आराखडय़ासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ातून माहिती घेण्याचे काम सुरू
ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी यापूर्वी राबविण्यात येत असलेली राष्ट्रीय पेयजल योजना शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याजागी नवी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना’ तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रस्तावित योजनेचा आराखडा तयार होत असून, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ातून माहिती घेतली जात आहे.
राज्यात दरवर्षी पडणाऱ्या दुष्काळामुळे ग्रामीण भागात पाणीटंचाई निर्माण होते. दरवर्षी पाणी योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीवर लाखो रुपये खर्च करूनही लोकांना दूरवरून पाणी आणावे लागते. प्रत्येक जिल्ह्य़ात कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी पूर्वी राष्ट्रीय पेयजल योजना सुरू होती, परंतु ती अपयशी ठरल्याने शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी आता मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आराखडा तयार केला जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ातील टंचाईग्रस्त गावांचा त्यात समावेश असेल. त्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्य़ातून प्रस्ताव मागविण्याची जबाबदारी जिल्ह्य़ाच्या पालकमंत्र्यांवर सोपवण्यात आली आहे. तसे पत्रही पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सर्व जिल्ह्य़ांना पाठविले आहे. नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलीकडेच यासंदर्भात एक बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना जिल्ह्य़ाचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले.
जलयुक्त शिवाराचाही उपयोग होणार
संपूर्ण मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात दृष्काळ असल्याने त्या भागात पाणी संकट अधिक बिकट आहे. विदर्भाच्या काही भागात पाऊस झाला. सरकारने जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून काही जलसाठे तयार केले आहेत. त्याचा उपयोगही यापुढे जमिनीतील जलपातळी वाढण्याच्या दृष्टीने होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
