गायवाटप घोटाळ्यात दोषी आयएएस अधिकारी गुप्ता यांच्यावर कारवाई केव्हा? प्रशासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईवर…

राज्यात अतिदुर्गम आणि आदिवासीबहुल समजल्या जाणाऱ्या भामरागड व एटापल्ली येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना आयएएस शुभम गुप्ता यांनी दुधाळ गायवाटप योजनेत लाखोंचा घोटाळा केला होता. याप्रकरणी आदिवासी विभागाने केलेल्या चौकशीत ते दोषी आढळले. त्यानंतर गुप्ता यांच्या कारनाम्यांची राज्यभरात चर्चा झाली. काही महिन्यांपूर्वी गडचिरोली येथे पीडित आदिवासींनी एकत्र येत आंदोलन केले होते. यावेळी स्थानिक कंत्राटदार व पत्रकारही आंदोलनात सहभागी झाले होते. यांच्यावरही गुप्ता यांनी दमदाटी करून गुन्हे दाखल केले होते.

बनावट नोटीस देऊन लाखोंची खंडणीही वसूल केली, असा आरोप आंदोलकांनी केला होता. त्यामुळे गडचिरोलीसारख्या भागात अधिकारी पदावर येऊन येथील आदिवासींशी इतक्या असंवेदनशीलपणे वागणाऱ्या गुप्ता यांच्यावर ‘ॲट्रॉसिटी’अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती. यांसदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदनदेखील देण्यात आले. या प्रकरणाची आदिवासी विकास विभाग प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून गुप्ता यांच्या कार्यकाळातील सर्व योजनांची चौकशी करणार करण्यात येणार असल्याची माहिती तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली होती. मात्र, गुप्ता यांच्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट लाभार्थी आणि कर्मचाऱ्यांचे पुन्हा जबाब नोंदविण्यात आले. यामुळे दोषी आढळूनही गुप्ता यांना अभय देण्यात आल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे.

कंत्राटदारांवरही कारवाई नाही

गायवाटप प्रकरणाच्या चौकशी अहवालात आयएएस अधिकारी शुभम गुप्ता यांना दोषी ठरविण्यात आल्यानंतर या प्रक्रियेत पात्र नसतानाही काही बनावट कंत्राटदारांना सामील करून घेण्यात आले होते, असे दिसून आले. परंतु त्यांच्यावरदेखील अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यात काही राजकीय व्यक्तींचादेखील हस्तक्षेप होता. याविषयी आदिवासी विभाग नागपूरचे अप्पर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

…तर राज्यपाल कार्यालयासमोर आंदोलन

भामरागड हा राज्यपालांनी दत्तक घेतलेला तालुका आहे. त्या ठिकाणी शुभम गुप्ता सारखे आयएएस अधिकारी आदिवासींचे शोषण करत असेल तर आदिवासींनी न्यायासाठी कुणाकडे जावे, असा प्रश्न पीडित आदिवासींनी केला आहे. घोटाळ्यात दोषी आढळल्यानंतरही कारवाई होत नसल्याने महिनाभरात यावर निर्णय न घेतल्यास आम्ही राज्यपाल कारल्यासमोर आंदोलन करू, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे आणि पीडित आदिवासींनी दिला आहे.