लोकसत्ता टीम
यवतमाळ : शेतकऱ्यांची बँक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान अध्यक्षांवर अवघ्या दोन वर्षात अविश्वास ठरावाला सामोरे जाण्याची नामुष्की ओढवली आहे. येत्या ३१ जानेवारीला या अविश्वास प्रस्तावासंदर्भात सभा होणार आहे. त्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील यांच्याविरुद्ध १४ संचालकांनी एकत्र येत अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. या अविश्वास प्रस्तावासंदर्भात ३१ जानेवारीला सभा घेण्यात यावी, असे निर्देश विभागीय सहनिबंधक यांनी दिले. त्यासंदर्भात बुधवारी एक पत्र काढण्यात काढण्यात आले आहे. त्यात प्राधिकृत अधिकारी म्हणून जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्तवाचा निर्णय ३१ जानेवारीला होईल, असे मानले जात आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील यांच्या कारकीर्दीमध्ये बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना झाल्या नाहीत, असा ठपका ठेवत बँकेच्या संचालकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
आणखी वाचा-पाच राष्ट्रीय पक्ष्यांचा मृत्यू अन् बर्ड फ्ल्यू…
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत येत्या काही दिवसात मोठी नोकर भरती करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. त्यामुळे संचालक अध्यक्षाविरुद्ध एकवटल्याची चर्चा आहे. मनीष पाटील यांचा राजीनामा आणि बँकेमध्ये सुरू असलेले अंतर्गत राजकारण यासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक नुकतीच बोलावण्यात आली होती. मात्र दोन नेते बाहेरगावी असल्याने ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती. जिल्हा बँकेत संचालक असलेल्या महाविकास आघाडीतील नेत्यांमध्ये संजय देशमुख हे खासदार, तर संजय देरकर हे आमदार आहेत. असे असले तरी येत्या दोन दिवसात ही बैठक होणार असल्याची माहिती बँकेच्या सूत्रांनी दिली. या बैठकीस इतर संचालकांना न बोलावता फक्त मनीष पाटील यांनाच बाजू मांडण्यासाठी बोलावण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर इतर संचालकांशी चर्चा करण्यात येणार आहे.
आणखी वाचा-दंडात्मक कारवाईला ‘खो’; राज्यभरात अडीच हजार कोटींवर वाहतूक ई-चालान प्रलंबित
अविश्वास प्रस्तावावर २० पैकी १४ संचालकांनी अध्यक्ष मनिष पाटील यांनी पायउतार व्हावे म्हणून दबाव आणला गेला. मात्र राजीनामा देण्यास नकार देत मनीष पाटील यांनी वेळ मागितला. त्यानंतर १४ संचालकांनी अमरावती येथे विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे प्रत्यक्ष स्वाक्षरी करून अविश्वास प्रस्ताव सादर केला. यावेळी १४ पैकी एक संचालक गैरहजर होते. या अविश्वास प्रस्तावासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी ३१ जानेवारीला सभेचे आयोजन करण्यात यावे, अशी नोटीस विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडून बुधवारी काढण्यात आली. येत्या दोन दिवसात सर्व संचालकांना ३१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सभेची नोटीस बजावण्यात येण्याची शक्यता आहे. या सभेमध्ये बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील यांच्या विरुध्द अविश्वास मंजूर होणार की, हे चक्रव्यूह तोडून ते अध्यक्षपदी कायम राहतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यात सत्तापालट झाल्याने महायुतीतील नेत्यांनी जिल्हा बँकेतील महाविकास आघाडीची सत्ता उलथवून लावण्यासाठी अविश्वास प्रस्तावाची ही खेळी खेळल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात आहे.
