नागपूर : शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७,१०,११,१३ अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांची दखल घेण्यासाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक असते. शासकीय मंजुरी नसल्यास न्यायालय खटल्याची दखल घेऊ शकत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका आरोपीवरील गुन्हा रद्द करताना नोंदवले. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

ग्रामविकास विभागाने दोनदा नाकारली मंजुरी

यवतमाळ जिल्ह्यातील वडगाव रोड पोलीस ठाण्यांतर्गत आरोपी प्रकाश नाटकर यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपी प्रकाश यवतमाळच्या पंचायत समितीमध्ये सहायक खंड विकास अधिकारी होता. एका कामाच्या मोबदल्यात आरोपी आणि सहआरोपी मोहसीन खान याने चार हजार रुपयांची लाच मागितली होती. फिर्यादी सतीश देशमुख यांच्या तक्रारीवरून पथकाने सापळा रचत आरोपीला अटक केली. यानंतर पथकाने राज्य शासनाच्या ग्रामविकास आणि जलसंवर्धन विभागाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला. विभागाच्या उपसचिवांनी पुराव्याची तपासणी केल्यावर मंजुरी देण्यास नकार दिला. तपास अधिकाऱ्यांनी शासनानेकडे पुन्हा प्रस्ताव पाठवला. या प्रस्तावाला देखील मंजुरी मिळाली नाही.

दरम्यान, तपास अधिकाऱ्यांनी तपास पूर्ण करत आरोपपत्र दाखल केले. मंजुरीशिवाय खटला चालवणे बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद करत आरोपीने यवतमाळच्या सत्र न्यायालयात गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली. सत्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यावर आरोपीने उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ही याचिका मान्य करत आरोपीवरील गुन्हा रद्द केला. आरोपीच्यावतीने ॲड. पी.आर. अग्रवाल यांनी तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. ऋतू शर्मा यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा

मंजुरी केवळ औपचारिकता नव्हे

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १९ मधील शासकीय मंजुरी मिळवण्याबाबतची तरतूद केवळ औपचारिकता नव्हे. या तरतुदीचा उद्देश शासकीय अधिकाऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल होण्यापासून बचाव करण्याचा आहे. खटल्याबाबत मंजुरी प्रदान करताना सक्षम प्राधिकरणाने संपूर्ण पुराव्यांच्या आधारावर निष्पक्षपणे सार्वजनिक हिताचा विचार करून निर्णय घेणे अपेक्षित असते. त्यामुळे कायद्याच्या कलम ७,१०,११,१३ आणि १५ अंतर्गत दाखल खटल्यांमध्ये दखल घेण्यासाठी मंजुरी ही आवश्यक अट आहे, असे मत न्यायालयाने निर्णय देताना नोंदवले. तपास पूर्ण झाल्यावर मंजुरीच्या बाबीकडे न्यायालय लक्ष देऊ शकते का याबाबत देखील न्यायालयाने सकारात्मक निरीक्षण नोंदविले आणि आरोपीवरील गुन्हा रद्द केला.