नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार राज्यात एकही कारवाई नाही

नवीन केंद्रीय मोटार वाहन कायदा १ सप्टेंबरपासून लागू करण्याची केंद्राची अधिसूचना निघाली असतांनाही राज्याचे परिवहन खाते वाढीव दंड आकारणीबाबत गोंधळलेलेच आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील २२ तपासणी नाक्यांवर जुन्याच दराने दंड आकारणी सुरू असून वाढीव दंडाबाबत कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून योग्य माहितीही मिळत नाही. परिणामी, नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार राज्यात एकही कारवाई झालेली नाही

पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान सारख्या गैर भाजप शासित राज्यांनी दहापट वाढीव दंडावर प्रश्न उपस्थित करत हा कायदा लागू करण्यास नकार दर्शवला आहे. समाजमाध्यमांवरूनही याबाबत केंद्रावर सडकून टीका होत आहे. दुसरीकडे भाजप शासित महाराष्ट्रातही या वाढीव दंडाबाबत खुद्द परिवहन खातेच गोंधळलेले आहे. त्यामुळे २ सप्टेंबरच्या  रात्री उशिरापर्यंत परिवहन खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या राज्यातील एकूण २२ तपासणी नाक्यांवर जुन्याच दराने दंड आकारणी सुरू होती.

केंद्राच्या अधिसूचनेत पूर्वी वाढीव दंडाच्या आकारणीसाठी संबंधित राज्य शासनाने अधिसूचना काढून अंमलबजावणी करण्याचे नमुद होते. परंतु नवीन अधिसूचनेत ते नसल्याने परिवहन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्येच संभ्रम निर्माण झाला आहे. सध्या सलग सार्वजनिक सुटय़ांमुळे परिवहन खात्याचे राज्यातील सर्वच आरटीओ कार्यालये बंद आहेत. परंतु परिवहन खात्याच्या अखत्यारितील २२ तपासणी नाक्यांवर मात्र काम सुरू आहे. येथे दोन दिवसांत बऱ्याच वाहनांना विविध वाहतूक नियम मोडल्या प्रकरणी पकडण्यात आले. तेथील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नवीन की जुन्या कायद्यानुसार दंड आकाराणी करावी, हा प्रश्न विचारला असता उत्तर न मिळाल्याने शेवटी  जुन्या दरानेच दंड आकारणी केली गेली.

‘सॉफ्टवेअर, ई-चलान’मध्ये दुरुस्ती कधी?

वाढीव दंडाची आकारणी करण्यासाठी परिवहन खात्याला त्यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये वाढीव दंडाची सुधारणा करणे अपेक्षित होते. शिवाय ई-चलान देणाऱ्या वाहतूक पोलिसांकडून त्यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये ही सुधारणा आवश्यक आहे. परंतु बहुतांश ठिकाणी ते झाले नाही.

केंद्राच्या अधिसूचनेत राज्यांना मोटार वाहन कायद्यातील वाढीव दंडाची अधिसूचना काढण्याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे स्थिर दंड आकारणीच्या व्यतिरिक्त असलेल्या गुन्ह्य़ांसाठी कमाल व किमान दंडाची रक्कम निश्चित करणारी अधिसूचना येत्या १ ते २ दिवसांत काढली जाईल. परिवहन खात्यातील सॉफ्टवेअरसह इतरही दुरुस्ती तातडीने करून वाढीव दंडाची आकारणी लवकरच राज्यात सुरू होईल.

– शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त, मुंबई.