लोकसत्ता टीम

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपूर : महाराष्ट्रात जादूटोणा विरोधी कायदा करण्यास सर्व पक्षांचा विरोध होता. त्यावेळी नितीन गडकरी भाजपचे अध्यक्ष होते. त्यांनी हा कायदा करण्यासाठीच्या समितीत भाजपकडून डॉ. अशोक मोडक यांचे नाव अंतिम केले होते. एवढेच नव्हेतर नागपुरात आयोजित ज्योतिष परिषदेला आम्ही विरोध केल्यानंतर ते स्वागत अध्यक्ष असूनही या परिषदेला अनुउपस्थित राहिले. गडकरी श्रद्धाळू आहेत. पण, अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कार्याला त्यांनी नेहमी पाठिंबा दिला. श्रद्धावान राजकीय लोक अनेकदा जनतेच्या हिताचा असाच विचार करतात, असे प्रतिपादन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष प्रा. श्याम मानव यांनी केले.

सी.मो. झाडे फाऊंडेशन आणि श्री सत्यनारायण नुवाल गुरुकुल व्यसनुक्ती केंद्र यांच्यातर्फे डॉ. गिरीश गांधी राष्ट्रीय सामाजिक कार्य पुरस्कार अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला प्रदान करण्यात आला. यावेळी श्याम मानव बोलत होते. याप्रसंगी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, ज्येष्ठ गांधीवादी लिलाताई चितळे, शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे, विकास झाडे व्यासपीठावर उपस्थित होते.

आणखी वाचा-भाजपामधील मतभेद तीव्र! आमदार केचेंच्या दहीहंडीस सुमित वानखेडे यांची दांडी, निमंत्रणच नसल्याचीही चर्चा…

यावेळी प्रा. श्याम मानव ‘लोकसत्ता’ वृत्तपत्राचा उल्लेख करीत म्हणाले, २००५ मध्ये जादूटोणा विरोधी कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा त्याला सर्व पक्षांचा विरोध होता. त्यासाठी सर्वप्रथम कोणी मदत केली असेल तर ती गडकरी यांनी केली. त्यांनी सावरकरवादी विचारांचे आणि सामाजिक सुधारणांविषयी अतिशय आग्रही असणारे डॉ. अशोक मोडक यांना भाजपच्या वतीने नेमले. मोडक यांनी एकही असा बदल करायला लावला नाही जो मला करायची इच्छा नव्हती. कायद्याची सगळी कलम कायम ठेवून नितीन गडकरी यांच्या १०० टक्के पाठिंब्याने आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सहकार्याने १६ डिसेंबरला २००५ ला नागपूर अधिवेशनात पहिल्यांदा विधानसभेत हे विधेयक संमत झाले. पुढे ते राजकारणात अडकले आणि अखेर २०१३ मध्ये हा कायदा झाला. त्यानंतर केंद्रात असा कायदा व्हावा म्हणून गडकरी यांची दिल्लीत भेट घेतली, तेव्हाही ते अतिशय सकारात्मक होते. आम्हाला केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडे घेऊन जायला तयार होते. अशा व्यक्तीच्या हातून पुरस्कार मिळणार असेल तर तुम्ही हरकत घेणार काय, असा सवालही त्यांनी केला. विशेष म्हणजे, गडकरी यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार होता. परंतु ते या कार्यक्रमाला दिल्लीतील कार्यक्रमामुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत.

नागपूर : महाराष्ट्रात जादूटोणा विरोधी कायदा करण्यास सर्व पक्षांचा विरोध होता. त्यावेळी नितीन गडकरी भाजपचे अध्यक्ष होते. त्यांनी हा कायदा करण्यासाठीच्या समितीत भाजपकडून डॉ. अशोक मोडक यांचे नाव अंतिम केले होते. एवढेच नव्हेतर नागपुरात आयोजित ज्योतिष परिषदेला आम्ही विरोध केल्यानंतर ते स्वागत अध्यक्ष असूनही या परिषदेला अनुउपस्थित राहिले. गडकरी श्रद्धाळू आहेत. पण, अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कार्याला त्यांनी नेहमी पाठिंबा दिला. श्रद्धावान राजकीय लोक अनेकदा जनतेच्या हिताचा असाच विचार करतात, असे प्रतिपादन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष प्रा. श्याम मानव यांनी केले.

सी.मो. झाडे फाऊंडेशन आणि श्री सत्यनारायण नुवाल गुरुकुल व्यसनुक्ती केंद्र यांच्यातर्फे डॉ. गिरीश गांधी राष्ट्रीय सामाजिक कार्य पुरस्कार अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला प्रदान करण्यात आला. यावेळी श्याम मानव बोलत होते. याप्रसंगी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, ज्येष्ठ गांधीवादी लिलाताई चितळे, शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे, विकास झाडे व्यासपीठावर उपस्थित होते.

आणखी वाचा-भाजपामधील मतभेद तीव्र! आमदार केचेंच्या दहीहंडीस सुमित वानखेडे यांची दांडी, निमंत्रणच नसल्याचीही चर्चा…

यावेळी प्रा. श्याम मानव ‘लोकसत्ता’ वृत्तपत्राचा उल्लेख करीत म्हणाले, २००५ मध्ये जादूटोणा विरोधी कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा त्याला सर्व पक्षांचा विरोध होता. त्यासाठी सर्वप्रथम कोणी मदत केली असेल तर ती गडकरी यांनी केली. त्यांनी सावरकरवादी विचारांचे आणि सामाजिक सुधारणांविषयी अतिशय आग्रही असणारे डॉ. अशोक मोडक यांना भाजपच्या वतीने नेमले. मोडक यांनी एकही असा बदल करायला लावला नाही जो मला करायची इच्छा नव्हती. कायद्याची सगळी कलम कायम ठेवून नितीन गडकरी यांच्या १०० टक्के पाठिंब्याने आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सहकार्याने १६ डिसेंबरला २००५ ला नागपूर अधिवेशनात पहिल्यांदा विधानसभेत हे विधेयक संमत झाले. पुढे ते राजकारणात अडकले आणि अखेर २०१३ मध्ये हा कायदा झाला. त्यानंतर केंद्रात असा कायदा व्हावा म्हणून गडकरी यांची दिल्लीत भेट घेतली, तेव्हाही ते अतिशय सकारात्मक होते. आम्हाला केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडे घेऊन जायला तयार होते. अशा व्यक्तीच्या हातून पुरस्कार मिळणार असेल तर तुम्ही हरकत घेणार काय, असा सवालही त्यांनी केला. विशेष म्हणजे, गडकरी यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार होता. परंतु ते या कार्यक्रमाला दिल्लीतील कार्यक्रमामुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत.