गडचिरोली : जिल्ह्यातील भामरागड, अहेरी, मुलचेरा या तीन तालुक्यांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला. याप्रकरणी चौकशी समितीने डझनभर अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवल्यानंतर देखील प्रशासनाकडून कारवाई होत नाही. याविरोधात तक्रारकर्ते जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत उपोषणाला बसले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सन २०२१ आणि २०२२ दरम्यान जिल्ह्यातील भामरागड,अहेरी आणि मुलचेरा तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत झालेल्या विकासकामात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. याप्रकरणी प्राप्त तक्रारीवरून चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सहा सदस्यीय समिती गठित केली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> चंद्रपूर : जिवंत विद्युत प्रवाहाचे धक्क्याने मृत्यू, मृत शेतकऱ्यावरच गुन्हा दाखल

या समितीच्या अहवालानुसार तिन्ही तालुक्यांमधील संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांसह डझनभर अधिकारी/कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. मात्र त्यांच्यावर अजूनपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. दोषी ठरवलेल्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंद करण्यात यावे या मागणीसाठी आंदोलन केले जात आहे.

जोपर्यंत कारवाही व फौजदारी गुन्हे दाखल होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा योगाजी कुडवे यांनी दिला आहे. आंदोलनात नीलकंठ संदोकर, धनंजय डोईजड, रवींद्र सेलोटे, विलास भानारकर, मुनेश लडके, दीपक चिंचोलकर, सचिन म्हशाखेत्री, आकाश मट्टामी यांनी सहभाग घेतला आहे.

८४ पैकी ८ कामाची चौकशी

भ्रष्टाचार प्रकरणी गठित करण्यात आलेल्या समितीने ८४ पैकी केवळ ८ कामाची चौकशी केली. यात काही कामे तर न करताच देयके उचलण्यात आली आहे. तर काही कामे अर्धवट करण्यात आली. पूर्ण कामांची चौकशी झाल्यास कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार उघड होईल. परंतु यात वरपर्यंत अधिकारी गुंतले असल्याने प्रशासन कारवाईसाठी विलंब करीत आहे. असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

सन २०२१ आणि २०२२ दरम्यान जिल्ह्यातील भामरागड,अहेरी आणि मुलचेरा तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत झालेल्या विकासकामात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. याप्रकरणी प्राप्त तक्रारीवरून चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सहा सदस्यीय समिती गठित केली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> चंद्रपूर : जिवंत विद्युत प्रवाहाचे धक्क्याने मृत्यू, मृत शेतकऱ्यावरच गुन्हा दाखल

या समितीच्या अहवालानुसार तिन्ही तालुक्यांमधील संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांसह डझनभर अधिकारी/कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. मात्र त्यांच्यावर अजूनपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. दोषी ठरवलेल्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंद करण्यात यावे या मागणीसाठी आंदोलन केले जात आहे.

जोपर्यंत कारवाही व फौजदारी गुन्हे दाखल होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा योगाजी कुडवे यांनी दिला आहे. आंदोलनात नीलकंठ संदोकर, धनंजय डोईजड, रवींद्र सेलोटे, विलास भानारकर, मुनेश लडके, दीपक चिंचोलकर, सचिन म्हशाखेत्री, आकाश मट्टामी यांनी सहभाग घेतला आहे.

८४ पैकी ८ कामाची चौकशी

भ्रष्टाचार प्रकरणी गठित करण्यात आलेल्या समितीने ८४ पैकी केवळ ८ कामाची चौकशी केली. यात काही कामे तर न करताच देयके उचलण्यात आली आहे. तर काही कामे अर्धवट करण्यात आली. पूर्ण कामांची चौकशी झाल्यास कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार उघड होईल. परंतु यात वरपर्यंत अधिकारी गुंतले असल्याने प्रशासन कारवाईसाठी विलंब करीत आहे. असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.