लोकसत्ता टीम
नागपूर : राज्य सरकार या आठवड्यात सर्वसमावेशक वाळू धोरण मंत्रिमंडळासमोर मांडणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत केली.
ते म्हणाले की, राज्यात ज्या ठिकाणी वाळू घाटांचे लिलाव झाले नाही आणि ज्या ठिकाणी पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाली आहे, अशा ठिकाणी घाट सुरू करण्याचा निर्णय हे नवीन वाळू धोरण मंजूर झाल्यानंतर घेतला जाणार आहे .
राज्यात एम-सॅन्ड योजना
राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात घरकुलांची बांधणी सुरू आहे. या घरकुल योजनेंतर्गत घरांसाठी वाळू मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध केली जाईल. तसेच, राज्य सरकार लवकरच एम-सॅन्ड ही योजना आणणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्टोन क्रशरच्या माध्यमातून दगड बारीक करून ही वाळू तयार केली जाईल. त्यामुळे पर्यायी वाळूच्या उपलब्धतेमुळे पारंपरिक नदीतील वाळूची मागणी कमी होईल,असा दावा बावनकुळे यांनी केला.
नागपूर व अमरावतीसाठी पाणी पुरवठा आराखडा
नागपूर व अमरावती जिल्ह्यांत संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी पाणीपुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला असून प्रशासनास सज्ज राहण्याच्या सूचना केल्या असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
ते म्हणाले, नागपूर व अमरावती शहरासह जिल्ह्याला पुरेसे पाणी मिळेल, असे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यामध्ये उन्हाळ्यात टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची कुठेही गरज भासू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू असून ३७ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. याबाबत २२ मार्चला पाणी टंचाईबाबत बैठक घेणार असल्याचेही ते म्हणाले. नागपुरात जिल्हा नियोजन भवन येथे पत्रकारांशी ते बोलत होते.
