नागपूर : केंद्र सरकारच्या पी.एम. ई-बस योजनेंतर्गंत देशातील विविध शहरांना विद्युत बसेस उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. ही बस मिळण्याचा पहिला मान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या मतदारसंघ नागपूरला मिळणार आहे .मे २०२५ मध्ये ४० ई-बसेस प्राप्त होणार आहेत. केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, नवी दिल्ली येथून आलेल्या पथकाने शुक्रवारी ई-बसबाबतच्या कामांची पाहणी केली.

नागपूर  शहराकरिता एकूण १५० ई-बसेस प्राप्त होणार आहेत. यासोबतच खापरी आणि कोराडी या दोन्ही डेपोचा विकास देखील करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाकडून महावितरण अंतर्गत उच्चदाब वीज वाहिनी (एचटी अँड एलटी) वीज जोडणीसाठी तथा स्थापत्य विषयक कामांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. दोन्ही डेपोपैकी कोराडी डेपो एप्रिल २०२५ च्या अखेरपर्यंत तयार होणार असून महावितरण ग्रामीण (कोराडी) द्वारा कोराडी डेपोसाठी ३३ केव्ही. उच्चदाब वाहिनीचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे.

केंद्र शासनाच्या पी.एम. ई-बस योजनेद्वारे देशातील विविध शहरांना विद्युत बसेस उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, नवी दिल्ली येथून आलेल्या पथकाद्वारे  कामाची संयुक्त पाहणी करण्यात आली. पथकाने नागपूर महापालिकेच्या कामाच्या प्रगतीवर समाधान व्यक्त केले आहे.

केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, नवी दिल्लीचे  राम पौनिकर, वरिष्ठ परिवहन नियोजक अमनदिप कुमार, सल्लागार मिश्रा, जेबीएम कंपनीचे कल्याण रेडडी, सी.इ.एस.एल. व बस पुरवठाकार वरिष्ठ अधिकारी यांनी महापालिकेच्या विद्युत बस डेपोची पाहणी केली. सर्वप्रथम त्यांनी  आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांची भेट घेतली व परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत विद्युत बस डेपोची संयुक्त पाहणी केली.यावेळी परिवहन व्यवस्थापक विनोद जाधव, प्रशासकीय अधिकारी रवींद्र पागे, व्यवस्थापक (प्रशासन)  विकास जोशी, व्यवस्थापक (ऑपरेशन) राजीव घाटोळे उपस्थित होते.

शहरबस वाहतुकीच्या वाढीला प्रोत्साहन व समर्थन देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे मार्फत पी.एम.ई बस सेवा योजना देशाअंतर्गत राबविण्यात येत आहे. या सोबतच खापरी डेपो आणि कोराडी डेपो या दोन्ही डेपोचा विकास देखील मुलभुत सुविधेअंतर्गत करण्यात येणार आहे. केंद्र  शासनाकडून महावितरण अंतर्गत एचटी अँड एलटी वीज जोडणीकरिता व स्थापत्य विषयक कामांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

Story img Loader