लोकसत्ता इम्पॅक्ट : वाळू माफियांविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘ॲक्शन प्लॅन’, अधिकाऱ्यांवरही होणार कडक कारवाई…

जिल्ह्यात सुरु असलेले अवैध वाळू उत्खनन आणि तस्करीमुळे शासनाच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. सोबतच पर्यावरणाची हानी आणि गुन्हेगारीच्या प्रमाणातही वाढ होत आहे. याविषयीचे वृत्त प्रकाशित होताच जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी शुक्रवारी विशेष बैठक घेत महसूलच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले, सोबतच वाळू माफियांवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले. यात त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व महसूल उपविभागांमध्ये स्थायी चेकपोस्ट स्थापन करून ते त्वरित कार्यान्वित करण्याचे आणि या चेकपोस्टवर मंडळ अधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी आणि नायब तहसीलदार यांना नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. चेकपोस्टवर दररोज २४ तास कर्मचारी आणि पोलीस तैनात करण्याचे आदेश असून, महसूल उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी यासाठी स्वतंत्र आदेश काढावेत व प्रत्येक वाहनाची ‘ईटीपी’ तपासणी करून त्याची वैधता निश्चित करण्यासही निर्देश दिले आहेत.

दररोज कारवाईचा अहवाल सादर करा

अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी नियुक्त केलेल्या पथकांनी प्रत्येक वाहनाची ‘ईटिपी’ (इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट पास) तपासून ती वैध आहे का, याची खात्री करावी. नियमबाह्य उत्खनन अथवा वाहतूक आढळल्यास, वाहन ताब्यात घेऊन कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. या मोहिमेअंतर्गत महसूल, पोलीस आणि मंडळ अधिकारी यांचे संयुक्त पथक गठीत करून अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी दररोज केलेल्या कारवाईचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करावा, तसेच, त्यासंबंधीची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘गुगल’ शिटवर अद्ययावत करायचे आहेत. यासंदर्भातील नियमवालीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व महसूलच्या अधिकाऱ्यांना दिली आहे.

शेती घाटच्या परवानग्या संशयास्पद?

जिल्ह्यात काही वाळू माफियांनी थेट मंत्रालयातून नदीकाठच्या शेतीत साचणारी वाळू उपसा करण्याच्या परवानग्या आणल्या आहे. याआड ते नदीतून बेसुमार वाळू उपसा करीत आहेत. संबंधित घाटासंदर्भात प्रस्ताव आल्यानंतर खनिकर्म विभागाने त्याची पडताळणी करणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे होत नसल्याने शेती घाटातून अवैधपणे वाळू उपसा सुरु आहे. हेच वाळू माफिया दररोज खनिकर्म विभागात दिसून येतात. याविषयी गडचिरोली तहसीलदारांच्याविरोधात तक्रारीही करण्यात आल्या आहे.
यावरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी होत आहे.