नागपूर : सरकारी योजना राबविण्यात हयगय करणारे अधिकारी, कंत्राटदारांची गय केली जाणार नाही. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना दिले. जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीची (दिशा) बैठक गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर येथील नियोजन भवनच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली. यावेळी नागपूर जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांचा आढावा गडकरींना घेतला.

गडकरी यांनी स्वच्छ भारत अभियान, सक्षम अंगणवाडी व पोषण, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, अमृत १ व २, प्रधानमंत्री आवास योजना, पाणी व कचरा व्यवस्थापन योजना, प्रधानमंत्री स्वानिधी योजना, प्रधानमंत्री आदिवासी ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, आयुष्मान भारत आदी योजनांचा आढावा घेतला.प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये गरिबांना घरे द्या, पण त्याचवेळी अवैधरित्या घरांचा ताबा घेणाऱ्या लोकांवर पोलिसांच्या सुरक्षेत कारवाई करा, असे स्पष्ट निर्देश गडकरी यांनी दिले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचाही चुकीचे लोक लाभ घेत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करा, असेही गडकरी म्हणाले.

ग्रामीण भागातील कचरा व्यवस्थापन योजनेचा आढावा देखील मंत्री महोदयांनी घेतला. गावातून गोळा होणारा कचरा रस्त्याच्या कामात वापरता येईल का किंवा त्यातून कंपोस्ट खत तयार करता येईल का, याचा विचार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजनेची १३७ कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यावर योजनेची अंमलबजावणी करताना पाइपलाइन टाकण्यापूर्वी पाण्याचा स्रोत निश्चित करा, अशा सूचना मंत्री महोदयांनी दिल्या. .

सिकलसेल, थॅलेसिमियाचे रुग्ण

नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गात सिकलसेल, थॅलेसिमियाची मोठी समस्या आहे. या समाजातील पिढ्या वेदना सहन करत आहे. उत्तर नागपुरातील ८० टक्के लोक सिकलसेल, थॅलेसिमियाने ग्रस्त आहेत. या आजारांवर नागपुरात उपचार व्हावा यासाठी आपण एम्समध्ये यंत्रणा तयार करीत आहोत. पण आपण स्वतः लक्ष घालून लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना ना. श्री. गडकरी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

‘ राहवीर’ योजनेचा लाभ द्या

रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या रुग्णाला कुठल्याही रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी सरकार मदत करेल. ही योजना रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयातर्फे लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा प्रचार प्रसार करून नागपूर शहर व जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश गडकरी यांनी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना दिले.

Story img Loader