणे आवश्यक आहे. परंतु, शेतकरी हा संवेदशील विषय असल्याने जवळपास ५० टक्के बँका जुने कर्ज भरण्यासाठी नवीन कर्ज देत आहेत. असे करून एकतर खाते बंद करतात किंवा त्याच खात्याची कर्ज मर्यादा वाढवत आहेत, असे बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
