नागपूर : बार्टी, सारथी, महाज्योती, ‘टीआरटीआय’ या संस्थांसाठी असलेल्या ‘समान धोरण’मधून ‘महाज्योती’ने बाहेर पडण्याचा निर्णय सरकारला कळवला असला तरी त्यावर अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. यावर सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. मात्र या गोंधळामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी प्रशिक्षणापासून वंचित राहात आहेत.
आगामी काळात एमपीएससी, यूपीएससी आणि आयबीपीएस परीक्षा असताना प्रक्रिया खोळंबल्याने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याच्या मूळ उद्देशाला तडा गेला आहे. विशेष म्हणजे, एकट्या ‘महाज्योती’च्या विविध प्रशिक्षणांसाठी तब्बल ७२ हजार ९२३ विद्यार्थ्यांनी पूर्व परीक्षा दिली असून ते निकाल आणि प्रशिक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या राज्य सरकारच्या स्वायत्त संस्था असून प्रत्येक समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती पाहून त्यांनी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमाची आखणी केली आहे. परंतु, सर्व संस्थांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम सारखेच असावे असा आग्रह धरत सर्वंकष धोरण आखण्यात आल्याने स्वायत्ततेचा प्रश्न निर्माण झाला.
हेही वाचा >>> रामटेकमधील सभेतून उद्धव ठाकरेंचा अमित शाहांवर हल्लाबोल; म्हणाले, “बाजारबुणगे बाहेरून येतात अन्…”
समान धोरणमुळे प्रशिक्षण कार्यक्रम, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती अशा अनेक योजनांमधील लाभार्थी संख्येला कात्री लावण्यात आली. प्रशिक्षण संस्थांच्या निवडीवर ‘टीआरटीआय’चे नियंत्रण आल्याने अन्य संस्थांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘टीआरटीआय’ वगळता अन्य संस्थांचाही ‘समान धोरण’ला विरोध आहे. संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापकीय संचालक, महासंचालकांच्या अधिकारावर घाला असल्याचा आरोप करत ‘महाज्योती’ने प्रशिक्षण संस्था निवडीच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यावरही अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने निवड व परिणामी विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षणही खोळंबले आहे.
संस्थांचे म्हणणे काय?
बार्टी, सारथी, महाज्योती, ‘टीआरटीआय’च्या विविध प्रशिक्षणासाठी पूर्व प्रवेश परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. सर्व संस्थांसाठी पूर्व परीक्षा ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात आली. मात्र, महाज्योती आणि सारथीने अद्यापही निकाल जाहीर केले नाहीत. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवड झाली नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण कुठे देणार, असा प्रश्न या उपस्थित केला जात आहे.
विद्यार्थी हित सर्वप्रथम असून दर्जेदार संस्थांकडून प्रशिक्षण मिळावे हा आमचा उद्देश आहे. त्यासाठी आवश्यक सर्व निर्णय घेतले जात आहेत. ‘महाज्योती’च्या प्रस्तावावर सोमवारी होणाऱ्या बैठकीमध्ये निर्णय घेतला जाणार असून लवकरच प्रशिक्षण सुरू केले जाईल. – अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण</p>
