नागपूरमध्ये विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या या हल्ल्यात आता महाविकासआघाडीने मोठं पाऊल उचललं आहे. मविआच्या नेत्यांनी विधानसभा सचिवांना पत्र देत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यामुळे आता यावर विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काँग्रेसचे आमदार सुनिल केदार, सुरेश वरपुडकर, शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभु आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल पाटील यांनी विधानसभा सचिवांकडे अविश्वास प्रस्तावाबाबतचं हे पत्र दिलं. या पत्रावर महाविकासआघाडीच्या ३९ आमदारांच्या स्वाक्षरी आहेत. अधिवेशनाचा एकच दिवस शिल्लक असताना महाविकासआघाडीने घेतलेल्या या भूमिकेची सध्या जोरदार चर्चा आहे.
Maharashtra | Maha Vikas Aghadi (MVA) MLAs move a no-confidence motion against Assembly Speaker Rahul Narvekar. MLAs alleged that were not allowed to speak in the House by Speaker. In this regard, a letter signed by 39 MLAs has been handed over to Assembly Secy Rajendra Bhagwat.
— ANI (@ANI) December 29, 2022
नेमका आक्षेप काय?
विरोधी पक्षातील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी सभागृहात बोलू न दिल्याचा आरोप केला आहे. कर्नाटकविरोधात आणि सीमावासीयांच्या पाठिंब्यासाठी ठराव मंजूर करताना विरोधी पक्षाच्या आमदारांना बोलण्याची परवानगी मागूनही नाकारण्यात आल्याचाही आरोप झालाय.
जयंत पाटील यांचं निलंबन
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याबद्दल अपशब्द वापरल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समितीही गठीत करण्यात आली आहे.
दिशा सॅलियन मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीची घोषणा गृहमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर आपल्यालाही बोलू देण्याची मागणी विरोधकांनी केली. मात्र शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांना बोलू देण्यास अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी परवानगी नाकारली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य अध्यक्षांच्या आसनासमोर धावले. त्यांनी आम्हालाही बोलू द्या, अशी मागणी केली. परंतु, अध्यक्षांनी कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला.
त्यावर आक्षेप घेताना संतप्त झालेल्या जयंत पाटील यांनी विरोधकांना तुम्ही बोलू देत नाही, असे सांगत तुम्ही असला निर्लज्जपणा करू नका, असे अध्यक्षांना सुनावले. त्यामुळे पाटील यांच्या निलंबनासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी दीड तास कामकाज रोखून धरले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रचंड संतापले. त्यांनी जयंत पाटील यांना आताच्या आता निलंबित करा, अशी मागणी केली. त्यावेळी उडालेल्या गदरोळात सभागृहाचे कामकाज पुन्हा तीनवेळा दीड तासांसाठी तहकूब करण्यात आले.
हेही वाचा : “मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही घाबरू नका, उरलेले आमदार…”, अजित पवारांची शिंदे-फडणवीसांवर जोरदार टोलेबाजी
कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जयंत पाटील यांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्याचा तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आचरण आणि नितीमुल्य समिती गठीत करण्याचा ठराव मांडला. तो बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
सरकारची हुकूमशाही- जयंत पाटील
आपल्याला निलंबित केले तरी राज्यातील तरुणांच्या, शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या, महिलांच्या प्रश्नांसाठी लढतच राहणार असल्याचे सांगत जयंत पाटील यांनी सरकार हुकूमशाही पद्धतीने वागत असल्याचा आरोप केला. दिशाभूल करणारे विषय सभागृहात उपस्थित करून सभागृहाचा मौल्यवान वेळ सत्ताधारी पक्षातील आमदार वाया घालवत होते. विरोधकांना बोलण्याची संधीच दिली जात नव्हती, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी केलेले बेकायदेशीर भूखंड वाटप व गैरव्यवहाराबद्दल आम्ही उपस्थित करत असलेली चर्चा टाळण्याचा सत्ताधाऱ्यांकडून प्रयत्न होत होता. म्हणूनच असा निर्लज्जपणा करू नका, असे शिंदे – फडणवीस सरकारला उद्देशून म्हणालो असे स्पष्ट करतानाच विरोधकांचा आवाज दाबण्याच्या आणि विरोधकांवर वचक बसवण्याच्या उद्देशाने सरकारने मी असे विधान अध्यक्षांना उद्देशून बोलल्याचा बनाव केल्याचा दावाही त्यांनी केला.
काँग्रेसचे आमदार सुनिल केदार, सुरेश वरपुडकर, शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभु आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल पाटील यांनी विधानसभा सचिवांकडे अविश्वास प्रस्तावाबाबतचं हे पत्र दिलं. या पत्रावर महाविकासआघाडीच्या ३९ आमदारांच्या स्वाक्षरी आहेत. अधिवेशनाचा एकच दिवस शिल्लक असताना महाविकासआघाडीने घेतलेल्या या भूमिकेची सध्या जोरदार चर्चा आहे.
Maharashtra | Maha Vikas Aghadi (MVA) MLAs move a no-confidence motion against Assembly Speaker Rahul Narvekar. MLAs alleged that were not allowed to speak in the House by Speaker. In this regard, a letter signed by 39 MLAs has been handed over to Assembly Secy Rajendra Bhagwat.
— ANI (@ANI) December 29, 2022
नेमका आक्षेप काय?
विरोधी पक्षातील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी सभागृहात बोलू न दिल्याचा आरोप केला आहे. कर्नाटकविरोधात आणि सीमावासीयांच्या पाठिंब्यासाठी ठराव मंजूर करताना विरोधी पक्षाच्या आमदारांना बोलण्याची परवानगी मागूनही नाकारण्यात आल्याचाही आरोप झालाय.
जयंत पाटील यांचं निलंबन
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याबद्दल अपशब्द वापरल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समितीही गठीत करण्यात आली आहे.
दिशा सॅलियन मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीची घोषणा गृहमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर आपल्यालाही बोलू देण्याची मागणी विरोधकांनी केली. मात्र शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांना बोलू देण्यास अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी परवानगी नाकारली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य अध्यक्षांच्या आसनासमोर धावले. त्यांनी आम्हालाही बोलू द्या, अशी मागणी केली. परंतु, अध्यक्षांनी कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला.
त्यावर आक्षेप घेताना संतप्त झालेल्या जयंत पाटील यांनी विरोधकांना तुम्ही बोलू देत नाही, असे सांगत तुम्ही असला निर्लज्जपणा करू नका, असे अध्यक्षांना सुनावले. त्यामुळे पाटील यांच्या निलंबनासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी दीड तास कामकाज रोखून धरले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रचंड संतापले. त्यांनी जयंत पाटील यांना आताच्या आता निलंबित करा, अशी मागणी केली. त्यावेळी उडालेल्या गदरोळात सभागृहाचे कामकाज पुन्हा तीनवेळा दीड तासांसाठी तहकूब करण्यात आले.
हेही वाचा : “मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही घाबरू नका, उरलेले आमदार…”, अजित पवारांची शिंदे-फडणवीसांवर जोरदार टोलेबाजी
कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जयंत पाटील यांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्याचा तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आचरण आणि नितीमुल्य समिती गठीत करण्याचा ठराव मांडला. तो बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
सरकारची हुकूमशाही- जयंत पाटील
आपल्याला निलंबित केले तरी राज्यातील तरुणांच्या, शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या, महिलांच्या प्रश्नांसाठी लढतच राहणार असल्याचे सांगत जयंत पाटील यांनी सरकार हुकूमशाही पद्धतीने वागत असल्याचा आरोप केला. दिशाभूल करणारे विषय सभागृहात उपस्थित करून सभागृहाचा मौल्यवान वेळ सत्ताधारी पक्षातील आमदार वाया घालवत होते. विरोधकांना बोलण्याची संधीच दिली जात नव्हती, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी केलेले बेकायदेशीर भूखंड वाटप व गैरव्यवहाराबद्दल आम्ही उपस्थित करत असलेली चर्चा टाळण्याचा सत्ताधाऱ्यांकडून प्रयत्न होत होता. म्हणूनच असा निर्लज्जपणा करू नका, असे शिंदे – फडणवीस सरकारला उद्देशून म्हणालो असे स्पष्ट करतानाच विरोधकांचा आवाज दाबण्याच्या आणि विरोधकांवर वचक बसवण्याच्या उद्देशाने सरकारने मी असे विधान अध्यक्षांना उद्देशून बोलल्याचा बनाव केल्याचा दावाही त्यांनी केला.
