नागपूर : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू यांना नागपूरहून सिंगापूर, बँकॉक आणि क्वालालंपूर या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्थळांसाठी थेट विमानसेवा सुरू करण्याची औपचारिक विनंती पत्र लिहून केली आहे. असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट (एआयडी), नागपूर यांनी या बद्दल पाठपुरावा  केल्यानंतर ही विनंती करण्यात आली आहे.

धावपट्टीच्या रिकारपेंटिंगचे काम यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर नागपूरचे  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आता २४ x ७ कार्यरत झाले आहे. या विकासाच्या पार्श्वभूमीवर, नागपूरहून या प्रमुख आग्नेय (साऊथ -ईस्ट) आशियाई केंद्रांसाठी थेट आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू करण्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे यावर असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष आशिष काळे यांनी भर दिला.

ही मागणी नवीन नसून केंद्रीय मंत्री  नितीन गडकरी यांनी यापूर्वी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दिल्ली येथे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी एआयडीच्या प्रतिनिधींनी नागपूरहून थेट विमानसेवा सुरू करण्याच्या गरजेवर भर दिला होता. तथापि, त्यावेळी धावपट्टीच्या पुनर्बांधणीचे काम प्रलंबित होते आणि उड्डाणांवर निर्बंध होते.

नागपूर हे एक महत्त्वाचे व्यवसाय आणि औद्योगिक केंद्र म्हणून वेगाने उदयास येत आहे.  टीसीएस, पर्सिस्टंट सिस्टम्स, ग्लोबल लॉजिक, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, टेक महिंद्रा, एक्सेंचर, इन्फोसिस आणि इन्फोसेप्ट्स यासारख्या प्रमुख आयटी कंपन्यांनी नागपुरात आहे. अश्यात साऊथ ईस्ट आशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि चीनसह वाढलेली हवाई कनेक्टिव्हिटी आर्थिक वाढीला चालना देईल, थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करेल आणि नवीन व्यवसाय संधी निर्माण करेल, असे काळे यांनी सांगितले.

याव्यतिरिक्त नुकतेच नागपुरात, ७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे आणि पेर्नोड रिकार्ड, अवाडा ग्रुप आणि कोरियन ग्रुप सारख्या जागतिक कंपन्यांनी विदर्भात आपले  काम सुरू करत असल्याने  मुंबई, दिल्ली आणि चेन्नईला देशांतर्गत कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची गरज देखील  आहे.

या बाबी लक्षात घेता,  गडकरी यांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला एअर इंडिया, इंडिगो, अकासा एअर आणि आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांसह आघाडीच्या विमान कंपन्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री   मुरलीधर मोहोळ यांनाही ही प्रक्रिया जलद करण्यासाठी अशीच विनंती पत्राच्या मार्फत करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावर योग्य ती कारवाई होईपर्यन्त असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमे सतत पाठपुरावा करण्यात येईल.