जनता दरबारात पालकमंत्री बावनकुळे यांचा दावा

मागील लोकसभा आणि विधान सभा निवडणुकीच्या आधी  नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांना हलबा समाजाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती नव्हती. त्यामुळे त्यांनी हलबांना आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु ही बाब कळल्यावर ते हा  प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे, असा दावा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी सतरंजीपुरा झोनमध्ये झालेल्या जनता दरबारात केला.

Jyotiraditya Scindia lady killer said Kalyan Banerjee
“सिंधिया लेडी किलर”, तृणमूलचे खासदार असं का म्हणाले? केंद्रीय मंत्र्याचंही जशास तसं प्रत्युत्तर
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Ujjwal Nikam.
Ujjwal Nikam On EVM : “आज तुम्ही पराभूत झाल्यामुळे…” उज्ज्वल निकमांनी सांगितले ईव्हीएम विरोधात न्यायालयीन लढ्यासाठी कोणत्या दहा गोष्टी लागणार
Image of Vice-President Jagdeep Dhankhar or Rajya Sabha proceedings
No Confidence Motion : भारताच्या संसदीय इतिहासातील सर्वात मोठी घटना, राज्यसभा सभापतींच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव
jayant patil devendra fadnavis maharashtra assembly session
Video: “सासऱ्यांचाच आग्रह होता की…”, जयंत पाटलांच्या ‘त्या’ मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीसांची मिश्किल टिप्पणी!
cm Eknath Shindes promise to make Mumbais roads pothole free in two years vanished
मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार नसल्याचे शपथ घेणाऱ्या विरोधकांना पटले का? उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सवाल
Opposition boycotts MLAs oath taking ceremony in Assembly session Voting through EVMs alleged to have been rigged Print politics news
आमदारांच्या शपथविधीवर विरोधकांचा बहिष्कार
people of Maharashtra raised doubts about voting through EVMs and role of Election Commission
ईव्हीएम विरोधातील लढाईची दिशा मारकडवाडीने देशाला दिली: अतुल लोंढे

हलबा समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन निवडणूकीपूर्वी भाजप नेते नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी  दिले होते. याकडे  राकेश बोरीकर यांनी जनता दरबारात बावनकुळे यांचे लक्ष वेधले.  या विषयावर हलबा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी काही वेळ गोंधळ घातला. त्यावर पालकमंत्री म्हणाले की, हलबा समाजाच्या प्रश्नावर शासन गंभीर आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने हलबा समाजाच्या नावाने सरकारी नोकरी मिळवलेल्या व्यक्तीला तातडीने सेवेतून कमी करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते, परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  कुणालाही नोकरीवरून न काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मीही ऊर्जा खात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती कंपनीतून एकही हलबा समाजाच्या व्यक्तीला नोकरीवरून काढले नाही. सध्या हलबा समाजाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयात काही प्रकरणे सुरू आहेत. त्यामुळे त्याच्या निकासानंतरच हलबा समाजाचा प्रश्न सुटू शकेल. या न्यायालयीन प्रक्रियेत शासन हलबा समाजाची बाजू घेत असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगताच हलबा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला.

एसएनडीएलचे काम बोगस

एसएनडीएलकडून निवासी भागात नियमबाह्य़ व्यावसायिक वापरासाठी काही कारखान्यांना वीज जोडणी दिली, नागरिकांना अवास्तव वीज देयक दिले जात आहेत, एसएनडीएलचे दक्षता पथक चुकीच्या पद्धतीने ग्राहकांना वीज चोर ठरवत आहेत, एसएनडीएलला मागणी केल्यावरही नवीन वीज खांबासह नवीन वीज यंत्रणांचे काम झाले नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी पालकमंत्र्यांकडे केल्या. त्यावर पालकमंत्र्यांनी महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांना तातडीने स्वत: चौकशी करून नागरिकांना न्याय देण्याचे आदेश दिले. एसएनडीएलचे काम बोगस असल्याचे सांगत पालकमंत्र्यांनी त्यावर नियंत्रणासाठी नियुक्त नोडल अधिकारीवर कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले. एसएनडीएलकडून व्यवसाय प्रमुख सोनल खुराना यांनी बाजू मांडली, तर महावितरणकडून मुख्य अभियंता दिलीप घुगल याप्रसंगी उपस्थित होते. एका ग्राहकाला एसएनडीएलने पाच युनिटसाठी २० हजारांचे देयक दिल्याचाही आरोप याप्रसंगी एका ग्राहकाने केला.

Story img Loader