बहुचर्चित गायवाटप घोटाळ्यातील दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई नाहीच; लाभार्थी, कर्मचाऱ्यांचे पुन्हा जबाब…

भामरागड व एटापल्ली येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना गुप्ता यांनी दुधाळ गायवाटप योजनेत लाखोंचा घोटाळा केला होता. याप्रकरणी आदिवासी विभागाने केलेल्या चौकशीत ते दोषी आढळले. महिनाभरापूर्वी गडचिरोली येथे पीडित आदिवासींनी एकत्र येत आंदोलन केले होते. यावेळी स्थानिक कंत्राटदार व पत्रकारही आंदोलनात सहभागी झाले होते. यांच्यावरही गुप्ता यांनी दमदाटी करून गुन्हे दाखल केले होते. बनावट नोटीस देऊन लाखोंची खंडणीही वसूल केली, असा आरोप आंदोलकांनी केला होता. गुप्ता यांच्यावर ‘ॲट्रॉसिटी’ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. यांसदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदनदेखील देण्यात आले.

हेही वाचा >>> परिचारिका अभ्यासक्रमाचा पेपर फुटला, बुलढाण्यात विद्यार्थ्यांकडे आढळली…

या प्रकरणाची आदिवासी विकास विभाग प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून गुप्ता यांच्या कार्यकाळातील सर्व योजनांची चौकशी केली जाईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले होते. मात्र, गुप्ता यांच्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट लाभार्थी आणि कर्मचाऱ्यांचे पुन्हा जबाब नोंदविण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे दोषी आढळूनही गुप्ता यांना अभय दिले जात असल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे.

हेही वाचा >>> भंडारा: खळबळजनक! ‘येथे’ पैसे घेऊन सुरू होती भरती प्रक्रिया; गोपनीय पद्धतीने…

अपात्र कंत्राटदारांना अभय

या प्रक्रियेत अपात्र कंत्राटदारांनाही सामील करून घेण्यात आले होते, असे दिसून आले. परंतु त्यांच्यावरदेखील अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. यात एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याच्या नातेवाईकाचा समावेश आहे. याविषयी आदिवासी विभाग नागपूरचे अप्पर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

पीडित आदिवासी राज्यपालांना भेटणार भामरागड हा राज्यपालांनी दत्तक घेतलेला तालुका आहे. त्या ठिकाणी गुप्तासारखे अधिकारी आदिवासींचे शोषण करत असेल तर आदिवासींनी न्यायासाठी कुणाकडे जावे, असा प्रश्न पीडित आदिवासींनी केला आहे. घोटाळ्यात दोषी आढळल्यानंतरही कारवाई होत नसल्याने याप्रकरणी राज्यपालांची लवकरच भेट घेणार असल्याचे पीडित आदिवासींनी स्पष्ट केले.