नागपूर : रस्ते बांधणी आणि नितीन गडकरी हे एक समीकरणच झाले आहे. राज्यात बांधकाम मंत्री असताना आणि आता केंद्रात रस्ते व महामार्ग मंत्री म्हणून त्यांनी केलेली विक्रमी रस्ते बांधणी नेहमीच कौतुकाचा व चर्चेत असते. २७ वर्षापूर्वी मेळघाटमध्ये रस्ते बांधणी करताना त्यांना आलेल्या अडचणींचा किस्सा गडकरी यांनी रविवारी नागपुरातील एका कार्यक्रमात सांगितला.
रोटरी क्लब ऑफ नागपूर साऊथतर्फे मेळघाटमधील आदिवासींच्या सेवेसाठी राबविल्या जा उपक्रमाला ३० वर्षे आणि थायरॉईड वर्कशॉपला २० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. गडकरी ‘१९९५ मध्ये महाराष्ट्रातील युती सरकारमध्ये मी बांधकाम मंत्री झालो. त्यावेळी मेळघाटमध्ये एक मोठी घटना घडली. जवळपास अडिच हजार मुलांचा कुपोषणाने मृत्यू झाला. संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले गेले. मेळघाटमध्ये रस्ते नसल्याने आरोग्य सुविधा पोहोचत नाहीत, असे आरोप झाले. मी मेळघाटमध्ये जाऊन बघितले आणि चार दिवस अभियंत्याच्या दुचाकीवर (राजदूत) फिरलो. त्यानंतर तिथे रस्ते व्हावे म्हणून प्रयत्न केले.
हेही वाचा >>> नागपूर जिल्ह्याचा ‘स्ट्रॅटेजिक प्लॅन’, फडणवीसांच्या उपस्थितीत आयआयएमशी करार
पण १९८०चा वनपर्यावरण कायदा परवानगी देत नव्हता. दोन वर्षे नुसत्याच बैठकाच झाल्या. अधिकाऱ्यांना समजावून सांगितले. रस्ते होणार नाहीत तर इथल्या आदिवासींपर्यंत शिक्षण, आरोग्य सुविधा पोहोचणार नाहीत आणि मागासलेपण वाढत जाईल, याची जाणीव करून दिली. तरीही अडचणी काही दूर झाल्या नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनीही प्रयत्न केले पण कायद्याची अडचण दूर होत नव्हती, अखेर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून ‘माझ्या पद्धतीने’ मार्ग काढायचा ठरवला. अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांचे कान टोचले व मेळघाटमधील सर्व गावांना रस्त्यांनी जोडले. काही संघटना त्या विरोधात न्यायालयात गेल्या. पण तेथेही आम्हीच जिकंलो. मी पर्यावरणाच्या विरोधात नव्हतो आणि आजही नाही. उलट पर्यावरणाच्या क्षेत्रात आम्ही सातत्याने काम करतोय. पर्यावरण टिकलेच पाहिजे पण विकासही झाला पाहिजे, असा संतुलित विचार आवश्यक आहे.
रोटरी क्लब ऑफ नागपूर साऊथतर्फे मेळघाटमधील आदिवासींच्या सेवेसाठी राबविल्या जा उपक्रमाला ३० वर्षे आणि थायरॉईड वर्कशॉपला २० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. गडकरी ‘१९९५ मध्ये महाराष्ट्रातील युती सरकारमध्ये मी बांधकाम मंत्री झालो. त्यावेळी मेळघाटमध्ये एक मोठी घटना घडली. जवळपास अडिच हजार मुलांचा कुपोषणाने मृत्यू झाला. संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले गेले. मेळघाटमध्ये रस्ते नसल्याने आरोग्य सुविधा पोहोचत नाहीत, असे आरोप झाले. मी मेळघाटमध्ये जाऊन बघितले आणि चार दिवस अभियंत्याच्या दुचाकीवर (राजदूत) फिरलो. त्यानंतर तिथे रस्ते व्हावे म्हणून प्रयत्न केले.
हेही वाचा >>> नागपूर जिल्ह्याचा ‘स्ट्रॅटेजिक प्लॅन’, फडणवीसांच्या उपस्थितीत आयआयएमशी करार
पण १९८०चा वनपर्यावरण कायदा परवानगी देत नव्हता. दोन वर्षे नुसत्याच बैठकाच झाल्या. अधिकाऱ्यांना समजावून सांगितले. रस्ते होणार नाहीत तर इथल्या आदिवासींपर्यंत शिक्षण, आरोग्य सुविधा पोहोचणार नाहीत आणि मागासलेपण वाढत जाईल, याची जाणीव करून दिली. तरीही अडचणी काही दूर झाल्या नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनीही प्रयत्न केले पण कायद्याची अडचण दूर होत नव्हती, अखेर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून ‘माझ्या पद्धतीने’ मार्ग काढायचा ठरवला. अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांचे कान टोचले व मेळघाटमधील सर्व गावांना रस्त्यांनी जोडले. काही संघटना त्या विरोधात न्यायालयात गेल्या. पण तेथेही आम्हीच जिकंलो. मी पर्यावरणाच्या विरोधात नव्हतो आणि आजही नाही. उलट पर्यावरणाच्या क्षेत्रात आम्ही सातत्याने काम करतोय. पर्यावरण टिकलेच पाहिजे पण विकासही झाला पाहिजे, असा संतुलित विचार आवश्यक आहे.
