केंद्र आणि राज्यातील सत्ताकारणात नागपूर केंद्रस्थानी आल्यावर आणि केंद्रात गडकरी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस या नागपूरच्या दोन नेत्यांकडे प्रमुख जबाबदारी आल्यावर या दोन्ही नेत्यांमध्ये विकास कामांसह प्रत्येक पातळीवर तुलना होऊ लागली आहे. त्यात राजकीय नियुक्तयांचाही समावेश आहे. गडकरी यांनी त्यांच्या खात्याशी संबंधित समित्यांवर भाजप कार्यकर्त्यांची वर्णी लावणे सुरू केले असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मात्र या पातळीवर (महामंडळांवरील नियुक्तया) ‘आस्थे कदम’ सुरू आहे.
नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्रालयातंर्गत येणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या समित्यांवर भाजपमधील स्थानिक दोन ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची वर्णी लावली आहे. रमेश दलाल यांची रस्ते वाहतूक सुरक्षा समितीवर तर बळवंत जिचकार यांची बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टच्या समितीवर अलीकडेच नियुक्ती केली आहे. या दोन्ही समित्या महत्त्वाच्या आहेत. या नियुक्तया करताना जातीय समीकरणही साधले गेले. रमेश दलाल हे गत अनेक वर्षांपासून भाजपचे निवडणूक व्यवस्थापन सांभाळतात. मतदार याद्यातील समन्वय, मतदार नोंदणी यासह विविध बाजूंवर पक्षासाठी ते गत अनेक वर्षांपासून काम करीत आहेत. विशेष म्हणजे गडकरी पदवीधर मतदारसंघातून जेंव्हा निवडणुका लढत असत तेव्हा या क्षेत्रातील जास्तीत जास्त नोंदणीसाठी करावे लागणारे व्यवस्थापन दलाल यांच्या माध्यमातून होत होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये गडकरी लोकसभा निवडणूक लढले त्याही वेळी मतदार नोंदणी व इतर कामात दलाल यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यामुळे त्यांच्या सारख्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांला संधी मिळाल्याचे समाधान कार्यकर्त्यांंमध्ये आहे. दुसरीकडे बळवंत जिचकार हे महापालिकेत अनेक वर्ष नगरसेवक म्हणून कार्यरत होते. संघटनेतही त्यांचे काम आहे. या दोन नियुक्तयांसह टेलिफोन, केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळावरही नियुक्तया झाल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही नियुक्तया लवकरच होण्याच्या मार्गावर आहेत.
दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारित असलेल्या विविध महामंडळे, समित्यांवर नियुक्तीसाठी कार्यकर्त्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या नियुक्तया मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अखत्यारितील आहे. महामंडळावरील नियुक्तया अधिवेशन काळात किंवा त्यापूर्वी होणार असे सांगितले जात होते. मात्र, सध्या शिवसेनेशी ताणलेले संबंध लक्षात घेता याबाबत तडकाफडकी निर्णय होण्याची शक्यता कमीच आहे. बांधकाम कामगार महामंडळावर मुन्ना यादव यांची नियुक्ती करताना मुख्यमंत्र्यांनी तत्परता दाखविली होती. तशी इतर महामंडळांबाबत ते दाखवू शकले नाही. पंधरा वषार्ंपासून सत्तेपासून दूर राहिलेल्या कार्यकर्त्यांना आता विविध समित्यांवर, महामंडळांवर जाण्याची घाई झाली आहे. गडकरींप्रमाणे मुख्यमंत्री का संधी देऊ शकत नाहीत, अशी चर्चा सुरू आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्यापुढे अनेक पर्याय सुद्धा खुले आहेत. पुढच्या काळात होणारी विधान परिषदेची निवडणूक किंवा २०१७ मध्ये होणारी महापालिकेची निवडणूक लक्षात घेता कार्यकर्त्यांंना खुश करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा अंदाज होता.
