नागपूर : लोकशाहीत विधिमंडळ सर्वोच्च असून, त्यात केलेल्या घोषणा, दिलेली आश्वासने सरकारकडून पाळली गेलीच पाहिजे, हे बंधनकारक आहे. पण, अलीकडे असे घडताना दिसत नाही. २०२२ च्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही.
नागपूर करारानुसार, वर्षभरात विधिमंडळाचे किमान एक अधिवेशन उपराजधानी नागपूर येथे घेणे बंधनकारक आहे. या अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा आणि ते प्रश्न मार्गी लावणे अपेक्षित आहे. अंतिम आठवडा प्रस्तावात तसे विषयही येतात. घोषणाही होते. परंतु, अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ डिसेंबर २०२२ रोजी अधिवेशनात विदर्भासाठी अनेक घोषणा केल्या. यामध्ये विदर्भासाठी पर्यटन सर्किट, नवीन खनिज धोरण, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नवीन समिती तयार करण्याची घोषणा होती. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही वैधानिक विकास महामंडळांच्या पुनर्गठनासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. यातील पर्यटन सर्किट, खनिज धोरणाचे काय झाले, हे कळायला मार्ग नाही. औद्योगिक, सिंचन क्षेत्र, आरोग्य, शासकीय नोकरीतील अनुशेषाकरिता विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळामाध्यमातून अतिरिक्त निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे. पण, विदर्भ विकास मंडळाचे अद्याप पुनर्गठन होऊ शकले नाही. याबाबत विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य संजय खडक्कार म्हणाले, शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत पुनर्गठनचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. सभागृहातही तसे सांगितले. परंतु काहीच झाले नाही.
हेही वाचा >>>कुख्यात बुकी सोंटू जैनच्या सहकारी डॉक्टर, बँक व्यवस्थापकासह तीघांना अटकेत, ऑनलाइन गेमिंग फसवणूक प्रकरण
प्रशांत ठाकूर आणि अमित देशमुख यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (२२ डिसेंबर २०२२) यांनी नवीन शैक्षणिक वर्षांत ३० हजार प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करणार असल्याचे उत्तर दिले होते. वित्त विभागाने ८० टक्के भरतीची मान्यता दिली आहे. त्यापैकी ५० टक्के पदे तातडीने भरणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले होते. आता शैक्षणिक सत्र अध्र्यावर आले आहे. पण, ही भरती झालेली नाही.
नाना पटोले आणि विकास ठाकरे यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी (२१ डिसेंबर २०२२) शासकीय रुग्णालये व महाविद्यालयातील विविध ४५०० पदे येत्या चार महिन्यांत भरण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. तसेच गट ‘क’ संवर्गातील सरळसेवेची रिक्तपदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्यात येतील आणि ‘ड’ संवर्गातील जिल्हापातळीवर भरण्यात येतील, असेही स्पष्ट केले होते. ही पदेदेखील अद्याप भरण्यात आलेली नाहीत. सरकार संविधानिक चौकट मोडीत काढत आहे. सभागृहात दिलेला शब्ददेखील पाळत नाही, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ का नाही?
महाविकास आघाडी सरकार वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ देत नाही. त्यामुळे विदर्भाचा अनुशेष भरण्यासाठी अडचणी येतात, असा आरोप भाजपकडून व्हायचा. आता ते सत्तेत आहेत. मग विकास मंडळाला मुदतवाढ का देत नाहीत? पर्यटन सर्किट, खनिज धोरण, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी समिती स्थापनेची घोषणा केली, त्याचे काय झाले? -विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्ष नेते.
नागपूर करारानुसार, वर्षभरात विधिमंडळाचे किमान एक अधिवेशन उपराजधानी नागपूर येथे घेणे बंधनकारक आहे. या अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा आणि ते प्रश्न मार्गी लावणे अपेक्षित आहे. अंतिम आठवडा प्रस्तावात तसे विषयही येतात. घोषणाही होते. परंतु, अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ डिसेंबर २०२२ रोजी अधिवेशनात विदर्भासाठी अनेक घोषणा केल्या. यामध्ये विदर्भासाठी पर्यटन सर्किट, नवीन खनिज धोरण, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नवीन समिती तयार करण्याची घोषणा होती. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही वैधानिक विकास महामंडळांच्या पुनर्गठनासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. यातील पर्यटन सर्किट, खनिज धोरणाचे काय झाले, हे कळायला मार्ग नाही. औद्योगिक, सिंचन क्षेत्र, आरोग्य, शासकीय नोकरीतील अनुशेषाकरिता विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळामाध्यमातून अतिरिक्त निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे. पण, विदर्भ विकास मंडळाचे अद्याप पुनर्गठन होऊ शकले नाही. याबाबत विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य संजय खडक्कार म्हणाले, शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत पुनर्गठनचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. सभागृहातही तसे सांगितले. परंतु काहीच झाले नाही.
हेही वाचा >>>कुख्यात बुकी सोंटू जैनच्या सहकारी डॉक्टर, बँक व्यवस्थापकासह तीघांना अटकेत, ऑनलाइन गेमिंग फसवणूक प्रकरण
प्रशांत ठाकूर आणि अमित देशमुख यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (२२ डिसेंबर २०२२) यांनी नवीन शैक्षणिक वर्षांत ३० हजार प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करणार असल्याचे उत्तर दिले होते. वित्त विभागाने ८० टक्के भरतीची मान्यता दिली आहे. त्यापैकी ५० टक्के पदे तातडीने भरणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले होते. आता शैक्षणिक सत्र अध्र्यावर आले आहे. पण, ही भरती झालेली नाही.
नाना पटोले आणि विकास ठाकरे यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी (२१ डिसेंबर २०२२) शासकीय रुग्णालये व महाविद्यालयातील विविध ४५०० पदे येत्या चार महिन्यांत भरण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. तसेच गट ‘क’ संवर्गातील सरळसेवेची रिक्तपदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्यात येतील आणि ‘ड’ संवर्गातील जिल्हापातळीवर भरण्यात येतील, असेही स्पष्ट केले होते. ही पदेदेखील अद्याप भरण्यात आलेली नाहीत. सरकार संविधानिक चौकट मोडीत काढत आहे. सभागृहात दिलेला शब्ददेखील पाळत नाही, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ का नाही?
महाविकास आघाडी सरकार वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ देत नाही. त्यामुळे विदर्भाचा अनुशेष भरण्यासाठी अडचणी येतात, असा आरोप भाजपकडून व्हायचा. आता ते सत्तेत आहेत. मग विकास मंडळाला मुदतवाढ का देत नाहीत? पर्यटन सर्किट, खनिज धोरण, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी समिती स्थापनेची घोषणा केली, त्याचे काय झाले? -विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्ष नेते.
