नागपूर : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी) टप्या- टप्याने नवीन गाड्या येणार आहे. त्यापैकी ११० गाड्या उपलब्धही झाल्या आहे. या गाड्या आपल्या मतदारसंघात मिळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींमध्ये चढा- ओढ सुरू झाली आहे. परंतु या बस चुकीच्या ठिकाणी गेल्यावर तोटा झाल्यास जवाबदार कोण? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने त्याबाबत महत्वाचे भाष्य केले आहे.
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले, एसटी महामंडळात नवीन गाड्या येणार असून या गाड्या आपल्या मतदार संघात याव्यात यासाठी लोकप्रतिनिधी मध्ये प्रचंड चुरस निर्माण झाली आहे. महामंडळाच्या विविध विभाग नियंत्रक कार्यालयासह मध्यवर्ती कार्यालयात लोकप्रतिनिधींच्या मागणी पत्रांचा खच जमा झाले आहे. लोकप्रतिनिधींनी गाड्या जरूर मागा, पण त्या तोट्यात चालणाऱ्या मार्गावर चालविल्यास होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई सरकारकडून एसटीला देण्याची जबाबदारी सुद्धा घ्यावी.
एसटीच्या ताफ्यात स्व मालकीच्या २ हजार ६४० चांगली रंगसंगती व आरामदायी आसन व्यवस्था असलेल्या नवीन गाड्या टप्प्या टप्प्याने दाखल होत आहे. पहिल्या टप्प्यातील ११० नवीन गाड्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. करोनापासून महामंडळ आर्थिक दृष्ट्या कोलमडले होते. त्यामुळे मागील अनेक वर्षे महामंडळाच्या ताफ्यात पुरेशा गाड्या ऊपलब्ध नसल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत होती. त्यामुळे त्रस्त असलेल्या प्रवाशांनी आपल्या गाड्या मागणीचा रेटा आपल्या लोकप्रतिनिधीं कडे लावला असून तालुक्याला व गावाला नवीन गाड्या मिळाव्यात यासाठी चुरस निर्माण झाली आहे. गाड्या मागणी करणारी अनेक पत्रे महामंडळाकडे पाठविण्यात आली असून त्यात आता परिवहन मंत्र्यांनी सुद्धा उडी घेतली असल्याचे त्यांनी केलेल्या विधानावरून व एका पत्रावरून स्पष्ट दिसत आहे.
पण या पूर्वीचा अनुभव पाहता तोट्यात चालणाऱ्या मार्गावर गाड्या चालवल्यामुळे महामंडळाचे वर्षाला सुमारे ७०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा या विषयातील तज्ञाचा निष्कर्ष असून प्राप्त परिस्थितीत हे घाट्यात चालणाऱ्या एसटीला हे व्यवहारिक दृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींकडून दबाव आल्यास मंत्र्यांनी जरूर हस्तक्षेप करावा. किंबहुना त्यांचा तो अधिकारच आहे. पण तोट्यात चालणाऱ्या मार्गावर गाड्या चालविल्यास होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी घेऊन होणारे नुकसान महामंडळाला सरकारकडून भरून देण्याची जबाबदारी सुद्धा त्यांनी घ्यावी. तरच गरिबांची लालपरी आर्थिक सदृढ होईल असेही बरगे यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून म्हटले आहे. त्यामुळे या मागणीवर लोकप्रतिनिधींसह महामंडळाकडून काय उपायाबाबत विचार होणार काय? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
